नियमविपरीत शुल्कको मारमा सेवाग्राही

काठमाडौं ।
सप्तरी प्रहरी चौकी तिलाठीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक सिकन्दर प्रसाद कानुले चौकीमा राखेको मोटरसाइकल फिर्ता दिने भन्दै सेवाग्राहीसँग नियमविपरीत रकम माग गरे  । यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बालाजुका कम्पयुटर अपरेटर राजन शर्मा र टिमुर किचेन रेष्टुरेन्ट, वनस्थलीका सञ्चालक सन्तोष थापा मगर कर तिर्न सहजीकरण गरिदिने नाममा रकम लिँदै गर्दा पक्राउ परे ।

यी त सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको प्रतिनिधि घटना मात्र भए । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यसरी ऐन, नियमविपरीत काम गर्दा दैनिक सयौँ सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । सोही क्रममा पछिल्लो एक सातामा मात्र कर्मचारीहरुले सेवा दिने नाममा सेवाग्राहीबाट कानुनविपरीत करिब तीन करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । यसरी रकम माग गर्नेमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका कर्मचारी अर्थात् प्रहरी समेत छन् । उनीहरुले नियमविपरीत लाखौँ रकमको अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दिएको छ ।

यसलाई आयोगले समेत पुष्टि गर्दै आयोगमा प्रतिदिन करिब सयवटा नियमविपरीत काम गरेको उजुरी आउने गरेको जानकारी दिएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले यस वर्ष परेको उजुरीको आधारलाई मान्ने हो भने कर्मचारीले नियमविपरीत काम गरेको भन्दै प्रतिदिन सयभन्दा बढी उजुरी विशेष गरी सेवाग्राहीले दिने गरेको बताए । सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै सेवाग्राहीले आयोगका साथै मातहतका कार्यालयमा उजुरी दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ६ हजार ८ सय ४६ वटा उजुरी परेको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने सरकारका विभिन्न निकायमा काम लिएर जाने सर्वसाधारणसँग कर्मचारीहरुले नियमविपरीत रकम माग गरेका छन् । यसले सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेको देखाउँछ ।

आयोगका अनुसार विशेषगरी संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको उजुरी आउने गरेको छ । छ महिनामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भने साउनमा परेको छ । साउनमा १ हजार ६ सय ८३ वटा, भदौमा १ हजार २ सय ३४ वटा, असोजमा १ हजार २ सय ८५ वटा, कात्तिकमा ७ सय ८४ वटा, मंसिरमा ८ सय ६० वटा र पुसमा ९ सय ९९ वटा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा भने १८ हजार ४ सय ३४ वटा उजुरी परेको देखिन्छ । यसरी चालू आव र गत आवको ६ महिनाको अवधिमा परेको उजुरी तुलना गर्दा भने यो वर्षको पुस मसान्तको अवधिसम्ममा कम उजुरी परेको देखिन्छ । तर उजुरी परेको आधारमा भ्रष्टचार वा आर्थिक अनियमितता कम वा बढी भए/नभएको भन्न नसिकने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

‘उजुरीको आधारमा भ्रष्टाचार कम र बढी भयो भन्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सामान्यतया उजुरी भनेको सेवाग्राहीले समस्या परेपछि दिने गरेको पाइन्छ तर त्यसबाहेक पनि कर्मचारीबाट नियमविपरीत आर्थिक अनियमिततालगायतका काम भएको हुनसक्छ सो विषयमा भने सरोकारावालाहरुले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको समेत हुन्छन् ।’

‘उजुरी दिने व्यक्तिले भ्रष्टाचारी न्यूनीकरणभन्दा पनि आफूलाई समस्या परेपछि दिने गर्छन्’, सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उनीहरुको उद्देश्य भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने होइन । त्यसैले उजुरी कम र बढीको आधारमा भ्रष्टाचार बढी र कम भयो भन्ने विषय तर्कसंगत हुँदैन । यसको लागि प्रणालीगत अध्ययन आवश्यक छ जसले परिणाममुखी नतिजा दिन्छ ।’

आयोगले हुलाक, इमेल, टेलिफोन, बेबसाइट, फेसबुक, फ्याक्स, मोबाइल एवं पत्रपत्रिका, एसएमएस र भाइबरमार्फत उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोहीअनुरुप सेवाग्राहीले उजुरी गरेको विभागले जनाएको छ  ।

पछिल्लो एक सातामा मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाहीको नायब सुब्बा वेदनिधि बराल र लेखापढी व्यवसायी राम सुन्दर महतो, इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलचौतारा, तनहुँको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी हबल्दार शान्ति भण्डारी, कम्प्युटर अपरेटर शर्मा र सञ्चालक थापा मगर र तनहुँ जिल्ला, भानु नगरपालिका कार्यक्षेत्र भई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) अन्तर्गत कार्यरत सबइन्जिनियर सुरेन्द्र अधिकारीले नियमविपरीत रकम माग गरेको भन्दै पक्राउ परेका हुन् ।

यस्तै आयोगले गएको २६ गते नापी कार्यालय, ललितपुरमा तत्काल कार्यरत कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसीसमेत १७ जनाउपर बिगो दुई करोड दुई लाख कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानिसम्बन्धी आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर ग-यो भने गत २९ गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी जोन) चितवनका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सोमनाथ घिमिरेसमेत तीन जनाउपर बिगो चार लाख १२ हजार कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानिसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

यसरी कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग गैरकानुनी लाभ लिन खोज्दा सेवाग्राही मारमा पर्दा सरकारका विभिन्न निकायहरुमा आर्थिक अनियमितता बढ्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय भने स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गरेको एक अध्ययनमा स्थानीय तहमा ३० दशमलव ३ प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै आयोगले घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा राजस्व चुहावटलगायतको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ लगायत प्रचलित कानुन, कार्यविधि निर्देशिका र आचारसंहितामा आधारित भएर अघि बढ्छ ।