दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीको शक्ति क्षय

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनले उनको शक्ति क्षयको अवस्थामा पुगेको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बारे लिखितरूपमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको अवस्थाबाट यो प्रस्ट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निकाय हो । यो संस्थको विस्तार, पुनर्गठन, विघटन जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम भएकाले त्यसबारे प्रश्न उठ्ने गरेको पाइँदैन । तर यतिबेला त्यही मन्त्रिरिषद्को विस्तार भएको भनी अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारलाई ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएको छ ।

यस्तो आदेश जारी हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको यो काम न्यायिक निरुपणयोग्य भएको भनी स्वीकार्य हुनु हो । यो भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारअन्तर्गतको काम प्रधानमन्त्रीकै हातबाट कटौतीमा परेको अवस्था हो । यो स्थिति प्रधानमन्त्री आफैंले निम्त्याएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको शक्ति भनेको उनलाई जन्माउने स्थल संसद् नै हो । त्यसलाई नै विघटन गरेपछि शक्तिविहीनको स्थितिमा पुगेका छन् । यसरी आफ्नै कारणले उनको शक्तिको क्षय भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुस १० मा गरेको संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका बारेमा परेको रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन सरकरालाई आदेश दिएको हो । पुस १३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले यस्तो रिट हालेका थिए ।

संसद् विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचाउ भएका र उनले मन्त्रीहरू थप्न नपाउने भनी यस्तो रिट परेको हो । यो रिट आफैँमा एउटा नजिर थियो भने त्यसमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश हुनु पनि अर्को नजिर बन्यो । छलफलपछि फैसला कस्तो हुन्छ त्यो अलग कुरा हो तर प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार अब अदालतको परीक्षणमा परेको छ । रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग भएको थियो ।

रिटमा संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर छ । कामचलाउ सरकारको काम दैनिक प्रशासन चलाउने मात्रै हुने र त्यस्तो धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्यसञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको भन्ने यो रिटमा खुलाइएको थियो ।

यो रिटमा पुस २८ गते सरकारले अदालतमा जवाफ दिनुपर्नेछ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी छन् । १० गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुस १४ गते रिट दायर गरिएको थियो । तीन पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर २० पुसको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यी तिथिमिति पनि रेकर्डमा रहने भएकाले यो ठाउँमा उल्लेख भएको हो ।

रिटमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काममा नलगाउनू, मन्त्रिपरिषद्को थप विस्तार नगर्नू, राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार पर्ने कार्य नगर्नू, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नू भन्ने माग भएको थियो । फैसला कस्तो हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष अधिकारअन्तर्गत गरेको काममा कारण देखाउनुपर्ने अवस्था आफैँ एउटा फैसलाका रूपमा लिएका छन् कानुनविद्हरूले ।