आर्थिक नैतिकता गुमाएको सरकार र उखु किसान

काठमाडौं ।
गणतन्त्रमा जनताले जनताको छोराछोरीलाई देशको प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी बनाउँछन् । यिनले आम जनताको समस्या बुझेका हुन्छन् र आम जनताका समस्या निराकरण गर्दछन भन्ने अभिप्रायले ओतप्रोत भएको हुन्छ । तर गणतन्त्रले बाटो बिराउन थालेको आम जनताको बुझाइ छ । राजनीतिज्ञमा काँधमा जिम्मेवारी, छातीमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी र व्यवहारमा सदाचारी भएन भने आर्थिक नैतिकता गुम्छ ।

सरकारले नै आर्थिक नैतिकता गुमाइसकेपछि आम सामान्य जनताको समस्याको सुनुवाइ हुँदैन, सत्य बोल्नेमाथि दण्ड दिने नीति अवलम्बन हुन्छ । भ्रष्टचारले प्रशासनिक र राजनीतिक निकायलाई सरकारी उत्थान र विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत विकासमा टेवा पु-यारहेको हुन्छ । लुटेर खाने, खोसेर खाने, धम्क्याएर खाने प्रवृतिले प्रशय पाउँछ यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । आन्दोलनरत आम उखु किसान ।

गणतन्त्र नेपालमा कोही कसैबाट दुःखी र पीडित बन्नु पर्दैन सरकार तिनै दुःखी पीडितको समस्यालाई बुझ्नेहरूबाट बनेको हुन्छ । आज नेपालमा गणतन्त्र आएको लगभग १५ वर्ष पुग्नै लाग्दा यसले जनतालाई निल्नु न ओकेल्नु बनाउँदै गएको छ । गणतान्त्रिक नेपालमा नै आजसम्म ठूला भ्रष्टचार र अनियमितता भएको पाइन्छ हिजो राणा, राजा हुँदै जनताको छोराछोरी प्रमुख बन्दाको तुलना गर्दा जनताको छोरा छोरी नै धेरै भ्रष्टचारी भएको प्रमाणित भएको छ । पद र शक्तिलाई हत्याइरहेकाहरूबाट नै आर्थिक अनियमितता भैरहेको पाइन्छ ।

वर्तमान समयमा हरेक राजनीतिक व्यक्तित्वको मनोवृत्ति नै धेरै सम्पत्ति संकलन गर्ने, आरामदायी जीवन जिउने, कमाउनकै लागि पदमा पुग्नै पर्ने, विरोध गर्नेको ज्यानै लिन तयार हुने, पद किनबेच गर्ने, आफ्नो नातेदार वा आफूलाई अधिक फाइदा दिलाउने व्यक्तिले सरकारबाट हुने नियुक्तिका पद पाउने, शैक्षिक योग्यता मासेर लेख्न बोल्न ढंग नभएको व्यक्तिलाई पदमा पु-याएर समर्थन गर्ने बथान निर्माण गर्ने बसेको पाइन्छ । यस्तो मनोवृत्तिले व्यक्तिगत स्वार्थ हावी गराउँछ र देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्दछ । व्यक्तिगत हीतका निर्णय हुन्छन् । राष्ट्रिय हितका निर्णय ओझेलमा पर्दछन् र सम्पत्तिको संकलनमार्फत पद हत्याइरहने दाउमा राजनीतिज्ञहरू लागिपरेका हुन्छन् । वर्तमान सरकारका कार्यहरू यातयातको सिन्डिकेट प्रणालीदेखि दीप बस्नेतको भ्रष्टचार मुद्दा र उखु किसानको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा यी सबै आर्थिक अनियमिततासँग जोडिन पुगेका छन् ।

देश र जनताका लागि कलंक बनेका अर्थमन्त्री, बाँस्कोटा र नारायणकाजीसम्म आइपुग्दा नैतिकताको राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक संकलनको लागि राजनीतिमा लागेको पाइयो । एनसेल करछुट काण्ड, दामासाही ठेक्का प्रकरण काण्ड, ह्वाइटबडी विमान खरिद काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिदकाण्ड, खुल्लामञ्च भाडाकाण्ड, कोभिडको औषधि खरिदकाण्ड, सुन तस्कर काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन गएको विमान रित्तै फर्केको निरिह काण्ड, वालुवाटारको जग्गा काण्ड, स्वीस बैंकमा जम्मा गरिएको नेपालीको नामको पैसा काण्ड, नयाँ नक्साजारी काण्ड, नयाँ नक्सासहितको नयाँ पाठ्पुस्तक रोक्ने काण्ड, चक्लेटदेखि इलेक्ट्रिक गाडीको करसम्मका सरकारका सिद्धान्त व्यक्तिगत आर्थिक प्रतिफलसँग जोडिएको पाइन्छ । यस्ता गतिविधिले सामाजिक नैतिकता त गुम्यो गुम्यो आर्थिक नैतिकताले त खरानी नै बनायो ।

