योजना आयोगको नजरमा राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजना

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति सबैभन्दा माथि रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा लक्ष्य समेत कम राख्दा भौतिक प्रगति १३३ दशमलव ८१ प्रतिशत हुनपुगेको आयोजना स्वयंले बताएको छ । ‘हो, हामीले यस आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहणको काम तीव्रतासाथ अघि बढायौँ’, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले आर्थिक दैनिकसँग भने ।

अपवादबाहेक अर्थात् विवादित जग्गाबाहेक (बैंकमा राखिएको, ऐलानी जग्गा, परिवारमा विवाद देखिएको आदि) आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको उनले जानकारी दिए । यो आयोजनाको ४८ हजार २ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्थानीयलाई करिब ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको उनले बताए ।

संयोजक कार्कीका अनुसार आयोजनाको लागि आवश्यक सरकारी निकायहरु, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी इत्यादिका जग्गाहरु लिन बाँकी छ । यसका लागि ती संस्थाहरु स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै इकाइले सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरु स्थानान्तरण गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा लक्ष्य समेत कम राख्दा भौतिक प्रगति १३३ दशमलव ८१ प्रतिशत हुनपुगेको उनको भनाइ छ ।

यता आयोगका प्रवक्ता मीन बहादुर शाहीले चालू आवको प्रथम चौमासिकमा बूढीगण्डकी सबैभन्दा अगाडि र अन्य नौवटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताए । प्रतिवेदनअनुसार सातवटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० देखि ७९ दशमलव ९ प्रतिशत, छवटा आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा कम र दुईवटा (विद्युत् प्रसारण आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना) आयोजनाको भौतिक प्रगति भने खुल्नसकेको छैन ।

भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका आयोजनाहरुमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अयोजना १०० प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अयोजना ९८ दशमलव ६८ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजना ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास कोष ९५ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइ आयोजना ८६ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण ८३ दशमलव १७ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग ८१ दशमलव ४१ प्रतिशत र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको पनि ८० दशमलव २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ ।

भौतिक प्रगति ५० देखि ७९ दशमलव ९ प्रतिशतअन्तर्गत रहेको आयोजनाहरुमा भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं तराई (मधेश) द्रुतमार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत छन् । यीमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना ७७ प्रतिशत, काठमाडौं तराई (मधेश) द्रुतमार्ग ७४ दशमलव ८ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) ६७ दशमलव ५ प्रतिशत, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ६१ दशमलव २९ प्रतिशत, बबई सिँचाइ आयोजना ६१ प्रतिशत, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना ५८ दशमलव १६ प्रतिशत र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत छ ।

यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गर्ने आयोजनाहरुमा भने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (काली गण्डकी कोरिडोर) लगायतका आयोजनाहरु रहेका छन् । यीमध्ये उत्तर दक्षिण (काली गण्डकी करिडोर) ४९ दशमलव २३ प्रतिशत, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना ४३ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग ४० दशमलव ३१ प्रतिशत, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ३४ प्रतिशत, रेल्ले तथा मेट्रो विकास आयोजना २७ दशमलव ६३ प्रतिशत र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटुवालले बूढीगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति सुखद रहेको बताए । ‘हाम्रो परिपे्रक्ष्यमा जग्गा अधिग्रहणको काम निकै कठिन छ, कहिले वन तथा कहिले भूमि मन्त्रालयको अवरोध हुने गरेको छ, त्यसैले अहिलेको प्रगित सन्तोषजनक रहेको मान्नुपर्छ’, उनले भने, ‘निर्माण अघि बढाउने क्रममा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी)सँग छलफल भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले यसबारे सीजीजीसीलाई पत्र पठाए पनि उनीहरुले हालसम्म कुनै आधिकारिक पत्र नपठाएको उनले जानकारी दिए ।

सहसचिव भेटवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप नै आयोजना अघि बढाउनको लागि मन्त्रालय अघि बढेको बताए । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका स्थानीय प्रभावित बन्नेछन् भने हाल स्थानीयको आवास तथा फलफूलको बिरुवाको मुआब्जा दिने तयारी गरिएको संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनाको प्रगति नहुनुमा भने अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धित सन्धि (एमसीसी) प्रतिनिधसभामा दर्ता भए पनि त्यसपछि अघि बढ्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ । यससम्बन्धी सन्धि संसद्मा दर्ता मात्र भएको छ । अर्कोतर्फ सन्धिलाई लिएर सरकार र राजनीतिक दलबीच मतभेद पनि छ । त्यसैले प्रसारण आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, धादिङको गल्छी प्रसारण लाइन र दमौली भरतपुर– बुटवल– प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना थियो । आयोजनाको लागि एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता र सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) लगानीमार्फत योजना अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।

यस्तै पश्चिम सेतीको हकमा भने चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज बाहिरिएपछि निर्माणको विषय अन्योलमा छ । आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भनिएको करिब २६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत आयोजना निर्माणको विषय अन्योलग्रस्त बनेको हो ।