ऋण लिनयोग्य हुन १३ शर्त अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने
विदेशी ऋणसम्बन्धी नीति संशोधन
काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशी उद्योगीहरुको हकमा विदेशबाट ल्याउने ऋणसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरेको छ । बुधबार परिपत्र जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले नेपाली फर्म, कम्पनी, उद्योग वा अन्य संस्थाहरुले आफ्नै कम्पनीको विदेशी व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिनेसम्बन्धी २०७२ कात्तिक १८ को निर्णयअनुसार जारी भएको र एकीकृत परिपत्र २०७६ को सूचना नम्बर १ को खण्ड ‘ख’को उपखण्ड ‘ई’मा भएको व्यवस्थालाई शर्तसहित संशोधन गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार आफ्नै कम्पनीका विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालमा ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो नियामक निकाय तथा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृतिपत्र उपलब्ध भएमा यस्तो ऋणको लागि योग्य मानिनेछ ।
ऋण लिने कम्पनी, उद्योग र ऋण दिने विदेशी लगानीकर्ताबीच सम्झौता, ऋण बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुुने प्रतिबद्धतापत्र, विदेशबाट नै ऋण लिनुुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुुने कागजात पेश गरेको हुुनुपर्नेछ । यसैगरी सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको ऋण लिनेसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक विवरण, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली भए सोसम्बन्धी कागजातहरु पनि ऋण लिनको लागि उपलब्ध गराउनुुपर्नेछ ।
ऋण लिने कम्पनी तथा उद्योग कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणित कागजात, ऋण चुक्ता गर्ने आधार खुल्ने कागजात, विनिमय जोखिमको सम्भावना र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने आधार खुल्ने कागजात पनि कर्जाको लागि अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रदान गर्ने विदेशी व्यक्तिको लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित आय सम्पत्ति विवरण र वा करको दायरामा रहेको प्रमाणित हुुने कागजात र कर्जाको स्रोत, कर्जा ल्याउने तथा फिर्ता लैजाने समयतालिका उल्लेख भएको कागजात, विदेशबाट ऋण भित्र्याउने कम्पनी तथा उद्योगले विदेशबाट लिने भनेको ऋण नेपालकै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवश्यक परिमाण र ब्याजदरमा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरा निवेदनमा विस्तृत रुपमा उल्लेख भएको कागजात समेत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रवाह गर्ने ऋणको हकमा नेपालमा पुँजी, सेयरमा गरेको लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने, विदेशबाट ऋण लिन चाहने नेपाली कम्पनी, उद्योगले विदेशबाट लिने ऋणको ब्याजदर निर्धारण बढीमा एक वर्षको ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च, शुल्क, कमिसन र फिसहित हुुनुुपर्नेछ ।
भारतबाट लिइने ऋणको हकमा माथि उल्लिखित ब्याज वा भारतीय रिजर्व बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसारको एक वर्षसम्मको सीमान्त लागत कोष (एमसीएलआर)को औसतसम्म अर्थात् ऋणसम्म सम्पूर्ण खर्च, शुल्क, कमिसन र फिसहित हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी चीनबाट लिइने ऋणको हकमा भने माथि उल्लिखित ब्याज वा बढीमा एक वर्षको लोन प्राइम रेट (एलपीआर) सम्म अर्थात् ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च, शुल्क, कमिसन र फिसहित हुनुपर्नेछ । ऋणबापतको रकम सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगले तोकिएको क्षेत्रमा नै उपयोग गर्नुपर्नेछ भने ऋण प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सोको विवरण राष्ट्र बैंकमा अनिवार्यरुपमा लेखांकन गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- बाढीपहिरोपीडितलाई पाँच करोड आर्थिक सहयोग
- दसैँपछि घोडेपानी र पुनहिलमा पर्यटक बढे
- नारायणी रङ्गशाला क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति गरिँदै
- बागलुङमा ५६ हजार दुई सय ४० ‘मेट्रिकटन’ आलु उत्पादन
- उकालो लाग्यो शेयर बजार
- बागमती प्रदेशमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गरिने
- जाजरकोटका दलले बुझाए मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र
- शून्य कार्बन स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया