संघीय सरकारको १८ खर्ब बजेटमध्ये ११ खर्ब खर्च

काठमाडौं ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगरले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखापरीक्षक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ बमोजिम आव ०७६/०७७ तीनै तहको सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखापरीक्षक कार्यालय र मन्त्रालयमा पेश गरिएको बताए ।

कार्यालयका अनुसार आव ०७६/०७७ मा समग्र सरकार (तीनै तहको सरकार) को बजेट तथा खर्चमा दोहोरो परेको रकम हटाएपश्चात् कुल बजेट १८ खर्ब ९० अर्ब १ करोड र कुल खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ५ करोड रहेको छ । यस्तै प्राप्तितर्फ भने आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९४ अर्ब ९० लाख, वैदेशिक ऋण १ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड र वैदेशिक अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँँ प्राप्त भएको छ ।

आव ०७६/०७७ मा संघीय सरकारको कुल राजस्व प्राप्ति आठ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड २४ लाख र खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रहेको छ भने राजस्व प्राप्ति तथा बजेट खर्च सुरु अनुमानको क्रमशः ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत र ७१ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको हकमा भने सञ्चित कोषमा दुई खर्ब ३१ अर्ब प्राप्ति भई एक खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन पहिलोपटक सूत्र प्रणालीबाट तयार गरिएको बताए । ‘यस वर्षदेखि सम्पूर्ण स्थानीय तह अर्थात् ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको आयव्यय एकीकृत गरिएको छ’, उनले भने, ‘आयव्ययअनुरुप स्थानीय तहले झण्डै सवा तीन खर्ब खर्च गरेका छन् ।’ स्थानीय तहहरुको कुल प्राप्ति चार खर्ब चार अर्ब ३० करोड र कुल खर्च तीन खर्ब २० अर्ब ५ करोड रहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने खर्चको विषय नयाँ हुँदा खर्च कम हुने गरेको आकलन गरिएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट खर्चको विषय नयाँ हुनसक्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन नसक्दा खर्च कम भएको हुनसक्छ’, कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘के कस्तो विषयमा कमजोरी भए भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय अर्थात् तीनै तहको सरकारले विचार गर्नु आवश्यक छ ।’

पुँजीगत खर्च नहुन सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोर हो जसले गर्दा विकास निर्माण, उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा विकास हुन सक्दैन । यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ‘विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले गर्दा कति प्रतिशत खर्च भयो भन्ने हिसाब महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ ।’

यस्तै कोरोना महामारीका कारण समेत बजेट खर्चमा असर परेको बताइन्छ । कोरोना महामारीका कारण चैतदेखि लकडाउन हुँदा तथा विकास निर्माणका काम गर्न अवरोध हुनपुग्दा समेत खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले मंगलबार महालेखा परीक्षकको कार्यालय र मन्त्रालयलाई तीनै तहको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण बुझाएको हो ।

यस्तै चालू आवको करिब ६ महिनामा १४ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । चालू आवको लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ६ महिनाको समयमा १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले ८६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।