भुक्तानी नदिएको समस्या समाधान गर्न उद्योगलाई सात र श्रमलाई १५ दिने ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौं ।
संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसान तथा श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसको समिति बैठकले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयलाई सात दिन र श्रम मन्त्रालयलाई १५ दिनेको समयसीमा दिएको हो ।

समितिले चिनी उद्योग सञ्चालकहरुबाट उखु किसानहरुलाई भुक्तानी हुन बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता रकम सबै उखु किसानहरुलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्योगीहरुबाट भुक्तानी गराई सोको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै उसले प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयलाई समेत उखु किसानहरुको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ । समितिले उखु किसानहरुको बक्यौता रकम भुक्तानीमा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

उखु किसानका साथै चिनी मिलमा कार्यरत श्रमिकहरुले समेत पारिश्रमिक नपाएको विषयमा समेत समितिले चासो देखाएको छ । समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उखु किसानहरुले भुक्तानी नपाउनुको साथै मिलमा कार्यरत श्रमिकहरुले समेत काम गरेको ज्याला नपाएको विषयमा समिति जानकार रहेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । ‘विभिन्न प्रतिष्ठानमा आबद्ध मुलुकभरका श्रमिकहरुले पारिश्रमिक पाए/पाएनन् मन्त्रालयले अध्ययन गर्नु’, उनले भने, ‘नियमबमोजिम सेवा, सुविधा नपाएको भएमा कारबाही समेत अघि बढाउँदा हुन्छ ।’

यता श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अधिकारीहरुले पनि कोभिड १९ महामारीको समयमा श्रमिकहरु रोजगारीबाट मुक्त हुनेको साथै नियमानुसार सेवा सुविधा नपाएको बताउँदै आएका छन् । यस्तै समितिले कतिपय चिनी मिलहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुको ज्याला भुक्तानी हुन बाँकी रहेको गुनासो समितिमा प्राप्त भएकोले उक्त विषयमा छानबिन गरी श्रमिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगीहरुबाट भुक्तानी गराई १५ दिनभित्र प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा बोल्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले किसानको समस्यालाई लिएर नेताहरुले नै द्वि–अर्थी कुरा गरेको बताए । ‘जनमानसमा किसानहरुको पक्षमा बोल्ने अनि फोनमार्फत उद्योगीको संरक्षण गर्नुस् भन्दै मलाई फोन गर्ने ?’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा किसानको पक्षमा समर्थन जनाउँदै रोइलो गर्नुहुन्छ तर फोन गरेर उद्योगीको संरक्षण गर्नुस् भन्नुहुन्छ । फोनमा नेताहरुले नै उद्योगीहरुलाई पक्राउ नगरिदिनु ३–४ दिनमै समस्या समाधन गरिदिन्छु भनेर भन्छन् ।’

मन्त्री भट्टले अघि भने, ‘सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा किसानको समस्या समाधान नगरेको भन्दै सरकारको विरोध उहाँहरु नै गर्नुहुन्छ । यसरी बाहिर समर्थन र भित्र विरोध गर्ने दोहोरो चरित्रले किसानको हित हुँदैन ।’ उनले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । यस्तै बैठकमा नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनी उद्योगहरुले किसानहरुको रकम भुक्तानी गर्ने बताए । ‘भोलिदेखि भुक्तानी गर्न रकम किसानको खातामा पठाउनेछौँ’, उनले भने, ‘उद्योगहरु नै समस्यामा रहेको कारण भुक्तानी गर्न केही ढिलाइ भएको हो । हामीहरुको समस्या पनि सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ ।’ उनले आफूहरुले किसानहरुलाई रकम नदिने भन्ने मनशाय नभएको बताए ।

किसानहरु भने आन्दोलित नै यसैबीच अन्य दिनहरु जस्तै बिहीबार पनि किसानहरुले माइतीघरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले रकम नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिएन बताउँदै सोहीअनुरुप अघि बढेको किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले पुरानै अडान दोहो-याउँदै रकम नपाएसम्म आफूहरु घर नफर्किने बताए । बुधबार मात्र सर्लाहीका किसानलाई समर्थन जनाउँदै बारा, पर्सा, नवलपरासी र रौतहटबाट पनि किसान काठमाडौं आएका थिए । उद्योगहरुबाट किसानहरुले करिब ९० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।