आज यही कमजोर आर्थिक अनुशासनको कारण सरकारले जनविश्वास गुमाइरहेको छ । सरकार नै आर्थिक चलखेलमा लागेपछि सर्वसाधारणको सामाजिक समस्यामा कसले ध्यान दिने, पीडितको पीडा कसले सुन्ने, हिजोआज सरकारको गतिविधि हेर्दा पीडाले रुनेसँग र खुशीले हाँस्नेलाई पनि करको दायरा नतोक्ला भन्न सकिँदैन । यसर्थ आर्थिकरूपमा मानिस सम्पन्न विपन्न हुनसक्छ, धन कमाउन सक्छ गुमाउन सक्छ तर इज्जत र नैतिकता गुमायो भने उसले सबैथोक गुमाउँछ । आम नागरिकमा सरकारमाथिको विश्वास घट्न पुग्छ, सरकारको नीति कार्यक्रमप्रति जनचाहना मुखरित हुँदैन जबरजस्तीबाट नीति कार्यक्रमलाई अगाडि त बढाउला तर त्यसको उपलब्धि जनअपेक्षाको मर्मअनुरूप हुँदैन । सरकार नीति कानुनको मूल हो, मूल सफा राम्रो भए बगेर तलसम्म आउने पानी पनि सफा र राम्रो हुन्छ । जनतालाई कानुन लाद्ने निकायले आफूले चाहिँ कानुन नमान्दा हुने हो र ?

आज तराईमा उखु व्यवसाय गर्ने किसानहरू उखुको मूल्य माग गर्दै राजधानी पसेका छन् । उत्पादन गरेर उद्योगीलाई दिँदा उद्योगीले मूल्य नदिने, उद्योगीले चिनी ह्याण्ड क्यासमा बेञ्ने तर त्यसको उत्पादक किसानले कुनै मूल्य नै नपाउने समस्या सरकार निरिह भएको समयमा सृजना हुन्छ । उखुखेती गर्न लिएको ऋण तिर्न घरवास बेच्नुपर्ने अवस्थामा किसान पुग्दा दलाल उद्योगीहरूकै संरक्षण गरी सरकार आफैं कमिसनको भागिदार बन्न खोजिरहेको भान हुन्छ । आज ती उखु किसान आफ्नो उत्पादनको मूल्य खोज्न सिंहदरबार आइपुग्नुपर्ने परिस्थितिले सरकारको अविभावकत्व गुमिसकेको छ । अझ सरकारका उद्योग मन्त्रीले यी वास्तविक उखु किसान होइनन् भाडामा ल्याएका मानिस भनी सस्ता कुरा गरिरहँदा योभन्दा लाजमर्दो कुरा के नै हुनसक्छ ?

उखु उत्पादकले ब्याजमा ऋण लिएर गरेको उत्पादन राजनीतिक संरक्षण पाएका उद्योगीले खाइदिदा ३६ प्रतिशतसम्मको ब्याजले गरिब किसानको घरबासै उठ्ने परिस्थिति छ । उखु बेचेको ९० करोड हुँदासम्म पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो तर सरकार आफैँ कुरा छलेर तिनै उद्योगीको संरक्षण गरिरहेको छ । हामी उपभोक्ताले किलोको ८० देखि ९० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो पैसा तिरेरै खरिद गरिरहेका छौं तर ती किसानले किन उखुको मूल्य पाएनन् सरकार ? सिंहदरबार अगाडि उखुको लाक्रा लिएर बसेका उखु किसानलाई उत्तर देऊ । हिंसक र निरिह नबन, दलाल उद्योगीको संरक्षक नबन, किसान बाँचे देश बाँच्छ देश बाँचे सरकार बाँच्छ तसर्थ आफू बाँच्ने काम गर ।

लुटेर खोसेर खाने व्यविचारीलाई संरक्षण गरियो भने नैतिकता गुम्छ, गुमेको नैतिकताले देशको शान र मान गुमाउँछ र अरुको निर्णय र नियन्त्रणमा बाँच्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । देशमा दण्डहीनता बढ्छ, असुरक्षा बढ्छ, सज्जन विद्वान वर्गले चित्त अमिलो बनाउँदै बस्नुपर्ने हुन्छ । सक्ने सक्षम वर्ग देश छोडेर पलायन हुन थाल्छन्, लड्बुङगा, दलाल र गुण्डाको राज हुन्छ अन्त्यमा देशकै भूगोल बेचिन पुग्छ । यसमा सरकारको आँखा खुल्न जरुरी छ, अविभावकत्व ग्रहण गरी देशको संरक्षण र सम्वद्र्धनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।