मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार, जोखिम कायमै

काठमाडौं ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले आइतबार संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा प्रतिवेदन सर्वाजानिक गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार देखिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकांकको स्तरमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५८७ रहेको छ, जसअनुरूप नेपाल मध्यम मानव विकासको कोटीमा पर्दछ । सन् २०१५ देखि २०१९ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५६६ बाट शून्य दशमलव ५८७ मा वृद्धि भएको छ ।

मानव विकासका सूचकहरूलाई मध्यनजर गर्दा सन् २०१९ मा विद्यालय शिक्षाको मध्यक वर्ष ५ दशमलव २, विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष १२ दशमलव ७ वर्ष र अपेक्षित आयु ६९ दशमलव ७ वर्ष रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २७ सय ४८ अमेरिकी डलर (क्रय शक्ति समतामा मापन गरिएको) रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको र सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख मानिएको आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेकोे भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई अत्यावश्यक मापदण्ड भने पूरा भएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही जोखिम र चुनौती भने कायम रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । नेपालको विशेषगरी ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ । स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा वाग्मती प्रदेशबाहेक अरु प्रदेश औसतभन्दा पछाडि रहेका छन् । आयको तुलनतामा प्रदेशबीच मानव सम्पत्तिमा भिन्नता रहेको छ । तर प्रदेश नं २ मानव सम्पत्ति निर्माणमा पछाडि रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत रहेको छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका समावेशीकरण र स्तरोन्नति मापदण्डमा दुई लगातार त्रैवार्षिक समीक्षामा तीनमध्ये कम्तीमा पनि दुईवटा मापदण्डको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डभन्दा कम्तीमा दुई गुणा बढी भएमा एक मापदण्ड पूरा गर्दासमेत प्रर्पाप्त हुने देखिन्छ । जोखिमका हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा नै छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपायमा मध्यम प्रभावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ ।

प्रमुख संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूलो चुनौती स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै कम उद्यमशीलता क्षमता, ठूलो पूर्वाधारमा रहेको अन्तर र जानसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न अक्षम रहेको उल्लेख छ । अर्थ व्यवस्थाको कम सकारात्मक परिवर्तनले उत्पादशील आधार अर्थ व्यवस्थाको क्षमता विकासमा बाधक देखिएकोसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयमा पनि असमानता छ । त्यस्तै श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उच्च प्रकारका जोखिम रहेका छन् । मानव विकास र स्तरोन्नतिका लागि कोरोनाको प्रभाव पर्नसक्ने देखाएको छ ।

कोरोनाका कारण आगामी वर्षमा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि थप जोखिममा पर्नसक्ने संकेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्ति अवरोध र अन्य रोगबाट प्रताडित व्यक्तिलाई थप जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्ने तथा विद्यालय देशव्यापी बन्द भएपछि लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध आएको उल्लेख्य गरिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीनरूपमा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरण जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरणको बाटोमा ठोसरूपमा अघि बढ्नुपर्ने, आपूर्ति र माग पक्ष दुवै ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । उद्यमशीलता क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने, उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न लैंगिक समानता, मानव संसाधन विकास र सुशासनजस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादक क्षमतासँग जोडेर लगानीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने, रोजगारी, ज्याला र वितरणात्मक प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने तथा उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन सार्वजानिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा देखाइएका जोखिमलाई कम गर्दै त्यसमा दिइएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताए । प्रतिवेदनले नेपाललाई सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको मार्गमा अघि बढ्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।