खानेपानीका पाइप बोक्ने उपभोक्ता अर्बाैंका ठेकेदारमा परिणत

काठमाडौं ।
करिब ५० वर्षअघि लाभग्राही समूहलाई सहभागी गराउने नाममा सुरु भएको थियो उपभोक्तामार्फत विकास निर्माणका काम गराउने अवधारणा । २०२८ सालमा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप बिच्छ्याउने कामबाट सुरु भएको उपभोक्ता सहभागिता यतिबेलासम्म आइपुग्दा उपभोक्ता समितिका नाममा एउटा समितिले एउटै ठाउँबाट अर्बसम्मको काम पाउन थाले र साधनसम्पन्न ठूला ठेकेदारहरू यस्ता समितिका सहायक ठेकेदार अर्थात् ‘पेटी’ बनाउने हैसियतमा परिणत भएका अवस्थामा आाइपुगे ।

महालेखाको कार्यमूलक लेखापरीक्षण २०७५ का अनुसार गाउँ विकास समितिहरूलाई ०४९ सालमा ५० हजार र २०५१ मंसिर १४ देखि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालेपछि विकास निर्माणमा उपभोक्तालाई लागत सहभागितासहित संलग्न गराउने क्रम बढेको हो । पहिले विकास निर्माणमा अपनाउन खोजिएको एक मोडलका रूपमा आउको थियो यो अर्थात् उपभोक्ता समितिको संलग्नता । पहिले उपभोक्ता लगानीमा पनि सहभागी हुन्थे । तर समय क्रममा यिनीहरू निर्माण व्यवसायीजस्ता भए । सार्वजिनक खरिद नियमावलीमा एक करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गराउन पाउने व्यवस्था भयो ।

विकास निर्माणमा अपनाउन खोजिएको यो एउटा मोडल थियो यो । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिको जताततै संलग्नता, उपस्थिति र व्यापकता त्यसकै अर्को रूप हुनुपर्छ । एउटा कालखण्डमा सार्वजिनक खरिद नियमावलीमा एक करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गराउन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको विकृत रूप कस्तो देखियो भने कतिपय अवस्थमा एउटै उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक काम लगाई एउटै काममा एक आधा अर्बकै भुक्तानी पनि यी समितिहरूले पाइरहे । काम गर्ने उपभोक्ता समिति र काम लगाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी यो प्रक्रियाअन्तर्गतको कामबाट लाभान्वित हुनेगरेका देखिन्छन् ।

करिब तीन लाख उपभोक्ता समितिको कार्यअवस्थाको छेउमा पुगेको महालेखाको विशेष अध्ययन ०७५ ले औँल्याएको छ, उपभोक्ता समितिलाई काम दिन र भुक्तानी गर्न पनि सजिलो मानिने गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन भन्छ,– ‘जलस्रोत, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकासजस्ता निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कार्यको केन्द्रीय अभिलेख राखेका छैनन् । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराई लागत अनुमानकै हाराहारीमा रकम भुक्तानी गर्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छैन ।’

सरकारी कोषबाट खर्च हुने कुनै पनि कार्यको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन भने काम लगाउने र काम गर्ने दुवैलाई संस्थागत होइन व्यक्तिगत फाइदाको चाहिँ संस्थागत भयो । यता यस्ता संस्थाबाट गर्ने कामको रकम बढ्ने र उता प्रतिस्पर्धाबेगर नै काम लिनदिन पाइने भएपछि यस्ता समितिहरू कति आकर्षित भइरहेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि निकायगत नीति, कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा उपभोक्ता समिति दर्ता र नवीकरणको व्यवस्थामा नै विविधता रहनुले त यसभित्रको बेथिति संस्थागत हुँदै नै जानु हो । महालेखा नै भन्छ, क्षेत्रगतरूपमा जल उपभोक्ता, खानेपानी उपभोक्ता, वन उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्तालगायतका समितिहरू तत्तत् क्षेत्रमा दर्ता र नवीकरण भए पनि स्थानीय तहलगायत अन्य सरकारी निकायसँग सम्बद्ध उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरणबेगर सञ्चालनमा आउने गरेका छन् ।

