प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको खुलासा
नेकपा निकट सप्लायर्सलाई ठेक्का पार्न तीन करोड रूपैया“भन्दा बढी कबोल गरेको प्रस्ताव स्वीकृत
विराटनगर ।
प्रदेश १ सरकारले कोशी अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तीन करोडभन्दा बढी रुपैयाँको चलखेल गरेको पाइएको छ । समाचारस्रोतका अनुसार अस्पतालमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सञ्चालन तथा जडानका नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्कामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट सप्लायर्सलाई पार्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कबोल गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको पाइएको हो ।
संघीय सरकारले देशभर ३५ सय एचडीयू सञ्चालन गर्न अस्पतालह्रू तोकेको थियो । जसमध्ये प्रदेश एकमा विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पतालमा एचडीयू सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारले पनि बजेट आएलगतै प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि गत कात्तिक २८ गते सूचना निकालेको थियो । इलेक्ट्रोनिक बिडिङमार्फत तीन सप्लायर्स समेत छनोट भएका थिए ।
तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने सप्लायर्स हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता गरेको पाइएको हो । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज नेकपा निकट मेडिकल सप्लायर्स विशाल पण्डित समूहको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनमा उक्त समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ठेक्का दिइएको स्रोतको दाबी छ । दबाबकै कारण कोशी अस्पतालमा दुईवटा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छाडेर तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कबोल गरेको हस्पिटेकलाई ठेक्का दिइएको हो ।
स्रोतका अनुसार टेण्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी निक्कीफर्मा डिस्टिब्युटरले पाँच करोड एक लाख ८७ हजार सात सय ६३ र जीआईएच हेल्थ केयर प्रालिले पाँच करोड ४६ लाख ८० हजार सात सय रुपैयाँकमा टेण्डर कबोल गरेको थियो । तर त्यही कामका लागि आठ करोड २९ लाख १९ हजार चार सय रुपैयाँ कबोल गरेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज काठमाडौंलाई छनोट गरेर सम्झौता गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य निर्देशनालयले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको दबाबमा तीन करोड २८ लाख रुपैयाँ बढीको बोलपत्र पेस गरेको हस्पिटेकसँग सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले प्रदेश १ का मन्त्रालयका कर्मचारी पनि टेन्डर प्रक्रिया र छनोट नै हतार हतार गरेर व्यापक चलखेल भएको कुरा स्वीकार गर्न थालेका छन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया