पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक कर्जा सीमा २० करोडको बाध्यकारी नियम हटाउन माग

काठमाडौं ।
पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक कर्जा सीमा २० करोडको बाध्यकारी नियम हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक कर्जा सीमा २० करोड रहेकोले सोभन्दा माथिको रकम आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरूसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको बताएका थिए । पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरूले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा तीन वर्ष गर्न, चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम चार वर्ष उल्लेख भएकोमा पाँच वर्षको व्यवस्था गर्न, विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन, व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भइसकेको धितोको भ्यालुमा नै शत प्रतिशतसम्म हुने गरी ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिने बताए ।

बजेट, मौद्रिक नीतिलगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले परिस्थितिलाई ध्यान दिई अघि बढ्न र कठिनाइ परे सहजीकरण र सहयोग गर्ने बताए । कोभिडको भ्याक्सिन आइसकेपछि स्थिति सहज हुने विश्वास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको अप्ठ्याराप्रति संवेदनशील छौं । तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुटका लागि भएको मागका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने बताए ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उउड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै कोभिड–१९ ले गर्दा सरकारलाई परेको अप्ठ्यारालाई पनि निजी क्षेत्रले बुझिदिन आग्रह गरे । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नीतिहरूमा समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वनयका लागि थप पहल गर्ने बताए । छलफलमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल, होटल एसोसियसन अफ नेपाल, रेस्टुरेन्ट एसोसियसनलगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।