उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार कार्यक्रम बाँकेका लागि १ करोड ७ लाख

बाँके ।
प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन ‘उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाले एक करोड सात लाख रूपैयाँ पाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यामीलाई शून्य ब्याजदरमा उक्त ऋण सहजरूपमा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । मन्त्रालयले अघि सारेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लालाई समेट्नेछ । जसमध्ये बाँकेमा एक करोड सात लाख, रूपन्देहीमा एक करोड ९१ लाख, पाल्पामा एक करोड ५८ लाख, दाङमा एक करोड २० लाख, कपिलवस्तुमा एक करोड २४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा ७१ लाख, गुल्मीमा ६२ लाख, अर्घाखाँचीमा ४३ लाख, रोल्पामा ४९ लाख, बर्दियामा ९३ लाख, प्युठानमा ५० लाख र पूर्वी रुकुमका लागि ३२ लाख रूपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न र कोभिड–१९ को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न अनुदानग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । मन्त्रालयले नेपाल बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा र मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख रमेश गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिई तीन लाखदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण प्रदान गरिने भएको छ ।

उक्त ऋणमा नेपाल बैंकले लिने ७।७५ प्रतिशत ब्याज तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आव २०७७/७८ मा १० करोड रूपैयाँ उद्यम विकास कोष कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रमबाट चालू आवमा करिब एक हजार तीन सय नयाँ उद्योग स्थापना हुने र करिब छ हजार स्वारोजगार बन्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवको सात महिनामा एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको बैंकका प्रदेश प्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए । उनले सरकारले तीन वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरे पनि कर्जाको अवधि भने पाँच वर्ष राखिएको जानकारी दिए ।