पुँजी निर्माणमा सहकारी

काठमाडौं ।
हाल देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान केवल ३ प्रतिशत मात्र छ । अगामी २५ वर्षभित्र यसको योगदान १५ प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्यसहित संसद् भङ्ग हुनुअघि सरकारले सहकारी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको छ । क्षेत्रगतरूपमा भन्नुपर्दा आगामी दिनमा कृषि सहकारीको ५ दशमलव ९२ प्रतिशत, गैरकृषि सहकारीको हिस्सा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत, सेवा सहकारीको ३ दशमलव २२, बचत ऋण सहकारीको शून्य दशमलव ४५ को योगदान हुने लक्ष्य लिएकोे देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि दर १० दशमलव ५ प्रतिशतको अपेक्षाअनुसारको आँकडा हो यो ।

सहकारी सदस्यको पहुँचका विषयमा भन्नुपर्दा हाल १५ वर्षमाथिका आर्थिकरूपले सक्रिय जनसंख्या करिब ३१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा आउने २५ वर्षमा यसलाई ७५ प्रतिशतमा लग्ने लक्ष्य देखिन्छ । हाल भएका सहकारी संस्था संख्या भने दुई तिहाइले कटौती गर्दै १५ हजारमा सीमित गर्ने योेजना देखिन्छ । चालू १५ औैँ योजनाले देशको स्थिर मूल्यमा आगामी २० वर्षमा आर्थिक वृद्धि १० दशमलव ५ रहने लक्ष्य लिएको छ ।

योे मान्यताअनुरूप सहकारी क्षेत्रले आगामी ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा हुने योगदानलाई वस्तुपरकरूपमा प्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न भएको रणनीतिमा उल्लेख भएको देखिन्छ । जसलाई समय सापेक्ष कार्यनीति, कानुन निर्माण, परिमार्जन जरुरी हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रले उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी छ । देशमा रहेका ३ तहका सरकारबीचको समन्वय, निजी तथा सहकारीबीचको साझेदारी, रणनीतिसहितको वार्षिक कार्ययोजना भएन भने यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने अवस्था देखिँदैन ।

सेयर पुँजीको परिमाणात्मक सूचक भने सन् २०२५ अर्थात् ५ वर्षमा करिब तीन खर्ब, १० वर्षमा ४ दशमलव २० खर्ब, १५ वर्षमा ६ दशमलव ८० खर्ब, १५ वर्षमा १० दशमलव ९५ खर्ब र २५ वर्षमा १७ दशमलव ७० खर्ब पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सहकारी बचत भने हाल भएको ३ दशमलव ४५ खर्बबाट आगामी ५ वर्षमा १० दशमलव ४० खर्ब, १० वर्षमा १६ दशमलव ७४ खर्ब, १५ वर्षमा २४ दशमलव ४८ खर्ब, २० वर्षमा ३९ दशमलव ४३ खर्ब र २५ वर्षमा ६३ दशमलव ४३ खर्ब हुने प्रक्षेपण भएको देखिन्छ ।

सहकारीको हालको ऋण लगानी ३ दशमलव ३२ खर्बबाट आगामी ५ वर्षमा ६ दशमलव ५३ खर्ब, १० वर्षमा ११ दशमलव ४० खर्ब, १५ वर्षमा १९ दशमलव ४३ खर्ब, २० वर्षमा ३२ दशमलव ६५ खर्ब र २५ वर्षमा ५४ दशमलव ४४ खर्बको प्रक्षेपण भएको देखिन्छ । सहकारी सदस्य संख्या भने देशका ९० प्रतिशत घरधुरी यसमा संलग्न हुँदा आगामी २५ वर्षमा कुल एक करोड ९० लाख व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा सहकारीमा आबद्ध हुने प्रक्षेपण भएको देखिन्छ ।

गत वर्ष ०७६ को फागुनसम्म सहकारीकोे संख्या ३४ हजार सात सय ३७, सेयर सदस्य संख्या ६५ लाख १५ हजार चार सय ६०, सेयर पुँजी ७७ अर्ब २४ करोड देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार चार सयको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले बताएको छ । नेपालको पुँजी बजारमा सहकारीको योगदान सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर कोभिड १९ ले असर पारेको क्षेत्रमध्ये सहकारी पनि एक हो । हाम्रो मुलुकमा सहकारी अवधारणा पुरानै हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी छ । मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण अभियानमा यसको टेवा राम्रो हुनुपर्छ । सरकार पुग्न नसकेको वा निजी क्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बेजोड नै हुनेगर्छ । आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहकारीको योगदान अतुलनीय नै हुनेगरेको छ मुलुकभित्र मात्र होइन मुलुकबाहिर अन्य देशमा पनि विश्व परिवेश सबैतिर ।

खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म मुलुकको गरिबी घट्दैन । बजारीकरण अनि सेवा क्षेत्रको अझ भूमिका अहम् छ । आजको विश्व बजारमा सहकारी क्षेत्रलाई लघुविद्युत् कारोबारसँग जोडी उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको कामसँगै जोड्नुपर्ने हुन्छ । छरिएर रहेको श्रम सीप पुँजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियानसँगै जोड्ने अवधारणासँगै प्रत्यक्ष सलग्न छ, सहकारी क्षेत्र । सहकार्य अर्थात् सबैको, धेरैको, सामूहिक संलग्नताको प्रयासले कठिन र असम्भव कार्य पनि सहज हुने गर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक वृद्धिस्तर धेरै तल रहेको, आयात प्रतिस्थापनमा मुलुकको खासै भूमिका हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा साझा सहकारीबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले निश्चय पनि मुलुकलाई ठूलो टेवा दिन सक्छ ।

मुलुकमा हाल दुई सय ५२ भन्दा बढी विषयगत सहकारी संस्थाहरू छन् । २० भन्दा बढी विषयगत केन्द्र्रीय संस्थाहरू छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड पनि क्रियाशील छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकभरि सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरू बढ्दै छन् । महिलाको सहभागिता राम्रो छ अर्थात् ४६ प्रतिशत बढी सहकारी नेतृत्व गर्ने र आम पहुँच ३४ प्रतिशत नाघेको छ । महिलाहरूबाट मात्र सञ्चालित सहकारीको संख्या चार हजार ११ बढी छ । भनौँ यस क्षेत्रले ६८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ ।

विगत ३ वर्षे योजना अवधि ०७३ असारसम्म संघसंस्थाहरूको सेयर पुँजी ६५ अर्ब बढी र लगानी एक खर्ब ८५ अर्ब पुगिसकेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा यसले विस्तारै आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्दै रहेको छ । स्थानीय स्रोत, सीप श्रम र पुँजीको बढीभन्दा बढी परिचालन गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने मुलुकको सोच देखिन्छ ।

सामाजिक सशक्तीकरण आजको मुलभूत विषय हो । स्थानीय तह अधिक स्रोत साधनयुक्त गरिएको अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीको नियमित रेखदेख गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय तहलाई नै आएको छ । उपलब्ध सीप, पुँजी, श्रम र स्रोतलाई सामूहिक परिचालनको अभिभारा स्थानीय तहलाई हुनु स्वाभाविक पनि हो । उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि, समान वितरणको सोच, गुणस्तरीय बजारको मुद्दा पनि आजको जल्दोबल्दो विषय हो ।

सामाजिक सशक्तीकरण र समन्वय सबैको अभिभारा भनौं जिम्मेवारी पनि हो । सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र उद्यमशीलता, सेवा ब्यवसायको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो । सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यको प्रवर्द्धन गर्दै सहकारी व्यवस्थापनका पक्ष, विधि र प्रक्रियामा सुधार गर्दै, सुशासनको अभिप्राय र मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण अभियान सबैको ध्येय हुनुपर्छ ।

मुलुकमा साझा संस्था, सहकारीका समस्या र चुनौतीहरू बग्रेल्ती छन् । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन, सञ्चालन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । सहकारीमा बचत गराई मोटो रकम ठगेर भाग्नेहरूको संख्या पनि हामीकहाँ कम छैन । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योग्दान बढाउन पनि कठिन छ ।

सहकारी संस्थामा विपन्न वर्गलाई समेट्ने कुरा पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । बचत र महँगो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन कार्यमा जनशक्ति छैन भन्ने गुनासो सबैतिर छँदै छ । लगानी उठाउन नसकेको मन्ने सहकारी संस्थाहरूको भनाइ, तर्क एकातिर छ भने सहकारीहरूले निक्षेपको, बचतको भुक्तानी नगरेको, संस्थाको साइनबोर्ड नै नभएको, खोज्दा नभेटिने, मोबाइल अफ गरिने यावत विकृति र झन्झट यस क्षेत्रमा व्यापक छ । स–साना बचतकर्ताहरू हैरानीमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा सहकारीको अवधारणा नराम्रो होइन । सबैको भावना कलुषित हुन्छ भन्ने होइन । आम जनमानसमा सहकारीप्रति वितृष्णा छैन र त टोलैपिच्छे घरघरैमा सहकारीहरू खुलेका छन् हिजोआज ।