सरकारी कोषबाट खर्च व्यहोरिने कुनै पनि काम गर्ने कुनै पनि संस्था केवल उपभोक्ताका नाममा दर्ता तथा नवीकरणबेगर नै सञ्चालन भैरहका छन्, त्यो पनि दुई/तीन लाखकै संख्यामा भने अनुमान गरौं, यो क्षेत्रमा कुन हदसम्म अनियमित भइरहेछ । अध्ययन भएको समयसम्म देशमा खानेपानी क्षेत्रमा ४१ हजार, सिँचाइ क्षेत्रमा ३० हजार, वन क्षेत्रमा ३० हजार, मध्यवर्ती क्षेत्रमा करिब दुई सय, कृषि र पशुतर्फ करिब एक हजार, स्थानीय तह सात सय ५३ मा दुई लाख २५ हजार नौ सय समेत गरी तीन लाख २८ हजार एक सय उपभोक्ता समिति कार्यरत छन् । यीमध्ये एक लाखको हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति रहे पनि अधिकांश अर्थात् दुई लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरू आवश्यकतानुसार पटकेरूपमा गठन गरी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यसमा बेथिति कस्तो भने महालेखा भन्छ– ‘सरकारी निकायहरूले उपभोक्ता समितिसँग कार्य गराउँदा गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा पनि एकरूपता रहेको छैन ।’ यो क्षेत्रको पछिल्लो समय प्रकट भएको विकृति हो, यस्ता उपभोक्ता समतिले यसरी सोझै काम लिने र त्यो आफुले गर्नु साटो निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनु । यही प्रयोजनका लागि हुनुपर्छ पटके समिति गठन भएका पनि । अझ यसलाई थप भन्नुपर्दा उपभोक्ता समिति आफूले काम लिएर पेटी ठेकेदारमार्फत गराउने तहमा पुगेछन् ।

विकास निर्माणमा अपनाउन खोजिएको यो उपभोक्ता समिति मोडल के–कस्तो हो अब सोच्ने बेला आएको अवस्था हो कि ? महालेखा (५६औं वार्षिक प्रतिवेदन)ले नै भनेको छ– उपभोक्ता समितिका माध्यमबाट विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने व्यवस्था गरिए पनि त्यो उल्लेखनीयरूपमा सफल हुन सकेको पाइएन । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिलाई राज्यकोषको रकम दिई विकास निर्माण कार्यको जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा फरक–फरक ढंगले उपभोक्ता समिति गठन र उपयोग गरिने गरेको छ भने उपभोक्ता समितिबाट र प्रतिस्पर्धाबाट गराएको कार्यको वित्तीय, भौतिक र गुणस्तर विश्लेषण गरिने परम्परा विकास गरिएको छैन ।

यसैगरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने सम्झौता गरी घुमाउरोरूपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत नै कार्य गराउने गरिएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पन्न योजनाको मर्मत सम्भार र दिगोपनामा ध्यान नपुग्दा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए पनि अपेक्षाअनुरूप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन नसकेको अवस्था छ । अतः सानातिना श्रमप्रधान कार्यबाहेक अन्य निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरू बढी उपभोक्ता समितिप्रति रुझान राख्ने गरेका देखिए । महालेखाको भनााइअनुसार सरोकारवालासँगको छलफलको क्रममा निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्य गराउन सार्वजनिक निकायहरू इच्छुक देखिए पनि स्थानीय तहमा जनप्रनिधिहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउन जोड दिने गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा पाइयो । उनीहरू आ–आफ्नो अनुकूलतामा प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।

उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका कामका केहीनमुना पनि उस्तै छन् । जस्तो समितिमार्फत सम्पन्न गरेको निर्माण कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा सिन्धुली जिल्लाको एक जल उपभोक्ता काम बिग्रिएको र कमजोरीको स्वामित्व समितिले ग्रहण नगरेको पाइयो । त्यसैगरी विकास निर्माणको सम्पादित कार्यको गुणस्तर पनि नपुग्ने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिसँग गर्ने सम्झौतामा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको गुणस्तर, मितव्ययिता र दिगोपना सम्बन्धमा उल्लेख गरी सोबमोजिम भए नभएको चेकजाँच र मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा गरेको पनि पाइएको छैन ।

लागतमा प्रतिस्पर्धा नगराइँदा विकास निर्माणका नाममा कति नोक्सान भइरहेको छ भन्ने सयौं उदाहरण छन् । त्यसमध्येको एउटा हो १४ करोडको काममा २८ करोड खर्च गरिएको अवस्था । यो विवरण पनि महालेखाको लेखाका क्रममा प्रकट भएको हो । नयाँ सहरी योजना कार्यालय बागलुङले बुर्तिबाङमा ढल निर्माण गर्न ०७४ चैतमा स्वीकृत गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा अधिकतम १४ करोड लाग्ने उल्लेख छ । यो कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी योजना टुक्रा पारी चार करोड ५३ लाखको छ प्याकेज बनाई उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरियो । यसो गर्दा २८ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यो भनेको लागत अनुमान अंकको त्यति नै बढी हो ।

अर्को नमूना झनै अचम्मको छ । एउटै काम प्रत्येक वर्ष गराइरहने र त्यसको कतै औचित्य पुष्टि नभई करोडौँ रकम त्यही काममा खर्च गरिरहिएको यो विवरण पनि महालेखाले नै औँल्याएको हो । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरको सर्भिस रोडको ग्राभेल, संरचना मर्मत र नहरको माटो झिक्ने काम एक उपभोक्ता समितिबाट २९ पटकसम्म गराई छ करोड १५ लाख ९१ हजार भुक्तानी दियो अघिल्लो वर्ष । त्यतिले मात्रै पनि पुगेन । पछिल्लो वर्ष त्यही काम १० वटा उपभोक्ता समितिमार्फत एक सय ७४ पटक गराएको भनी ३० करोड २८ लाख २८ हजार भुक्तानी दिइयो । यसले नै बुझाउँछ एउटै कामका लागि २ वर्षमा ३७ करोड खर्च गरियो कुनै प्रतिस्पर्धाबेगर नै । धेरैसम्भव छ आउँदो वर्ष पनि यो आयोजनाले यही कामका लागि यो भन्दा झनै बढीको काम गरेको भनी खर्च भएको रकमको अंक देखाउनेछ ।

यसकारण पनि होला स्थानीय तह बेरुजुका अखडा बन्दै छन् प्रत्येक पछिल्ला वर्ष । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बेरुजु आयो । त्यसमध्ये २४ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्ने, पाँच अर्ब १६ करोड नौ लाख २१ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने र पेस्की सास अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी कुल ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ६२ हजारको बेरुजु अंक आएको हो ।

यो ठाउँमा दोहोरिएर नै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसमध्येको यो वर्ष पाँच अर्ब १६ करोड नौ लाख २१ हजारको अंक त असुलणउपर नै गर्नुपर्ने देखियो । असुल उपर नै गर्नुपर्ने भनिएको रकम बुझिने भाषामा भ्रष्टाचार नै भएको हो । त्यो असुल हुनुबाहेक अरु प्रकारले रुजु हुनै सक्तैन । ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ६२ हजार बेरुजु रहेकोमा पाँच अर्ब १६ करोड नौ लाख २१ हजार असुल गर्नुपर्ने रकम धेरै नै हो । विवरणले नै देखाउँछन् यसमध्येको धेरै नै ठूलो भाग उपभोक्तामार्फत गरिएको कामबाट आएको हो । यो रकमको बेरुजु हो । कामको बेरुजुको अध्ययन भयो भने त्यसबाट झनै डरलाग्दो चित्र आउनेछ । करिब चार लाख यस्ता उपभोक्ताहरू देशैभरि छरिएर रहेको भनी महालेखाल नै देखाइसकेको छ ।

