उखु किसान फेरि रित्तो हात घर फिर्ता

काठमाडौं ।
काठमाडौंमा आन्दोलनरत उखु किसानहरु तत्काल चिनी उद्योगबाट आफ्नो बक्यौता रकम लिनेसम्बन्धी अस्पष्ट सम्झौता गरी घर फर्किएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिबीच सोमबार चार बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि किसानहरुको जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयसँग किसानहरुले सहमति गरे पनि उनीहरुको बक्यौता रकम चिनी उद्योगबाट तत्काल उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । किसान र मन्त्रालयको सहमतिको १ नम्बर बुँदामा चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगहरुबाट सहमति भएको मितिले अर्थात् पुस १३ गतेको २१ दिनभित्र उपलबध गराउने व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसलाई खण्डन गर्दै सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर २.२ (क) मा बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक–फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ एकीन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न प्राविधिक समितिलाई कार्यादेश दिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक समितिको कार्यकाल भने एक सय १० दिनको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी एक सय २० दिनभित्र सुझाव पेश गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने’, सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएको छ । जब प्राविधिक समितिले नै एक सय २० दिन लगाउँछ भने सहमति भएको २१ दिनमा किसानहरुले चिनी उद्योगीसँग कसरी बक्यौता रकम पाउँछन् यसको उत्तर न मन्त्रालयले दिनसकेको छ न त किसानहरुले नै ।

सरकारले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नगद कारोबार रोक्का राख्ने र थुनुवा पुर्जी जारी गर्नेलगायतका कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । तर, बक्यौता रकम नतिर्ने चिनी उद्योगीहरुले आफ्नो अन्य व्यवसाय निर्बाध रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । गत वर्ष पनि उखु किसानहरु यस्तै अपारदर्शी र अस्पष्ट सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए । यस पटक पनि यस्तै भएपछि किसानहरुले तत्काल आफ्नो उखुको मूल्य पाउन समस्या देखिएको छ ।

मन्त्रालयले उखु किसान र चिनी उद्योगको समस्या समाधान गर्नेबारे गठन गर्ने संयुक्त प्राविधिक समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, उखु किसानका प्रतिनिधिहरु तीन जना, चिनी उत्पादक संघका एक जना र उखु किसान संघर्ष समितिका दुई जना रहनेछन् । उखु किसानका प्रतिनिधिहरु भने पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रका एक/एक जना गरी तीन जना हुनेछन् ।

विगतका वर्षमा नै सरकारले उखु किसानको उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि अहिलेसम्म चिनी उद्योगीले सो मूल्यमा उखु खरिद गरेका छैनन् । नेपालमा चिनी उद्योगी र चिनी व्यापारी एउटै व्यक्ति हुने भएको कारण उनीहरुले चोरीको बाटोबाट ल्याएको चिनी नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादित चिनी भनेर प्याकिङ्ग गर्दै बिक्री गर्दा उनीहरुले राज्यबाट सहुलियत पनि लिने र किसानको उखु पनि खरिद गरेका छैनन् । चिनी र चोरीको बाटोबाट ल्याएपछि उनीहरुलाई उखुको जरुरत नपरेको हो ।

यस्तै, उखु किसानहरुले सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पाएका छैनन् । प्राविधिक समितिले यो विषयमा पनि छानबिन गर्ने भएको छ । प्राविधिक समितिले उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुख्खा (जुन्ना) कट्टीलगायतका विषयमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयहरुमा अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव पेश गर्ने अधिकार पाएको छ ।

यस्तै, समितिले उखु किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाई सकेपछि चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नेछ । यो विषयमा पनि किसान र चिनी मिल सञ्चालकबीच विवाद छ । सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ४ मा उखु किसानले काठमाडौंमा हाल गरिरहेको धर्ना तत्काल स्थगन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिपत्रमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मी तथा उखु किसानको तर्फबाट उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता गर्दा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको साथै संविधानसभा सदस्य हरि उप्रेती र उखु किसानहरु गोपाल यादव, हरिश्याम राय, सञ्जिव सिंह, चन्द्रमोहन चौधरी, रामविलास महतो, गगनदेव राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।