उखु किसान चिनी उद्योगीसँग पैसा नलिने अडानमा

काठमाडौं ।
उखु किसानहरूले चिनी उद्योगीसँग आफ्नो रकम लिने सम्झौता नगर्ने भएका छन् । सरकारले उखु किसानहरूलाई चिनी उद्योगीसँग पैसा दिने मिति तोकेर सहमति गराउने प्रयास गरे पनि किसानहरूले त्यसलाई नमान्ने भएका हुन् । विगतमा चिनी उद्योगीहरूले पैसा दिने म्याद दिए पनि अझै किसानहरूले चिनी उद्योगीसँग ९० करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । त्यही भएर उखु किसानहरूले उधारो सहमति नगरी सरकारको विभिन्न राहत कोषमा रहेको रकम उखु किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र चिनी उद्योगीसँग पैसा लिएर सरकारले उक्त राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

आइतबारदेखि उखुको रकम पाऊँ भन्दै आन्दोलित भएका उखु किसानहरूले रकम प्राप्त भएमा आन्दोलनको तुष नहुने किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले बताएको छ । समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले उखुको भुक्तानीको लागि सरकारका विभिन्न राहत कोषमा भएका रकम किसानलाई दिए समस्या समाधान हुने बताए ।

‘सरकारका विभिन्न राहत कोषमा रकम छ, त्यो रकम हामी किसानहरूलाई देओस् र उद्योगीमार्फत सरकारले सो रकम उठाएर हामीलाई सहजीकरण गरिदिए हामी घर फर्किने थियौँ’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘अहिले हामीलाई रकम दिएर सरकारले विस्तारै उद्योगीमार्फत रकम उठाउन सक्थ्यो । उद्योगीलाई दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याजलगायतका सुविधामार्फत सरकारले उनीहरूबाट रकम उठाउन सक्थ्यो ।

यस्तै समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार बोलाएको बैठकमा नजानुको कारण भने उद्योगमन्त्री तथा मन्त्रालयले विश्वास गुमाएको जनाएको छ । संरक्षक मिश्रले यसअघि पनि मन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा रकम भुक्तानीको लागि उद्योगीसँग छलफल गरिसकेको बताउँदै त्यो पनि करिब एक वर्ष हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयन नभएकोले भुक्तानी नभएसम्म छलफलमा जानुको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।

‘जबसम्म मन्त्रालयले भुक्तानी गर्छौँ भन्दैन तबसम्म हामी वार्तामा जाँदैनौँ, मन्त्रालयसँग उद्योग वार्ता गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने,  ‘मन्त्रालयले मंगलबार ३ बजे वार्ताका लागि बोलाएको छ, हामी सहभागी हुदैनौँ ।’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायण प्रसाद रेग्मीका अनुसार आन्दोलित उखु किसानहरूलाई पुनः मंगलबार दिउँसो ३ बजे वार्ताका लागि बोलाएको बताए ।

‘हामीले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएका थियौँ तर उहाँहरू आउनुभएन’, उनले भने, ‘तर सोही विषयमा भने मंगलबार नै चिनी उद्योगीहरूसँग वार्ता छ । वार्ताको क्रममा मन्त्रालयले उनीहरूलाई बक्यौता रकम तिर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो ।’

मन्त्रालयमा भएको वार्तामा भने उद्योगीहरूले किसानको रकम समयमै तिर्न बताएका छन् । प्रवक्ता डा. रेग्मीले मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लुम्बिनी सुगर मिलबाहेक अन्य सबै उद्योगीहरू सहभागी भएको बताए । उनीहरूले किसानको रकम भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिएपछि मन्त्री भट्टले किसानलाई रकम भुक्तानी गरेको मितिसहितको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यसैबीच गत पुस १८ गते सरकार र किसानबीच भएको सम्झौताबमोजिम उद्योगीहरूले सीमित रकम भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सातवटा चिनी उद्योगले किसानहरूलाई ८९ करोड ११ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ भने त्यसमध्ये श्रीराम सुगर मिल (रौतहट) ३६ करोड, अन्नपूर्ण सुगर मिल (सर्लाही) १७ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल (नवलपरासी) आठ करोड ४१ लाख र इन्दिरा सुगर मिल ४ करोड ७० लाख रहेको छ । यस्तै समितिले श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोड, अन्नपूर्ण ३० करोड, लुम्बिनी १० करोड, इन्दिरा ८ करोड, महालक्ष्मी सुगर मिल, सर्लाही ६ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिल, नवलपरासी ४० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

उनीहरूले सोमबार पुनः माइतीघरमा ०६७ पुस १८ गते भएको पाँच बुँदे सम्झौता लागू गर, किसान मार्न पाइँदैन, माफियाको गुलियो सरकार भुलियो, सरकार किसानलाई बाँच्न देऊ, पेट छ खाली परिवार भोगले हा–हा कार, घर छ टाढा छैन भाडा, हामी किसानको दुःख बुझिदेऊ हे सरकार श्रम, पसिनाको मूल्य पाऊँलगायत अंकित प्लेकार्ड बोकी सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनको क्रममा समिति सदस्य तथा पीडित किसानहरू सहभागी थिए ।