प्रदेशको संसदीय छानबीनले यस्तो देखायो : उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न्न गराइएका योजनामा कुन हदसम्मको ब्रह्मलुट हुन्छ भन्ने कुरा केही पहिलको एउटा एउटा विवरण हेरे हुन्छ जहा आठ करोड घटाएर भुक्तानी दिन संसदीय समितिको निर्देशन नै भयो । तत्सम्बन्धी समाचारको अंश ( मंसिर २, २०७६) पढियो भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छन् । यो प्रदेश २ को विवरण हो । विवरणमा भनिएको छ, प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक लापरबाही भएको पाइएको छ । निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई प्राविधिकले घरमै बसेर समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूको मनलाग्दी मूल्यांकन गरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आठ सय ४२ योजनामा उपभोक्ता समितिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समितिले ठहर गरेको छ । ती योजनामा प्राविधिकले करिब आठ करोड बढी रकम मूल्यांकन गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । यो एउटा प्रदेशको कुरा हो अध्ययन गर्ने हो । आठ सय ४२ योजनामा उपभोक्ता समितिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको याइनु सामान्य कुरा होइन । यसले नै बताउँछ यस्ता आयोजनाहरूको सत्तचालन र भुक्तानी प्रक्रियाबारे देशैभरि अध्ययन हुन जरुरी छ ।

अख्तियारको अध्ययन झनै डरलाग्दो : अखितयारको निष्कर्ष छ, स्थानीयमा बढी भ्रष्टाचारका कारक र स्रोत उपभोक्ता । यो चालू वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो वर्ष पुग्द छ अबका केही दिनमा नै चौथो वर्ष प्रवेश हुँदै छ । यही वर्ष यी निकायमा भ्रष्टाचार अत्यधिकमा भएका दृश्यहरू प्रकट भइरहेका छन् । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये एक तिहाइ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन भन्छ ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिला (स्थानिय तहसमेत)सँग सम्बन्धित ३० दशमलव शून्य सात प्रतिशत’ उजुरी परेका छन् । संघीय मामिलासँग सम्बन्धित सात सय ५३ स्थानीय सरकार रहेका छन् ।

निश्चय नै यो चिन्ताजनक विषय हो । पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीहरूको संख्या लगातर माथि उक्लँदो अवस्थामा छ । यसको अर्थ हो यो ठाउँमा भ्रष्टाचार बढी नै रहेको छ । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत २६ दशमलव ८७ थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय मामिलासम्बन्धी उजुरीको प्रतिशत १९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । २०७६/७७ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)सँग सम्बन्धित ३० दशमलव शून्य सात प्रतिशत’ नै पुग्यो । यो भनको प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरूको संख्या बढ्दै नै गएको छ ।

एक वर्षअघि अख्तियारले नै स्थानी तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा सहभागी कुल तीन हजार उत्तरदाताहरूमध्ये ६७ दशमलव ६ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बारे आफूहरूले सुनेको बताएका थिए । हालै अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १६ वटा सुझावहरू दिएको छ जुनमध्ये एउटा स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ ।

अख्तियारको यो अध्ययनमा स्थानीय तहमा कसरी हुनेगरेको छ भ्रष्टाचार भन्ने केही नमूना पनि उल्लेख भएको छ जसमा यी तहबाट गर्नेगराउने काममा उपभोक्ताको संलग्नता देखिएकोछ । भनेको छ– एक : वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञहरू एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आ–आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तीनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको ।

दुईः उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानुनविपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको । अख्तियारको यो निष्कर्ष आएपछि भ्रष्टाचारका स्रोतको पहिचान त भयो तर उपचार केहो त्यो खोज्न परेन ?

