ऊर्जामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण

काठमाडौं ।
सशक्तीकरण एउटा प्रक्रिया हो, जसमा मानिसहरू एउटा समूहमा एकीकृत हुन सक्छन् । ग्रामीण क्षेत्र र देशको समग्र विकासका लागि महिला र पिछडिएका समूहको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ । स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक क्रियाकलाप र घरायसी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । महिलाको आर्थिक सहभागिता र घरायसी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नताबीचको सम्बन्धले उनीहरू स्वयं, परिवार र समुदायको जीवनस्तर उकास्न सक्छ ।

ऊर्जाले पिछडिएका वर्ग र महिलाहरूको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि, विद्युत् सुविधासँगै पिछडिएका वर्ग र महिलाहरूले महत्वपूर्ण समय बचाउन सक्छन् जुन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तसर्थ, ऊर्जा कार्यक्रममा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री पद्धतिले महिला र पिछडिएका वर्गमा आत्मविश्वास र ज्ञान बढाउने अवसर दिन्छ, जसका कारण उनीहरू बौद्धिक र आर्थिक हिसाबले सशक्त हुन्छन् ।

नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना अत्यधिक भएतापनि ८५ प्रतिशत ऊर्जाको आवश्यकता परम्परागत जैविक ऊर्जाबाट नै प्राप्त भएको छ । आजसम्म नवीकरणीय ऊर्जाले कुल जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशतको मात्र विद्युत् आवश्यकता पूरा गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग २०११ तथा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ का अनुसार अझै पनि ७७ प्रतिशत घरधुरी खाना पकाउनका लागि दाउरामा निर्भर छन् । त्यसैगरी, तराईका जातीय समूह र मधेसी दलित समुदायमध्ये ५६ प्रतिशत खाना पकाउनका लागि गोबरमा निर्भर छन् ।

घरायसी ऊर्जा आवश्यकतालाई व्यवस्था गर्न महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका छ, तर उनीहरूको योगदानलाई प्रायः कदर गरिँदैन । अधिकतम जनसङ्ख्या अहिले पनि दाउरा, मट्टितेल, झरो जस्ता परम्परागत इन्धनमा निर्भर छन् । विद्युत् सेवा ग्रामीण स्तरमा केही सीमित घरधुरीमा मात्र उपलब्ध छ । ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ राष्ट्रिय प्रशारण लाइन उपलब्ध छैन, त्यहाँ लघुजलविद्युत् एउटा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत हुन सक्छ, तर अहिलेसम्म यस्ता आयोजना निकै कम मात्र बनेका छन् ।

घरायसी प्रयोजनबाहेक कुटानी, पिसानी, तेल पेलानी, चिनी प्रशोधन, कुखुरापालन, फर्निचर बनाउने, वेल्डिङ, साना क्यान्टिन वा होटल व्यवसाय, सिलाइबुनाइजस्ता अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा पनि ऊर्जा चाहिन्छ । व्यवसायलगायत ऊर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोगमा महिला र पिछडिएका समूहको सहभागिताले उनीहरूको आर्थिक एवं सामाजिक–राजनीतिक सशक्तीकरणलाई गति दिन मद्दत गर्छ ।

महिलाहरू सधैँ परम्परागत ऊर्जा स्रोत (दाउरा, कृषिजन्य फोहोर) का प्रमुख व्यवस्थापक एवं प्रयोगकर्ता हुन् । नेपाली महिलाले आफ्नो दैनिक प्रयोगका लागि दाउरा जम्मा गर्न औसतमा ३–४ घन्टा बिताउँछन् । बिना ज्यालाको काममा पुरुषले बिताउने समयभन्दा यो चार गुणा बढी हो (महिलाले ६ घन्टा बिताउँछन् भने पुरुषले मात्र १.५ घन्टा) । महिला, बालबालिका र अन्य परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य धुवाँ र अस्वस्थकर ठाउँबाट हुने भित्री वायु प्रदूषणले प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसबाट सामान्य समस्या जस्तैः आँखा पोल्ने, खोकी, दम र दाउरा जम्मा गर्दा अत्यधिक श्रमले कहिलेकाहीँ पाठेघर खस्ने समस्या हुन सक्छ ।

महिलाहरूले खोला वा पानीको मूलबाट पानी लिन आफ्नो महत्वपूर्ण समय (दिनहुँ आधादेखि २ घन्टा) खर्च गर्छन् । विशेषतः ग्रामीण भेगमा वा पानी अभाव हुने तराई क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी पानी तान्ने व्यवस्थाले यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र महिलाका लागि समय तथा श्रम बचाउन सक्छ । जातीय विभेदका कारण अझ पिछडिएका समूहका महिलाको अवस्था झन् दयनीय छ । यसका साथै, पिछडिएका समूह र महिलालाई न सिँचाइ तथा पिउने पानीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगबारे पनि थाहा छ, न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पहुँचका लागि अनुदानको व्यवस्थाबारे नै थाहा छ ।

