अर्थतन्त्रमा दुध र मासुजन्य पशुपन्छीको योगदान

काठमाडौं ।
आर्थिक समृद्धिको पना विश्वका हरेक देशले देखिरहेका छन् । हरेक देश आफू समृद्ध बन्ने अभिप्रायले एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाइन्छ । आफ्नो कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन तथा कुल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्नु सबै राष्ट्रको प्रमुख लक्ष्य हो । नेपाल आर्थिक समृद्धिका हिसाबले अतिकम विकसित मुलुकमा पर्दछ । यसमा जीडीपीको प्रमुख योगदान कृषिको रहेको छ । कृषिअन्तर्गत पनि घरपालुवा पशुपन्छी यसको विकास र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरिन्छ । लगभग ६३ दशमलव ५ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् ।

सुरुका दिनमा जग्गा जमीन खनजोत गरी बालीनाली लगाउनुलाई मात्र कृषि बुझिन्थ्यो । पछिल्ला दिनहरूमा पशुपन्छी पालनलाई समेत कृषिमा समेटिएको पाइन्छ । दुग्धजन्य र मासुजन्य अभिप्रायले पशुपन्छीको पालनपोषण हँदै आइरहेको छ । यिनीहरूको मलमुत्र बालीनाली सपार्नको लागि प्रयोग हुनेगर्दछ । पशुपन्छीको संरक्षण र विकासका लागि पशु स्वास्थ्य सेवाको औपचारिक सुरुवात विसं १९७८ सालमा भएको मानिन्छ । पछि विसं १९९८ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भेटनरी अस्पतालको स्थापना समेत गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी पालना मानवीय उत्पतिसँगै सुरु भएको मानिन्छ । विश्वमा मानव सभ्यतासँगै पशुपन्छी मानिससँग रहँदै आएका छन् । यिनलाई मानव सभ्यता र विकासका सहयात्री मानिन्छ ।

प्रारम्भमा मानिसले पशुपन्छी उपभोग, मलजल, मनोरञ्जन आदिका लागि पाल्दथे । तर आजसम्मको अवस्थालाई आंकलन गर्दा यसलाई व्यावसायिकरूपमा विकास गरिएको पाइन्छ । विसं २०२३ सालमा पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग स्थापना भएपछि यो पेसामा मानिसहरूको थप आकर्षण बढ्यो । अहिले गाउँ–गाउँ, टोल टोलमा पशुसेवा केन्द्र स्थापना भएको अवस्था छ । आजभोलि पशुपन्छी पालनपोषण, व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन हुँदै गइरहेको छ । यसबाट मानिसहरूले दुध, मासु र मलजल प्रत्यक्षरूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् । यिनको संरक्षणबाट हुने स्वस्थता, आनन्द र खुशी अप्रत्यक्षरूपमा प्राप्त भैरहेको र यिनको छाला, हाड आदिबाट बन्ने समानहरूको विषयमा थप अनुसन्धान र व्यवस्थापन सुरु भैरहेको छ । वर्तमान समयमा पशुपन्छी पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित, आयमूलक र आकर्षण बनाउने कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

मानिसले पशुपन्छी पालनपोषण गर्नुको प्रमुख लक्ष्य दुध, मासु, छाला, रौँ, मनोरञ्जन प्राप्ति हो । दुध प्राप्त हुने पशु गाई, भैंसी, चौंरी, भेडा बाख्रा आदिको दुधबाट प्रत्यक्ष दुधलगायत यसबाट बन्ने दूग्धजन्य वस्तुको उपभोग हुन्छ । नेपालमा हाल बर्सैपिच्छे २२ लाख १३ हजार दुई सय दुई मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ । यसको ठूलो अंश प्रत्यक्ष दुधकै रूपमा उपभोग हुने गर्दछ भने केही अंशबाट दूग्धजन्य मिठाइ, पनिर, घ्यू, बटर, चिज, आइसक्रिम बनाउने गरिएको छ ।