सुशासनमा संस्थागत अरुचि : देशको उपल्लो तहमा जतिसुकै सुशासन भने पनि खासगरी स्थानीय तहमा त्यसप्रति रुचि नै प्रकट भएका पाइएन । त्यसको उदाहरण हो अनियमितता रोक्ने सुशासन कायम हुनेजस्ता संस्थाहरूमा यी तह अर्थात् पालिकाका नेतृत्वले कुनै रुचि नराख्नु । केही अपवादबाहेक देशैभरिको अवस्था हो, यो जो महालेखा र अख्तियार तथा कतिपय अवस्थामा प्रदेशका निकायहरले गरको अध्ययनले पनि प्रस्ट पार्छन् । निकाय भएनन् भने स्वाभाविक छ तिनका काम परम्परागत हुन्छन् जसले काममा बेरुजु बढाउँछन् ।

निर्वाचनले नै खडा गरेको पालिकाले आफूलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनेतर्फका निकायहरू नै नबनाएको अवस्था एउटा रिपोर्टले देखाएको छ । नमूना अध्ययनको यो रिपोर्ट हो म्याग्दी जिल्लाको । स्थानीय पत्रकार घनश्याम खड्काका अनुसार यहाँका अधिकांश पालिकाले लेखा र सुशासन समिति गठनमा आलटाल गर्दै आएका छन् । एक/दुई पालिकाले त्यस्ता समिति गठन गरे पनि सक्रिय छैनन् ।

स्थानीय सरकारलाई गाउँ र नगरसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा लेखा र सुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका छमध्ये चार पालिकाले भने यस्ता संस्था नै बनाएका छैनन्  । ‘लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हो तर भएका छैनन्’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले भने, ‘अनुभवबाट पाठ सिक्दै संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐनरकानुन संशोधन गर्ने र लेखासमेत गठन गर्नुपर्ने समितिलाई छिट्टै पूर्णता दिन प्रयत्न गर्छु ।’

स्थानीय सरकारको बजेट गाउँ र नगरसभाले चाहेबमोजिम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए र नभएको छानबिन र नियमन गर्ने लेखा समितिको प्रमुख काम हो । संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर धौलागिरि, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिको अभाव छ । धौलागिरिमा एक मात्र कांग्रेसका र रघुगंगामा एक मात्र नेकपाका वडाध्यक्ष निर्वाचित छन् । मंगला गापामा विपक्षी दलै छैन । प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा यी स्थानीय तहमा लेखा समिति बनाउन चासो देखाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार मातहतका सार्वजनिक निकायले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई लेखा समितिले छानबिन र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । समितिको बैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासितरूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखा र सुशासन समिति गठन व्यवस्थाअनुसार लेखा समिति गठन गरेका छौँ । तर समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि नभएकाले समिति सक्रिय छैनन्’ । धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्– ‘कार्यअनुभव र सक्षमताका कारण पनि लेखा समितिको नेतृत्व गर्न पनि हत्तपत्त जनप्रतिनिधि तयार छैनन् ।’

प्रचलनअनुसार लेखा समितिले गाउँ र नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन, टिप्पणी र सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए र नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप भए र नभएको नियमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसमेतका भूमिका तोकिएको हुन्छ ।

यो रिपोर्टमा उल्लेख भएजस्तो यी निकाय हुन्थे भने सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए र नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन समयम भएर अनियमितता भएको रहेछ भने तत्काल सच्याउने र आउँदा दिनमा त्ययस्तो हुन नदिने अवस्था आउँथ्यो । त्यसले यस्ता पालिकाबाट लगाइएका कामको पनि मूल्यांकन हुने थियो । आफ्नो तहमा यस्ता निकाय नै नभएपछि स्वाभाविक छ, उल्लिखित प्रकारका कैफियत हुने भए नै । त्यो कैफियत कुन हदसम्म बढिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धित निकायका प्रतिवेदनहरूले नै बताइरहेका छन् । आजको सवाल हो यसलाई यथास्थितिमै रहन दिएर देशको साधनस्रोतमाथि खेलवाड गरिरहन अवसर दिइरहने कि सच्याउने ?