मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति र हेरफेर किन ?
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यही पुस २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार नेपालको संविधानको भावनाविपरीत हुने उल्लेख गरिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- बाढीपहिरोपीडितलाई पाँच करोड आर्थिक सहयोग
- दसैँपछि घोडेपानी र पुनहिलमा पर्यटक बढे
- नारायणी रङ्गशाला क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति गरिँदै
- बागलुङमा ५६ हजार दुई सय ४० ‘मेट्रिकटन’ आलु उत्पादन
- उकालो लाग्यो शेयर बजार
- बागमती प्रदेशमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गरिने
- जाजरकोटका दलले बुझाए मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र
- शून्य कार्बन स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया