यो वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस नेपालका लागि कस्तो रह्यो ?

काठमाडौं ।
यो वर्षको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२० डिसेम्बर ९ का (२०७७ मंसिर २४) नेपालका लागि गम्भीर आरोप प्रत्यारोपका बीचबाट गुज्रिनुपरेको छ । यद्यपि यस दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शुभकामना सन्देश दिँदै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने संकल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु’ भन्ने दृढता दोहोरियो । तर यसलगत्तै अघिका केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले भने बितेको वर्षको अवस्थिति अर्कै बताउँछन् । यो दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले सामाजिक रुपमा नै यसको निन्दा र भर्त्सना आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर यस्तो निन्दा गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तारुढदलकै तर्फबाट गम्भीर आरोप लाग्यो । त्यो के कति सत्य वा असत्य हो त्यसको परीक्षण बाँकी छ । प्रधानमन्त्री आफैँले त्यसको पुष्ट्याइँ खोजेका छन् ।

त्यसको पुष्ट्याइँ खोजेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट पनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष आफूमाथि त्यस्ता आरोप लगाउनेहरूमाथि भ्रष्टाचार गरेका जनिने नै आरोप लागेको छ । आरोप प्रत्यारोपमा कसले के कति बढी वा कम बोले बाहिरबाट हेर्दा त यी आरोपहरू आफैँ त्यसै प्रकट भएका जस्ता लाग्दैनन् । यो विषय यतिबेला त्यही दलको उच्च निकायमा छलफल चलिरहेको छ । छिनोफानो होला तर कुरा त आमतहमा पुगिसकेको छ । यता उच्च नेतृत्वबीच यस्तो चलिरहँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान चलाइरहेको निकायले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी आम सोचाइ रहेका भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ।

भ्रष्टाचारको अध्ययन अनुसन्धानमा विश्वमै भरपर्दो संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । जर्मनीको बर्लिन मुख्यालय रहेको टीआईले गत सेप्टेम्बर महिनामा एसियाका १७ देशहरूमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर : एसिया २०२०’ ले देखाएको चित्र राम्रो र सुखद छैन ।
एसिया महादेशका १७ वटा देशमा एक हजार नागरिकबीच गरिएको सर्वेक्षणले यी देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको महसुस भएको विवरण देखायो ।

प्रधानमन्त्री माथि पनि आरोप लाग्यो – ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा निम्ति प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै उनले सफाइ दिने गरेको’ भनेर । प्रतिवेदनमा ५० प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुँदै गरेको विश्वास गरेको देखायो । त्यसैका आधारमा बचाउका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै उनले सफाइ दिने गरेको भन्ने आरोप लागेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि सुखदचाहिँ के हो भने उनीमाथि व्यक्तिगत आरोप वा शंकाका निम्ति भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्नेचाहिँ छैन ।

यद्यपि सरकारले यसलाई पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ । तर यो अस्वीकृतिले टीआईको प्रतिवेदनका कारण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, राष्ट्रसंघीय निकायसम्मको नेपाल सरकारमाथि आशंका उठ्नसक्ने ठाउँलाई पुर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने प्रश्न त छँदै छ । उल्लिखित प्रतिवेदन सम्बन्धित देशका नागरिकबाट आएको हो भन्ने बुझाइ हुन्छ र सत्य पनि यही हो । नेपालसामु यो अप्रिय स्थिति भन्नुपरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै देशभित्रै र सत्ता चलाइरहेका दलका महत्वपूर्ण ठाउँबाट नै लिखित रुपमा नै भ्रष्टाचारबारे चर्चा सुरु भइसकेका थिए आरोपका रुपमा । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा भ्रष्टाचारबारे यसरी उल्लेख भएको थियो – ‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए ।

यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियारप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्योल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिंग्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीबाट पनि यसको जवाफ आयो । त्यसले यस्तो आरोप लगाउनेमाथि प्रत्यारोप गरेको छ तर सर्वसाधारणले बुझाइमा त भ्रष्टाचारकै कुरा आउँछ । त्यसमा भनिएको छ – ‘..अझ अगाडि बढेर ममाथि ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, आदि फौजदारी प्रकृतिका संगीन र झूठा लाञ्छनाहरू लगाइएको छ । यी यति अराजनीतिक आरोपहरू हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु । मेरो तपाईंलाई चुनौती छ– कि यी आरोपहरू पुष्टि गर्नुस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुस् । ..अर्थतन्त्रमा अपारदर्शी, स्रोत नखुलेको र अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्तिमार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन । सोर्सफोर्सका आधारमा जबर्जस्ती ठेक्का ओगट्ने र समयमा गुणस्तरीय काम नगरेर राज्यलाई हानी पु-याउने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । कर छल्ने, जनताबाट असुलिएको भ्याट छलछाम गरेर फिर्ता लिने, भन्सारमा न्यून बीजकीकरणमार्फत ठगी गर्ने विकृति समाप्त भएको छैन । कहीँकहीँ तस्करी र कालोबजारी पनि छ । मान्छेहरूले कतिपयमा तपाईंलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु ।

नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ । म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउँला । तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ?’
भ्रष्टाचारका बारे दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र ? भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ टीआईको प्रतिवेदन । तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले प्रतिवेदन अस्वीकृत गरको घटना दुनियाँको मुख थुन्न खोजिएको अवस्था हो ।

सरकारले त्यो प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्दा भनेको छ – ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४औँ स्थानमा देखाएको थियो, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थानमाथि उक्लिँदै ११३औँ स्थानमा देखाएको छ । अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ । उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई सरकार अस्वीकार गर्दछ ।

स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेकोे छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्यांक, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय वस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ ।

यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा समेत नेपाल १४९औँ स्थानबाट दुई स्थानमाथि उक्लिँदै १४७औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक–पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ ।

नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकांकले नेपालको अवस्थालाई सुदृढ र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ । सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको छ । प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आमजनसमुदायलाई आग्रह गर्दै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा अपिल गरिन्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२० अध्ययन गर्दा सबै देशका नागरिकलाई आफ्ना देशका बारे उत्तर दिन समान प्रश्न सोधेको बताइएको छ । सो अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो । रिपोर्टमै आएअनुसार नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन् ।

नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्दा रहेछन् भने स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । १२ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्ष सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।