दुध र दूग्धजन्य पदार्थको संकलन, निर्माण र वितरणका लागि डेरी उद्योगमा लगानी गरिएको छ, यसमा पाँच लाखभन्दा बढी किसानहरू आबद्ध छन् । नेपालमा ७६ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दुधको खपत छ यसलाई ९१ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यहाँ कुल दुध उत्पादनको ५० प्रतिशत घर–घरमा खपत हुन्छ । यसको खपत बढाउन बालबालिका, वृद्ध र सुरक्षाकर्मीलाई दुध पिउन प्रेरित गर्नसक्दा दुधको उत्पादन धेरै बढ्ने स्थिति रहेको छ । याक चिजको ब्राण्ड बोकेको याक चिजलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्दा दुधको खपत बढेसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसका लागि सरकारले डेरी उद्योगको संरक्षण, विकास र विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्छ । डेरी उद्योगमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्नुपर्छ । वास्तविक पशुपालक किसानको हितमा काम गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष किसानमार्फत बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, पशुपन्छी पालक किसान विचौलियाबाट लुटिएका छन् । यसलाई सरकारले कृषि सहकारीमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा नेपालमा तीन तहका सात सय ६१ वटा सरकार छन् यतिका सरकार हुँदा पनि किसान विचौलियामार्फत ठगिएका ठगिएकै छन् । तीनै तहका सरकारले कृषिसँग जोडेर पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पशुपालन यसको महत्व उपयोगबारे आम नागरिकमा प्रकाश पार्नुपर्छ । यस्ता पशुहरू यातयातको साधन, बयलगाडा, राँगा गोरु जोत्ने, भारी बोक्ने, घरको सुरक्षा गर्नेजस्ता काममा सघाइरहेका छन् । यिनको दुरूपयोग रोकी संरक्षण, वृद्धि र विकासका लागि क्रान्तिकारी कदम जरुरी छ जसमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने लक्ष्यलाई समाहित गरिनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुकमा मासुजन्य पशुपन्छीबाट मासुको वार्षिक उत्पादन तीन लाख ७२ हजार दुई सय २६ मेट्रिक टन छ जसमा माछाको मात्र वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । नेपालमा मासुजन्य खपतको लागि यो उत्पादन वार्षिक खपतको २५ प्रतिशत पनि होइन । यसमा नेपालको ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । हाल मुलुकमा १३ दशमलव पाँच किलो प्रतिकिलो प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत छ यसलाई आगामी वर्ष १४ किलो प्रतिव्यक्ति पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल पोल्ट्रीमा भने आत्मनिर्भर छ ।

हालसम्म पोल्ट्रीमा करिब एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । पोल्ट्री संरक्षणको लागि बर्डफ्लुपीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिइरहेको छ । तर खसी, बाख्रा, भेडा, च्याङग्रा, बंगुर सुगुर आदिमा कम लगानी गरिएको पाइन्छ । यिनीहरूमा गरिएको कम लगानीका कारण खसी, च्याङग्रा, भेडा, बंगुरको प्रतिकेजी मासुको मूल्य उच्च रहेको हो । यसलाई व्यवसायिकता प्रदान गरी यसबाट आवश्य प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । ठूला–ठूला व्यावसायिक फर्महरूलाई सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै यसको लक्ष्य निकट भयो भएन नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि वास्तविक किसान यो सुविधाबाट टाढा छन् यो सहुलियत विचौलिया वा नक्कली किसानले लिइरहेका छन् । नेपालमा पशुपालनको प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई यो पेसामा उत्प्रेरित गरी आवश्यक पुँजी र तालिममार्फत आबद्ध गर्न सकिन्छ । पशुपन्छीको पालन र यसबाट हुने उत्पादन प्रतिफललाई युवामा बुझाउन सकियो भने यो पेसाले नेपालीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना बढ्छ । यसका लागि पशुपन्छीमा लाग्ने रोग, तिनलाई हुने कुपोषण र चरन घाँसको व्यवस्था उचित रूपमा हुनुपर्छ ।

व्यावसायिक फर्मको स्थापना र थोक बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पशु अधिकार र संरक्षणमार्फत अखाद्यवस्तु खुवाउन र पासविक तवरबाट ओसार पसार गर्नेलाई कानुनी कठघराउनु उभ्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले पशु संरक्षणमा टेवा पुग्दछ । हामीले लाइभस्टक गुणस्तरीयतामा आम किसानलाई अनिवार्यरूपमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अबका दिनमा पशुपन्छीमा भेडाबाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट नेपालले प्रशस्त आय गर्नसक्ने देखिन्छ । किनभने नेपालमा प्रशस्त पहाडी इलाका भीरपाखाहरू छन् जसलाई खुल्ला चरिचरण मात्र भए पुग्छ ।

अबका दिनमा, पशुपन्छी विकास, तिनलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्थापन र सुधार आवश्यक छ । यसलाई छुट्टै विधाको शिक्षामा प्राथमिकता दिन छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्दछ । जसका कारण उत्पादनमा वृद्धि भई निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक पेसाको रूपमा यसलाई अभिवृद्धि गरी आम नागरिकको आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भने सरकारी आयमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।