आम जनतामा देखिएको सामुदायिक भावना राम्रो हो तर सहकारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको नैतिकता र इमान्दारीतामा प्रश्न भने खड्किएको अवस्था छ । सहकारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तिनको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा उदाहरणीय संलग्नता हुनुपर्ने हुन्छ । स–साना बचतलाई परिचालन गर्दा नै ठूला कार्यहरू सहज हुन्छन् । हाम्रोजस्तो छरिएर रहेको पुँजी यसको निर्माण र परिचालनमा महत्व व्यापक हुन्छ नै । समुदायमा सहयोगी भावनाले यसको अन्तरसम्बन्धबाट सामाजिक सशक्तीकरण पनि हुन सक्छ ।

गत ०७६ असार अर्थात् तीनवर्षे योजना अवधिको समापनसँगै मुलुकले सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३५ हजार छ सय ३३ पु-याउने लक्ष्य लिएको थियो । सहकारी सदस्य संख्या पनि बढाई ५५ लाख पु-याउने, सहकारी संस्थाहरूको पुँजी ८० अर्ब पु-याउने, बचत संकलन दुई सय २५ अर्ब पु-याउने, लगानी दुई सय ४५ अर्ब पु-याउने पनि लक्ष्य लिएको थियो । संस्थाहरूको संख्या वृद्धि आवश्यक छ तर संख्याको साथै गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि नकार्न मिल्दैन ।

सहकारी संघसंस्थामा महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु-याउने र सहकारी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या ६२ हजार पाँच सय पु-याउने लक्ष्य थियो विगतको योजनाको । त्यस्तै तालिमप्राप्त सहकारीमा काम गर्नेको संख्या एक लाख २८ हजार पुगी नेतृत्व विकास र व्यवस्थापनमा टेवा सेवा पर्याप्त पुगेको हुने लक्ष्य थियो । हाल कतिपय सहकारी संस्थाहरू निस्कृय छन् । निस्कृय सहकारी संस्थाहरू विद्यमान अनुपात १२ प्रतिशतबाट घटाई नौमा पु-याउने सोच थियो गत योजना अवधिभर ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा कम गराउने सरकारी रणनीति देखिन्छ, तर समग्रमा भन्नुपर्दा समस्याग्रस्त सहकारीसंस्थाहरू घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममा देखिएका छन् । सरकारी अनुमान केबल देखावटी मात्र बन्न पुगेको छ अहिले । संस्थाहरूको अनुगमन, विकास र प्रवर्द्धनमा खासै चासो छैन । नियमन निकाय साबिकका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू खारेज भई नगरपालिका क्षेत्राधिकारमा परेका छन् सहकारीहरू । सहकारी संस्थाहरूमा सूचना प्रणालीको कमजोरी छ, सुदृढीकरण र क्षमता विकास एव दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारी संस्थाहरूको काम भरपर्दो, चुस्त र दुरुस्त हुन सकेको छैन । सहकारी अध्ययन अनुसन्धान यस क्षेत्रका विज्ञकै कमी महसुस भएको छ मुलुकमा । ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै गुमेको स्थिति छ ।

स्थानीय सम्बन्धित तह, निकायहरूको क्षमता विकास भएको छैन । साझेदार एवं सामुदायिक संस्थाहरूबाट समेत सकहारी क्षेत्रमा वित्तीय एवं प्राविधिक क्षमता विकास एवं त्यसको परिचालन गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । सहकारीमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने, सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा क्षमता वृद्धि गर्ने, तालिमको पूर्ण व्यवस्था गर्ने, सहकारी सबैलाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा भनौँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अभिभारा सबैको हो ।

सम्बन्धित समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग एवं व्यवसायमा सञ्चालन गर्ने, सबै क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहकारी पद्धतिको व्यवसायमा पहुँच पु-याउने सरकारी नीति सफल पार्न सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उद्यमशीलता र नेतृत्व विकास हुने तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रशिक्षण विधिको स्तरोन्नति हुन जरुरी छ । लक्षित समूहको परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सजग रहनु पर्छ ।

पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था, प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ । कारोबारका आधारमा वर्गीकरण, रणनीतिक योजना आवश्यक पर्छ । बचतको सुरक्षा र बीमा कार्यक्रमप्रति पनि ध्यान जान जरुरी छ । युवाहरू धेरै विदेशिएको सन्र्दभमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनसके युवाहरूको विदेश पलायन कम हुन्छ । कृषकलाई सहुलियत कर्जाका लागि कृषि सहकारी संस्थाहरूको स्वामित्व रहेको साना किसान बैंकबाट पुँजी परिचालन हुन सक्छ ।