ग्रामीण जनताले भोग्ने ऊर्जा संकटको परिप्रेक्ष्यमा महिला र पिछडिएका समूहलाई आफ्नो दैनिक कार्यभार र समय व्यवस्थित गर्न एवं आर्थिक स्थिति उकास्न धेरैवटा ऊर्जा विकल्पको आवश्यकता हुन्छ । घरायसी प्रयोजनमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत खाना पकाउनलाई हुन्छ । तर महिलाहरू खाना पकाउनमा मात्र संलग्न हुँदैनन् । उनीहरूको अन्य कार्य र जिम्मेवारी पनि हुन्छ, जस्तैः कृषिसम्बन्धी व्यवसाय (तरकारी, कुखुरापालन, बाख्रापालन, दूध), सिलाइबुनाइ आदि । बत्ती तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यका लागि उनीहरूसँग नवीकरणीय ऊर्जालगायत ऊर्जा स्रोतमा पहुँच भए यी कार्यहरू झन् सजिलै र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ । यिनै प्रकारका उत्पादनमुखी ऊर्जा स्रोत महिला र पिछडिएका समूहका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (रेरा) कार्यक्रमको लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अझै पनि ५४–९४ प्रतिशत घरधुरीलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा प्राप्त हुने अनुदान तथा स्थानीय तह वा संघीय सरकार (वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र) बाट उपलब्ध हुने सहयोगको व्यवस्थाबारे थाहा छैन । यसको प्रमुख कारण यी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र पिछडिएका समूहका लागि सूचना प्रणालीमा पहुँचको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु हो ।

गाउँपालिकामा हालको सञ्चार अभ्यास सूचना पाटीमा सूचना टाँस्ने वा टेलिफोन गर्ने व्यवस्था छ । यी दुवै अभ्यास महिला र पिछडिएका वर्गका लागि प्रभावकारी छैन, किनकि उनीहरूको शिक्षा स्तर न्यून छ र गाउँपालिका वा वडा कार्यालय टाढा हुन्छन् । त्यसैले, पिछडिएका समूह र महिलाका लागि थप प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरणको जिम्मेवारी संविधानले पालिकालाई प्रमुख रूपमा दिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा महिला र पिछडिएका समूहको पहुँच चेतना अभिवृद्धि मात्रैले पु-याउन सकिँदैन । यसका लागि किफायती मूल्य र वित्तीय सेवामा पहुँच बाधा हुन सक्छन् । थुप्रै लघु उद्योगहरूले व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन र बजारीकरण, वित्तीय परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्राविधिक दक्षताका क्षेत्रमा चुनौती झेलिरहेका हुन्छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी उद्योगलगायतमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको स्वीकार्यता र अवलम्बनमा सबैभन्दा ठूलो अड्चन भनेकै महिला र पिछडिएका समूहको आवश्यकता र प्राथमिकताबमोजिम वित्तीय स्रोतमा पहुँच नहुनु हो । वित्तीय संस्थालाई पनि कसरी आफ्नो वित्तीय उपकरणलाई महिला र पिछडिएका समूहको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार ढाल्ने भन्ने चेतना र ज्ञानको कमी रहेकाले स्थानीय वा प्रदेश सरकारले लघु वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय साधन लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री तथा पिछडिएका समूहमैत्री बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन, जलविद्युत्मा लामो इतिहास बनाएको नेपालमा महिला सहभागिता निकै कमजोर देखिन्छ । रोजगारीकै आधारमा पनि यो सङ्ख्या धेरै नै कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को एक प्रतिवेदनले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १० प्रतिशतमात्र महिला रोजगार रहेको देखाएको छ ।

गत असोजमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गए पनि जलविद्युत् आयोजनामा अर्धदक्ष र दक्ष दुवैमा महिला अत्यन्तै कम रहेको उल्लेख गर्दै १० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको थियो । अष्ट्रेलिया, जापान र नर्वे सरकारको साझेदारीमा आईएफसीले २० जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई छनोट गरी नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लैंगिक विविधता र समानताका लागि व्यावसायिक घटनाको विषयमा सो प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेको छ ।

प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले कर्पोरेट स्तरमा लैंगिक समानता र समान व्यवहारको नीति अवलम्बन गर्न, लैंगिक भेदभाव अन्त्यका लागि जनचेतना जगाउनुपर्ने, नेतृत्व र सञ्चार तालिमको अवसर सिर्जना गर्न, बोर्डको प्रतिनिधित्व विविधीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनामा कर्पोरेट नीति अबलम्बन गर्न, लैंगिक विज्ञ र महिला कर्मचारीलाई फिल्ड व्यवस्था गर्न, सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न तथा समुदायस्तरमा लैंगिक सहभागिता बढाउन विभिन्न औजारहरू प्रयोग गर्न, महिला सहभागिताको व्यसाय प्रवर्द्धन गर्न तथा आवश्यक सीपमूलक तालिम अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

यसरी परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको नयाँ शासन संरचनामा मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दा महिलाको सहभागिताबिना समतामूलक र दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन ।

लैंगिकता–संवेदनशील विकास अभियान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, दातृ निकाय र आम नागरिक सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण गर्न सकारात्मक कदमलाई गणतान्त्रिक शासन संरचनामार्फत् स्थानीय तहसम्म पु-याउन जरुरी छ ।

नेपाललाई समावेशी राज्य बनाउनु र सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्मलाई साकार तुल्याउन पनि लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणअनुकूल नीतिको तर्जुमा हुनु आवश्यक छ ।