सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौँ ।

गएको आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशका प्रश्नैप्रश्न आइरहेका छन् । यीमध्ये कतिपय संवैधानिक छन् भने कतिपय यस्तो भयो भने के होला भन्ने अनुमानले पनि ठाउँ पाइरहेका छन् । यस्तो प्रश्न सोध्नेमा प्रधानन्यायाधीश सुरुदेखि नै सबैभन्दा अघि देखिएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशबाट एउटा प्रश्न आयो जो अदालतपरिसरमा चर्चित छ । प्रश्न हो– संसद् विघटनको मूल मानिएको धाराको उपधारा प्रयोगबारे । त्यो हो नेपालको संविधानकोा धारा ७६ को उपधारा ७ र त्यसको पनि ‘वा’ को अर्थ
के होला ?

यसबारे प्रधानन्यायाधीशको भनाइ रह्यो – ‘म कन्फ्युजमा बस्नुहुँदैन । मेरो प्रश्न के हो भने अहिले संसद्बाट सरकार बन्नुपर्छ, संसद्बाट सरकार बनेन भने विघटन हुन्छ । अहिलेको नेकपालाई नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) को सरकार हो । ७६ (१ को सरकारले विघटन गरेको हुनाले अर्को सरकार बन्नसक्ने अरुको संख्या छैन, २७५ मध्ये १७२–१७५ त नेकपाको छ । दुई चारवटा सिट खाली छ । अब बाँकी रह्यो विपक्षीको सिट । सबै गन्दा नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेशवादी दलको ३४ छ, त्यसपछि ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीको छ भने पछाडि विकल्प बन्नका लागि त ७६ (२) मा जानुस् । दुई दल मिलेर पनि १३८ पु¥याउनुपर्छ । त्यसपछाडि धारा ३ मा जानुस् । ठूलो दल नेकपा नै छ । ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानले कहीँ पनि गरेन । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएन । ७६ (२), (३), (५) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि ७६ (१) कै सरकार हुन्छ । त्यो कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभा’ छ ?

यसको उत्तर अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माबाट मागिएको थियो । यस्तो आयो जवाफ, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास कायम गर्ने क्षमता कायम गर्दासम्म मात्र प्रधानमन्त्री रहने हो । त्यो गुमाएपछि उहाँको सिफारिसको वैधता हुँदैन । संसद्को विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ (७) मा प¥यो । ७६ (७) बमोजिम संसद् विघटन गर्ने हो भने त्यो कहिले आकर्षित हुन्छ ? धारा ७६ (७) उपधारा ५ पछि आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ (७) को सिफारिस गर्ने त धारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले मात्र हो ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाको नै अर्को प्रश्न थियो– संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा’ को अर्थ के होला ? धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने एउटा त्यो भयो । अर्को ‘वा’ छ । वा पछाडि
के छ ? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा ।

उनै वकिलको उत्तर आयो – संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेको होइन । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विश्वास नगरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्सँगको सम्बन्ध आफैँ तोड्नुभएको हो । यो भनेको संसद्ले सरकार दिन नसक्ने अवस्था होइन श्रीमान् !
चर्चित धारा ७६ का १० उपधारा
यतिबेला संविधानको धारा ७६ सर्वाधिक चर्चामा छ । माथि उल्लेख भएको न्यायाधीश र वकिलबीचको प्रश्नोत्तर त्यसकै एउटा उदाहरण हो । यो प्रश्नोत्तरमा आफैँ पनि प्रष्ट हुन सकिन्छ कसको जिज्ञासा कस्तो हो भन्ने संविधानको उक्त धारा हेरियो भने । यो धारा भनेको सरकार निर्माण र उसको उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ । त्यो धाराको व्यवस्था यस्तो छ –
७६. मन्त्रिपरिषदको गठन ः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री
नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया
सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।स्पष्टीकरण ः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ ।

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।