जलस्रोतमा आधारित योजना बनाउँदा एउटा मात्र छान्न नपाइने

काठमाडौं ।
अबदेखि जलस्रोतमा आधारित योजना बनाउँदा एउटा मात्र योजना छान्न नपाइने भएको छ । अर्थात् जलस्रोतमा आधारित योजना बनाउँदा बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिनैपर्नेछ । बहुउपयोग हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र एकल योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्ता योजना पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र अगाडि बढाइनेछ । संविधानमा पनि तीन तहको समन्वयबाट जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने र प्राप्त हुने प्रतिफलको वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निरन्तर भइरहेको जनसंख्या वृद्धि एवम् जलवायु परिवर्तन समेतको कारणले पानीको स्रोतमा अधिक चाप परेको छ । पानीको स्रोतमा चाप पर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका विपद्जन्य घटनामा वृद्धि भएको छ । जनसंख्या वृद्धिको कारण आगामी वर्षहरुमा नेपालमा पानीको गार्हस्थ्य उपयोग र कृषिको लागि सिँचाइ गर्न पानीको माग अत्यधिक हुने हुँदा पानी व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिने हुनाले सरकारले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ मार्फत जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगको नीतिलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक गर्दै जलस्रोत उपभोग एवम् व्यवस्थापन गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मत्स्यपालनसमेतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

अहिलेसम्म खानेपानी योजना सञ्चालन गर्दा सिँचाइलाई बेवास्ता गर्ने, सिँचाइको योजना अगाडि बढाउँदा खानेपानी र मत्स्यपालनलाई कुनै स्थान नदिने, विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगिएको पानीलाई कसैले उपभोग मात्र होइन छुन पनि नपाइने जस्ता एकल उपभोग नीति छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको नीतिमा बहुउद्देश्यीय नीति लिइएको कारण अब एक परियोजनाको सट्टा दुई वा दुईभन्दा बढी योजना बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

नयाँ नीतिअनुसार जलस्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप गरिनेछ । उक्त नीति कार्यान्वयन भएमा कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । नेपालमा अहिले करिब १४ लाख ८२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधाका लागि पूर्वाधार विकास भएको छ । सिँचाइ सेवाका लागि पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमध्ये पनि करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र वर्षैभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अवस्था छ । सिँचाइको सुविधा नहुनाले खाद्यान्नसमेत विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ । त्यही भएर सरकारले सिँचाइ सुविधालाई जोड दिएको हो । त्यस्तै, नयाँ नीति कार्यान्वयन भएपछि सर्वसुलभ रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ । किनकि एक परियोजनाका लागि लगिएको पानी खानेपानीका लागि पनि उपलब्ध गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, वर्ष र सुख्खायामबीचको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने, बाढी विपद्लाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाविहार जस्ता जलक्रीडालगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षैभर पानी उपलब्ध गराउने बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्थानान्तरण आयोजनाहरुको विकासलाई प्राथमिकता दिइने जलस्रोत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा विभिन्न नदीनालाहरुबाट वार्षिक रुपमा सरदर दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने हुनाले बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गरेर सुख्खा क्षेत्रमासमेत वर्षको सबै १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन तथा खानेपानी सेवा सहज बनाउन सकिने जलस्रोत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रुपमा पुनर्भरण हुने दाबी ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नदीनालाबाहेक नेपालमा हजारौं संख्यामा रहेका तालतलैया तथा सिमसारबाट पनि ठूलो परिमाणमा पानी उपलब्ध भइरहेको छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य र त्यसमा निर्धारण गरिएका कतिपय राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति आवश्यक थियो । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्को गत असार २९ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ पारित गरेर कार्यान्वयनको बाटो खोलेको हो । जलविद्युत्मा गरिने विकासले राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लागि आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध हुने मात्र नभई आन्तरिक माग आपूर्ति गरी बचत रहने विद्युत् निकासीबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ ।

नेपालमा जलस्रोतको वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित ढंगले उपयोग र व्यवस्थापन नभएको कारण यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, बदलिँदो जीवनशैली, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगजस्ता कारणहरुले नेपालका नदीनाला, तालतलैया तथा सिमसारदेखि समग्र जलाधार क्षेत्रको संकुचन तथा अतिक्रमणको क्रम बढिरहेको छ । अब जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय नीति नलिएसम्म समस्या समाधान गर्न पाइलै चाल्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको कारण सरकारले नीतिगत रुपमै नयाँ पाइला चालेको हो ।