नैतिकताको ह्रास कि विदेशी शक्तिको रजाइँ

काठमाडौँ ।
संसद् विघटन नेपाली राजनीतिमा भएको विशेष प्रकारको नैतिकताको ह्रास हो । मुलुक चलाउनको लागि नेपाली जनताले पाँच वर्षकोे म्यानडेड दिए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले साढे दुई वर्षभन्दा बढी टिकाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।सरकार कठिन अवस्थामा थिएन । स्थिर सरकारका कारण राजनीतिकसँगै आर्थिक क्रियाकलापहरू भने नियमित भइरहेका थिए । जसले गर्दा कोभिड १९ महामारीका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्थ्यो ।

तर पछिल्लो घटनाक्रमले मुलुकको स्थिर राजनीति तथा अर्थनीतिलाई तुहाइदिने चरणमा रहेको छ । यो भनेको विशेषगरी विश्वभर रहेका नेपाली जनताहरूको भावनामाथि चोट पुग्नु हो । यसको मुख्य कारण भनेको नेपाली नेताहरूले गुमाएको आफ्नो विवेकको नैतिकता हो ।वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, विसंगति तथा सीमित समूहलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अधिकारलाई सुनिश्चित तथा आर्थिक क्रियाकलापमा अपारदर्शिता देखाउँदा पनि जनताहरू सडकमा आएका थिएनन् ।

स्थिरताको कारण नै अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने वर्तमान समयमा भएको भ्रष्टाचार, विसंगतिलाई भने कुनै न कुनै दिन जनताले खोजतलास गरेरै छाड्ने भने निश्चित छ ।यसरी विना कारण मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना निम्तिनुमा अर्को परिदृश्य भनेको विदेशी शक्तिको मुलुकमा भन्दा पनि नेताहरूमाथिको रजाइँ हो भन्न सकिन्छ ।

जसरी एउटा तालिमप्राप्त जनावरले आफ्नो मालिकले वा निर्देशनकर्ताले भनेअनुसार अघि बढ्छ सोहीअनुरूप नै विदेशी शक्तिको आडमा अहिलेको सत्ता पक्ष चलेको भन्न नसक्ने अवस्था छैन । अब विदेशी शक्तिको चलेखेलमा नजिकका देश वा सात समन्द्रपारिका देशमध्ये कसको निर्देशन बढी पालना भयो भन्ने कुरा प्राथमिकतामा रहन्छ ।

नेपालमा स्थिरता नचाहने धेरै मुलुकहरू हुनसक्छन् । जसमा नेपालसँग जोडिएका भारत र चीनले पनि सीमा, हिमश्रृङ्खलालाई लिएर विवाद सिर्जना गरेको पाइन्छ । यस्तै २०१७ मा राजा महेन्द्र शाहले विश्वेश्रप्रसाद कोइरालामाथि गरिएको ‘कु’ पनि चीन र पाकिस्तानको समर्थनमा भएको हो भनिन्छ भने विभिन्न आर्थिक सहयोगको रूपमा अमेरिका तथा युरोपेलीलगायतका मुलुकहरू समेत सहभागी छन् भन्न सक्ने आधारहरू पनि जीवितै छ ।

यो आंकलन सबै नेपालीले समेत गरेका छन् । सरकार तथा नेताहरूको नैतिकताका ह्रास तथा विदेशी शक्तिको रजाइँले गर्दा मुलुक फेरि एक पटक अँध्यारोतर्फ धकेलिँदै छ । राजनीति र अर्थनीति दुवैमा पैदा हुनलागेको अस्थिरताले गर्दा मुलुक कठिन अवस्थामा जाँदैन भन्न मिल्दैन । त्यसैले यसबाट बच्नको लागि अबको अन्तिम विकल्प भनेको कानुनसंगत न्यायपालिका रहेको छ । अब यसको परीक्षा हेर्नको लागि करिब तीन करोड नेपाली प्रतीक्षारत छन् ।