राष्ट्रपतिले पनि सर्वोच्चमा झूठ बोल्दा न्याय निरूपणमा के होला ?

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस स्वीकृतिदेखि सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिँदासम्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको झूठो दाबीलाई नै समर्थन गरेको अवस्थामा यतिबेला सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि अन्यत्र जताततै चर्चाको विषय बन्न गएको छ । राष्ट्राध्यक्षजस्तो पदबाट कसैले आफ्नो वास्तविकभन्दा भिन्न अवस्थाको दाबी हुँदा त्यसलाई नै हुबहु स्वीकारिएको अवस्था सामान्य नहोला ।

यस्तो झूठ साबित भयो भने त्यसले न्याय निरूपणमा पनि प्रभाव पार्ला कि नपार्ला भन्ने जिज्ञासा बढनथालेको छ । एउटा सर्वसाधारण नागरिक समेतले अदालतमा जे प्रस्तुत गर्ने हो त्यो सत्य नै हुनुपर्छ । ‘झूठो ठहरेजस्तो सुकै दण्डसजाय भोग्न तयार छु’ भन्ने त निवेदनमा नै लेखिएको हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) को सरकार भनी चिनाएको विवरण राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यो बेला सिफारिस स्वीकार्दाको वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ भने त्यही कुरा अदालतमा पठाइएको जवाफमा पनि बताइएको छ । यथार्थ के हो भने यो दाबी आफैँ सत्य होइन । तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि त्यो झूठो दाबीलाई सत्य मानेर वा भनेर न्यायनिरूपणका लागि अदालतमा पठाइदिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा यो सरकारको हैसियतलाई विशेष महत्व दिएर त्यसलाई स्थापित गर्न खोजिएको मानियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुस १९ मा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ –
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको र पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनतासमक्ष जान २०७८ वैशाख १७ पहिलो र २७ गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य भएको हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट पठाइएको लिखित जवाफमा परेका यो धारा ७६ को उपधारा १ सरकार गठनसम्बन्धी हो । तर केपी शर्मा ओलीको सरकार संविधानको यो दफाअनुसारको होइन । यो सरकार गठन हुँदा त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेका विज्ञप्तिहरूले नै यो अवस्था बुझाउँछन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयको त्यसबेलाको विज्ञप्तिको एउटा अंश – ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओलीले पेस गरेको ।’ ओली नेतृत्वको यो सरकार ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको हो । यस दिन ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए । ओलीको सोही पत्रअनुसार त्यसै दिन तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

यो ठाउँमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था हो कुनै दलको बहुमत नहुनु । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका एक सय २१ र माओवादीका ५३ गरी एक सय ७४ सांसद थिए । उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति दुवैले दाबी गरेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको कुनै एकदलको बहुमतको सरकार हुन अर्थात् एक सय ३८ सांसद पुग्न एमालेलाई १७ सिट पुग्दैन थियो । यो संख्याले पनि यो सरकार त्यो दफाअनुसारको होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यो ठाउँमा अझै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो अहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दुवै ठाउँबाट दाबी गरिएजस्तो धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बनेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने थिएन । ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यो वर्षको फागुन २९ मा विश्वासको मत लिएको अवस्थाबाट पनि यो सरकार दाबी गरिएजस्तो हैसियतको होइन भन्ने नै बुझिन्छ ।

धारा ७६ मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था हो । त्यसको उपदफा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भनिएको छ । ७६ को उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।

पटक–पटक दोहोरिँदै आएको कुरा हो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता ३ जेठ ०७५ मा भएको हो र पार्टी एकताको दोस्रो दिन अर्थात् ५ जेठ ०७५ मा ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता चुनिएका हुन् । पार्टी एकतापछि नेकपासँग बहुमतको अंक त पुग्यो । तर सरकारको हैसियत परिवर्तन हुन सोहीअनुसार पुनः अर्को प्रक्रियामा जानुपर्नेमा त्यसो गरिएको अवस्था छैन ।

त्यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन पुस ५ सम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियत ७६ को उपधारा (२) मा भनिएअनुसार उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएअनुसारकै रह्यो ।

तर यता संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको हैसियत भनी ७६ (१) लाई देखाएको थियो भने पुस १९ मा अदालतसामु दिइएको लिखित जवाफमा पनि यही कुरा अर्थात् झूठो दाबीलाई नै सही भनेर पेश गरेको देखियोे । सरकारको हैसियत नै फरक पर्ने अवस्थाका यी दफामा राष्ट्रपतिको कार्यले किन गलत प्रकारले दाबी गरिएको अवस्थालाई नै स्वीका-यो भन्ने आम प्रश्न खडा भएको छ । कतिपयले यो काम सरकारको पक्षमा प्रभाव पार्न खोजिएकोसम्म भनेका छन् । सरकारको हैसियतले अहिलेको मुद्दामा विषय आनकातना फरक पर्न सक्तछ भन्छन् कानुनविद्हरू ।