उखु बालीका दुःखी किसान

काठमाडौं ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र हो । मूलतः राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । तीमध्ये एक लाख १२ हजार छ सय जनाले उखु उत्पादन गर्छन् । उखु रोप्ने, गोडमेल, कटानी, ढुवानी तथा उद्योगमा कार्यरत जनशक्ति, मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध व्यक्ति तथा किसान गरी करिब तीन लाखले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् ।

यसैगरी अहिले नेपालमा १४ वटा उद्योगहरू अर्थात् चिनी मिलहरू ग्रामीणस्तरमै स्थापना भएका छन् । उखु नगदे बाली मात्र होइन तराईको आर्थिक मेरुदण्ड पनि हो । यसले धेरैको घरगृहस्थीदेखि चुलोचौकोसम्म धानेको छ । देशको तराईका विभिन्न भागहरू उखुबालीको खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये उखु पनि एक नगदे बालीको रूपमा रहेको छ । देशमा चिनीको माग दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टनदेखि तीन लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ भने आफ्नै उत्पादन भने एक लाख ८० हजार भएको अनुमान गरिएको छ । यसमा ७० हजार मेट्रिक टनदेखि एक लाख २० हजार मेट्रिक टनसम्म अपुग हुने गरेको अनुमान गरिएको छ ।

अतः अपुग हुने चिनी छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विभिन्न देशहरूबाट आयत हुने गरेको छ । यसमा पनि तराईका विभिन्न १८ जिल्लाहरूमा उखुखेती हुँदै आएको छ । करिब ५० हजार कृषक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा यस्तो खेतीसँग जोडिएका महासंघको ठहर छ । यस खेतीमा बारम्बार उखु किसानहरू र चिनी मिलहरूको भुक्तानीलाई लिएर आन्दोलन हुने कुरा कुनै नौलो होइन । कोरोना कहरको कारणलगायत विभिन्न कारणहरू र आर्थिक अभावका कारण पछिल्लो समयमा सातवटा चिनी उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा उद्योग गत आर्थिक वर्ष यसवर्ष चारवटा बन्द भएका छन् । गत वर्ष उखु क्रसिङको समयमा देशभर १३ वटा चिनी मिल सञ्चालन भएकोमा यस वर्ष ६ वटा मात्रै सञ्चालन भएका छन् ।

चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक संकटका कारण पछिल्ला दुई/तीन वर्षयता ७ वटा चिनी उद्योग बन्द भइसकेका छन् । संघका अनुसार रौटहतमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स, सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज र इन्दु शंकर चिनी उद्योग, नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालि, एभरेष्ट सुगर मिल, इस्टर्न सुगर मिलहरू बन्द भएका हुन् । मुलतः चिनी मिलहरू बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा भने उखुको प्रतिक्विन्टल उत्पादन लागत तीन सय ८६ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने नाफा र ढुवानी ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ । सरकारले दिने अनुदान ६५ रुपैयाँ २५ पैसा जोडी प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा सिफारिस गरेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । यसमा पनि बिचौलियाहरू र ठेकेदारहरूले प्रतिक्विन्टल तीन सयदेखि चार सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गर्दा पनि उखु काटेको र लोडिङ गरेको शुल्क किसानलाई नै तिर्न लगाएका छन् । किसानको हातमा क्विन्टलको दुई सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ ।

किसानहरूले विगत ६÷७ वर्षदेखि विभिन्न चिनी मिलहरूले किसानहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानीहरू तिरेका छैनन् । यसमा पनि उद्योगको भुक्तानी दाबी र किसानको भुक्तानी दाबी फरक–फरक रहेको देखिन्छ । यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भनाइअनुसार श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल, बागमती खाँडसारी मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट क्रमशः ३५ करोड, आठ करोड ४१ लाख ४१ हजार, चार करोड ७० लाख १३ हजार, १७ करोड, ३४ लाख र २० लाख रहेको छ ।

यसरी जम्माजम्मी बाँकी रकम ६५ करोड ६५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी भुक्तानी बाँकी किसानको दाबी क्रमशः ३५ करोड, १० करोड, आठ करोड, ३० करोड, ४० लाख र छ करोड गरी जम्मा जम्मी ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी उद्योग दाबी र किसानको दाबीमा फरक श्रीराम सुगर मिलमा छैन । लुम्बिनी सुगर मिलमा एक करोड ५८ लाख ५९ हजार, इन्दिरा सुगर मिलमा तीन करोड २९ लाख ८७ हजार्, अन्नपूर्ण सुगर मिलमा १३ करोड, बागमती खाँडसारी मिलबाट छ लाख र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट पाँच करोड ८० लाख गरी जम्मा जम्मी २३ करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा अघिल्लो वर्षको पुसमा उखु किसानहरू करिब दुई हप्ता माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए । त्यसबेला सरकारसँग २०७६ पुस १८ गते सहमति पनि भयो । गत वर्षकै माघ ७ गतेभित्र उखु बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो । त्यसपछि आफ्नो बक्यौता रकम पाइने भयो भन्ने आसा लिएर किसानहरू आ–आफ्नो घर फर्किएका थिए ।

मूलतः यसपाली पनि उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै माइतीघरमा दुई साता भन्दाबढी आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच गत पुस १४ गते ४ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसान संघर्ष समिति र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने सहमति जुटेको छ ।

उखुलाई नगदेबाली भन्ने चिनी उत्पादकले चिनी बेचेर तत्काल पैसा कमाउने तर किसानले ६÷७ वर्षसम्म रकम नपाउने, त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनाबीच कुन किसानले निश्चिन्त भएर उखुखेती गर्न सक्छ ? नेपालमा उखुखेती हुने क्षेत्रफलमध्ये प्रदेश–२ मा मात्रै ६८ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार एक सय २३ हेक्टरमा खेती हुनेगरेको छ । यस प्रदेशमा आठवटा चिनी मिल स्थापना गरिएका छन् । त्यस कारण प्रदेश–२ सरकारले यसलाई मनन् गरी विशेष उखु विकास कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ ।

अन्त्यमा हामीसँग उखु उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने ठूलो अवसर छ । राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालमा १४ वटा चिनी मिलले एक लाख २६ हजार नौ सय मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन गरेको देखिन्छ । भन्सार विभागको सोही वर्षको तथ्यांकअनुसार एक लाख २३ हजार, एक सय मेट्रिक टन भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ ।