नेपालमा सामुदायिक विकासको आवश्यकता, समस्या र समाधानका उपाय

काठमाडौं ।
सामाजिक विज्ञानमा समुदाय भनेको कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा समान विश्वास, मान्यता र उस्तै धारणा राख्ने व्यक्तिहरू बसोबास भएको समूह हो । पुराना र आधारभूत संस्थाहरूमा समुदाय परिवारपछिको दोस्रो दर्जामा आउँछ । समुदायका सदस्यहरू भावनात्मक सम्बन्धमा गाँसिएका हुन्छन् । समूहका सदस्यहरूप्रति उनीहरूले आपसी सम्बन्धको भावनाको भागबण्डा गर्छन् र कृतज्ञता महसुस गर्छन् । प्रारम्भिक समयदेखि नै मानव जाति साथीसंगति, सहयोग र सुरक्षाको लागि समूहमा आबद्ध भएको हो । पहिला समुदायहरू एउटा विशेष क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसहरूका साना समूहहरू मिलेर बनेका थिए । धेरैजसो यस्ता समुदायहरू अलगिएका र स्वयम् पूर्ण थिए ।

समाजको इतिहासले समुदायको महत्वमा कमी आएको बताउँछ । अरु खालका ठूला संगठनहरूको विकास हुँदै गएपछि समुदायका क्रियाकलापहरूलाई संगठनहरूले ग्रहण गरेका छन् । यस्ता संगठनहरूमा विद्यालय, संस्थानहरू, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय सरकारहरू पर्दछन् । जे होस् समुदाय हराएको छैन । सामुदायिक विकास सम्पूर्ण समुदायको राम्रो जीवन अभिवृद्धि गर्ने एउटा आन्दोलन हो, जसमा समुदायको सहभागिता रहन्छ र जहाँसम्म सम्भव हुन्छ । यो प्रेरणा समुदायबाटै आउँछ । यदि यो प्रेरणा समुदायबाट आउन सकेन भने आन्दोलनमा समुदायको सक्रिय र उत्साहपूर्ण सहभागिता प्राप्त गर्न अरु नै तरिका अपनाउनुपर्दछ (रिपोर्ट आफ दि ए सरिज कन्फरेन्स, १९५४ लन्डन) ।

संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको परिभाषाअनुसार सामुदायिक विकास भनेको प्रक्रियाहरू हुन्, जसअनुसार जनता र सरकारी अधिकृतहरूको प्रयासलाई समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि संयुक्तरूपमा प्रयोगमा लगाइन्छ । यी समुदायहरूलाई राष्ट्रिय जीवनमा समावेश गरेर यिनै समुदायहरूबाट राष्ट्रिय उत्थानमा योगदान दिलाउनका लागि मदत पु-याइन्छ (यूएनओ) । १९४८ ई.मा भएको क्याम्ब्रिज कन्फरेन्सले सामुदायिक विकासबारे व्यक्त गरेको विचारअनुसार ‘समुदायको जीवनस्तर वृद्धिको लागि जनताकै तत्परताद्वारा चलाइएको अभियान सामुदायिक विकास हो’ यदि समुदायमा यस्तो किसिमको तत्परता नआउने भएमा सामुदायिक विकासको अभियानलाई सक्रिय र उत्साहित गर्न प्रेरणा जगाउने विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

यसरी उपरोक्त व्यक्त गरिएका विभिन्न विचारहरूलाई समष्टिरूपमा हेर्दा सामुदायिक विकासको माध्यमबाट समुदायमा सम्मिलित भएका व्यक्तिहरूको स्वभाव, सोचाइ र कार्य गर्ने तरिकामा समुदायलाई लाभदायक हुने खालको परिवर्तन जनाउँदछ । सामुदायिक विकास एक सामूहिक तवरले कार्य गर्ने विकास कार्यक्रम हो जसबाट जनताले स्वावलम्बन र महसुस गरिएका आवश्यकतालाई दृष्टिोणमा राखी समवेतरूपले समस्याहरू केलाउने र समस्याहरू समाधान गरी सहयोगात्मक मनोभावन र धारणाको विस्तार गरी समुदायमा प्रगति ल्याउँछ ।

सामुदायिक विकासको उपरोक्त व्याख्याअनुसार समुदायको विकास र परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो जसले परम्परागत आर्थिक, सामाजिक अवस्थाबाट उन्नत र आधुनिक अवस्थामा लैजान्छ । यो ‘ए’ तरिका हो जसमा जनतालाई आफ्ना क्षमता र साधनद्वारा विकास गर्नमा सहयोग गरिन्छ । यो एक कार्यक्रम हो जसमा गाउँले समुदायको विकासका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरूको तर्जुमा गरिन्छ । यो आदर्शात्मक विषयहरद्वारा प्रेरित प्रगतिको एक आन्दोलन हो । यसप्रकार समुदाय विकास एउटा प्रक्रिया हो, तरिका हो र एक र कार्यक्रम हो र हो एक आन्दोलन ।

गाउँ बासिन्दाहरूको बासहरूको सानो गुच्छा हो जसमा उनीहरूले सामुदायिक भावना पाइरहेका हुन्छन् । यस्तो भावना समूहसँग आबद्ध भएको रूपमा हुन्छ र त्यस ठाउँको आर्थिक तथा अन्य स्रोतहरूमा हिस्सा लिइरहेका हुन्छन् । गाउँ नगरभन्दा सानो हुन्छ । तर आकार गाउँ छुट्याउने उत्तम आधार बन्न सक्दैन । गाउँमा बस्ने मानिसको संख्या ५० देखि पाँच हजारसम्म हुन सक्छ ।

युरोपजस्ता औद्योगिक राष्ट्रहरूमा गाउँमा एउटा चर्च, प्राथमिक विद्यालय, सभाभवन हल), पब (सार्वजनिक घर) या पौवा र एउटा पसल हुन्छ । यस्ता गाउँका घरहरू प्रायः स्थानीय ढुंगा र अरु पदार्थले बनेका हुन्छन् । बासिन्दामा त्यस्ता मानिसहरू हुन्छन् । जसका परिवारका पुर्खा त्यहाँ, बसोवास गरेका र काम गरिरहेका हुन्छन् र भर्खरै त्यस क्षेत्रमा सहरहरूबाट सरेका अरु मानिसहरू हुन्छन् । औद्योगिक संसारभरि नै गाउँजस्तै लाग्ने बसोवासहरू पाइन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई गाउँ मानिँदैन । अमेरिकामा एउटा गाउँ नगरपालिका इकाइ हुनसक्छ जो नगरभन्दा सानो हुन्छ । न्यूजिलैण्डमा गाउँको अवस्थिति स्वयम् आबद्ध सहरी क्षेत्र या आफ्नै पसलहरूसहितको छिमेकहरू भएको बासस्थान हो । विकासशील देशहरूका गाउँहरू संस्कृतिमा फरक–फरक हुन्छन् ।

सामुदायिक विकासको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धसँगै ब्रिटिश सरकारद्वारा प्रसारमा ल्याइएको हो । तत्कालीन अवस्थामा यो अवधारणा प्रट र ब्वाइडेन (१९८५) ले भनेअनुसार सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरताको अभिवृद्धिका माध्यमबाट केन्द्रीय सरकारको उद्देश्यको पूर्तिका निमित्त ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रमशक्तिलाई परिचालित गर्नु भन्ने थियो । सामुदायिक विकाससम्बन्धी अवधारणाको प्रयोग सर्वप्रथम अफ्रिकी राष्ट्र घानामा गरिएको पाइन्छ ।

सन् १९४० को दशकको सुरुवातसँगै प्रसारमा आएको यो अवधारणालाई सन् १९५० को दशकमा भारतको राष्ट्रिय विकास योजनाका रूपमा प्रयोग गरियो । विकासोन्मुख देशहरूको समग्र क्षेत्रमा परिवर्तन र विकास बाहिरी शक्तिहरूको जागरुकता तथा संलग्नताबाट हुनुपर्दछ भन्ने आधुनिकतावादी सिद्धान्तविद्हरूको मान्यताभन्दा भिन्नै रूपमा सामुदायिक विकास अवधारणाका समर्थकहरूले ग्रामीण समुदायको विकासको सम्भावनालाई बढी महत्व दिए । ग्रामीण समुदाय हरूलाई संगठनका इकाइको रूपमा लिइयो र समुदायका सबै सदस्यहरूबाट प्रवर्द्धन गरियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यताअनुसार जनताको आर्थिक सामािजक र सांस्कृतिक जीवनस्तर उकास्ने दिशातर्फ जनसमुदायको विकाससम्बन्धी गतिविधि तथा प्रयासहरूलाई केन्द्रीय गर्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारी विकास परियोजना तथा कार्यक्रमहरूसँग सामुदायिक विकासको नीतिलाई सँगसँगै एकीकृत गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम गाउँका मानिसहरूलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डो-याउने एक सशक्त माध्यम हो । केन्द्रीयस्तरका विकास योजनाको नीति निर्धारण माथिल्लो निकायहरूबाट हुने भएकाले यसबाट पाउने प्रतिफल पनि गाउँमा रहेका हुनेखानेले मात्र उपयोग गर्ने भएकाले यस्ता प्रकारका केन्द्रीय विकास योजना गाउँमा त्यति फलदायी हुन सकेन ।

यसर्थ विकासविद्हरूले समग्र जनपरिचालन तथा गरिबी निवारण रोजगारी सिर्जना, सामाजिक समस्याहरूलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नका लािग सामुदायिक विकास अवधारणालाई अगाडि बढाइएको हो । समुदाय भन्नाले वास्तवमा एउटा संगठन हो । कुनै पनि व्यक्ति एक्लै रहन सक्दैन ऊ हरेक प्रकारले अरु व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित भएको हुन्छ । यसरी व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर समूह निर्माण गर्दछन् । व्यक्ति निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका क्षेत्रमा मात्र सम्बन्धित हुन्छन् । कुनै निश्चित क्षेत्रमा बस्नका लागि सामाजिक विचार, प्रयासहरू आपसमा आफन्तको भावना सिर्जना हुँदै जान्छ ।

बोगरोसका अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह हो, जसमा हामी भन्ने भावनाले मात्रा र एक निश्चित क्षेत्रमा बस्दछन् । त्यसरी नै ग्रीनका अनुसार समुदाय व्यक्तिहरूको संग्रह हो, जो निकट क्षेत्रमा बस्दछन् र सामान्य जीवन व्यतित गर्दछन् । समुदायको परिभाषा नै ग्रामीण समुदायसँग मिल्दछ । आरम्भमा मानव समुदाय केही परिवारको एउटा संगठन थियो जो खाना संक्रमण गर्न र सत्रुसँग जुध्न एकजुट हुने गर्दथ्यो, यी प्रवासी समुदाय थिए । जब कृषि कार्य सुरु भयो, खानाको समस्या समाधान भयो र स्थायी जीवन सुरु भयो । कृषि ग्रामीण समुदायको विशेषता मात्र होइन जीवनसँग समेत जोडिएको छ ।

नेपालमा समुदायमा आधारित विकास प्रक्रियाको अभ्यास निकै पुरानो मानिन्छ । परम्परागत समुदाय तथा जनतामा आधारित संगठनहरूको आफ्नै महत्व छ । समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपका विभिन्न संगठनहरू विकसित गरेका थिए । जति मानव सभ्यता र समुदाय आफैँमा पुरानो छ । त्यति नै यी सामुदायिक प्रयोजनका लागि सामूहिक प्रयासद्वारा स्थापना गरिएका संगठनहरू त्यति नै पुराना मानिन्छन् । मानव सभ्यताको विकासक्रम सँगसँगै यी संगठनहरूमा पनि सांगठानिक संरचना, व्यवस्थापकीय ढाँचा र प्रकार्यात्मक शैलीमा परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ ।

परापूर्वकालदेखि नै चाहे त्यो धार्मिक प्रयोजनका हिसाबले होस् वा चाहे सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक हिसाबले होस् यस्ता सामुदायिक भावना एकता विश्वास र आफ्नै प्रकारका नीति नियम तथा मूल्य मान्यता बोकेका यस्ता संगठनहरूले राष्ट्रिय उद्देश्यलाई समाहित गर्न नसके पनि निश्चित सामाजिक उद्देश्यलाई समाहित गर्न नसकेता पनि निश्चित सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नमा केही न केही रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै थिए । ग्रामीण समुदायले बाटोघाटो बनाउने, मर्मत संहारको व्यवस्थापन गर्ने पाटीपौवा भवन मठमन्दिर निर्माण गर्ने, कुलोनहर बनाउने, झैझगडा मिलाउनका लागि न्यायिक टोली गठन गर्नेजस्ता कार्यहरू परम्परागतरूपमा नै चलिआएको पाइन्छ ।

समुदायका कुनै पनि संगठनहरू स्वतः स्फूर्त एकाइहरू हुन् जुन जनचाहना परिपूर्तिका लागि जनताद्वारा नै निर्माण गरिएका हुन्छन् । यस्ता सामुदायिक संगठनहरू सांस्कृतिक विशेषता, आधारमा फरक–फरक हुन्छन् । प्रत्येक समुदायमा आधारित संगठनहरूले समुदायको विकास, विस्तार, सुधार र सुविधालाई महत्व दिने हुँदा विकास समाज विकासको क्रममा यिनीहरूको भूमिकालाई पछ्याउन मिल्दैन बरु समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्नु उचित ठहरिन्छ । नेपालमा प्रारम्भ भएको सामुदायिक विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि हालसम्मको स्थितिलाई निम्नअनुसार चर्चा गरिन्छ ।

मध्यकालीन नेपालको इतिहासमा मल्लवंशीय शासकहरूले शासन चलाएका थिए । मल्ल राजाहरूले पनि लिच्छवीहरूले प्रारम्भ गरेको सिठीलाई नै निरन्तरता प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरी मल्लकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त्य र शाहवंशीय शासनको सुरुवातपश्चात् तथा बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि सामुदायिक विकासका थुप्रै प्रयासहरू भइरहेको नै पाइन्छ । श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले देशको उत्पादन बढाउन पर्ने र सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएका कुलो–नहरहरूको निर्माण गर्न र त्यसबापतको महशुलसमेत तिर्नुपर्ने र जसबाट राज्यको आम्दानी बढाउनेजस्ता प्रगतिशील सामुदायिक कार्यक्रम अगाडि सारेको पाइन्छ ।

यसरी नै राणाकालीन स्थानीय समुदायमा आधारित संघसंगठनहरू तथा सामुदायिक विकासका आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् । यो अवधि वा पूर्व राणाकालीन समय राष्ट्र निर्माणको महान दिशामा अघि बढेको पाइनछ । यस अवधिमा सामुदायिक विकासले त्यति धेरै फैलिने अवसर प्राप्त गर्न नसकेको पाइन्छ । यसभन्दा अगाडि गोर्खाका राजा राम शाहले स्थानीय समुदायलाई क्रियाशील बनाउने हेतुले ग्रामीण किसानहरूको हितका लागि कुलो, पँधेरो, बाँध, नहर आदिको व्यवस्थाका लागि समुदायमा नै पञ्चायतको निर्माण गरेका थिए । उक्त कार्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले समेत अगाडि बढाएको पाइन्छ । समुदायमा रहेका स–साना बस्ती, उपबस्ती तथा समुदायका क्रियाकलापहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि समुदायबाट नै कटुवाल, मुखिया, जमीनसम्बन्धी तथा अन्य कार्यको लागि चौधरी अन्सारी आदिको व्यवस्था समेत पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए ।

सामुदायिक वन समुदायद्वारा समुदायको प्रत्यक्ष फाइदाका लागि गरिएको एउटा महत्वपूर्ण योगदान हो । नेपालमा सामुदायिक वनको इतिहास लामो छ । गाउँघरका मानिसहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै जंगललाई ‘देवीको वन’ भनेर सबैको सल्लाह र सहमतिमा जंगल जोगाएको पाइन्छ । त्यसलाई सामुदायिक वन जोगाउने तरिका भन्न सकिन्छ । नेपालमा सन् १९७८ पछि मात्र सरकारले अनियन्त्रित वनजंगलको फँडानी रोक्न सामुदायिक विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । नेपालमा विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रममध्ये यो सबैभन्दा सफल मानिएको छ । वनसम्पदा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले मात्र नभई जैविक संरक्षण तथा गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने एउटा सशक्त माध्यम पनि हो ।

हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान देशमा जहाँ वनजंगलबाट आर्षित उद्योगधन्दाहरू छन्, त्यसका लागि पनि वन अत्यावश्यक र अनिवार्य छ । कृषिका लागि वर्षा, उत्पादकत्वमा वृद्धि, बाढी नियन्त्रण आदिजस्तो कुराहरूमा वनको महत्व छ । यसका साथै पशुपालनका लागि घाँसपात र इन्धनका लागि काठ, दाउरा, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता समेत वनजंगलबाट परिपूर्ति हुन्छ । यसका साथै पानीको स्रोत, रमणीयताका लागि सुन्दरता, जंगली जन्तुका लागि आरक्ष पनि वनजंगलबाट पूर्ति हुन्छ । यी सबै आवश्यकताको परिपूर्ति जंगलबाट हुने भए पनि जंगलको अनियमित फँडानी गरेर सखाप पार्नेजस्ता कार्यहरू धेरै हुनथालेपछि सरकारको मात्र एकल प्रयासबाट वनजंगलको संरक्षण हुन गाह्रो हुनथाल्यो । त्यसको फलस्वरूप सरकारले सामुदायिक वन को अवधारणा अगाडि सारेको हो ।

यसअनुरूप सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको हेरचाह र विकास गरिन्छ । यो अवधारणा नेपालजस्तो मुलुकमा प्रभावकारी भएको देखियो । हुन त धेरै पहिलेदेखि नै वनको व्यवस्थापनका लागि समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । प्राचीन समुदायको वनसँग ज्यादै घनिष्ट सम्बन्ध थियो । उनीहरू वनमा नै बस्दथे, त्यहीँ जंगली जनावरहरूको शिकार गरी जीवन गुजारा गर्दथे । त्यसबेलाका ती जंगलमा बस्ने मानिसहरूसमेत वनको विनाश होइन संरक्षण गर्ने गर्दथे । जनसंख्याको वृद्धि तीव्र भएकाले हातमुख र बस्ने बासको व्यवस्थापनका लागि वनजंगलको विनाश गरी खेतीयोग्य जमीन बनाइयो, क्षणिक स्वार्थ पूर्तिको लाभका लागि वनलाई निर्यातको साधन बनाइयो ।

यसरी जथाभावी वनको कटानी हुनाले प्रत्येक वर्ष वनको क्षेत्रफल घट्दै गयो । विसं २०३० सालतिर भएको नेपालको वनको क्षेत्रफल ५५ प्रतिशतबाट घटेर हाल यो २९ प्रतिशतमा सीमित भएको पाइन्छ । विसं २०१३ सालसम्म वनमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण भएकाले यसको विनाश हुन पाएन । त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकारले सम्पूर्ण वनक्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेकाले यसको विनाश अत्यधिक बढेर गयो र देशमा भयावह स्थिति देखापर्न थाल्यो । तसर्थ सरकारले वनजंगललाई सामुदायिक वनको रूपमा परिणत गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अगाडि बढायो ।

हालसम्म सामुदायिक वनले जति नै सफलता हासिल गरे पनि यसमा समाजका तल्ला वर्गहरूको प्रतिनिधित्व सहीरूपमा हुन सकेको छैन । सामुदायिक वनको नाममा समाजमा केही टाठाबाठाहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । वनका उपभोक्ताहरूबीच अनेकन मतभेदहरू सिर्जना भएका छन् । कतिपय उपभोक्ताहरूलाई व्यक्तिगत झगडाको माध्यम पनि वन उपभोक्ता समिति भएको छ । कतै–कतै सामुदायिक वनलाई व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको पाइन्छ । समूहमा रहेको कोषमा पनि भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ ।

सिँचाइ विकासको इतिहास मानिसको बसाइ र सभ्यतासँगै गाँसिएको छ । यसैअनुरूप नेपालमा पनि परापूर्वकालदेखि कृषक स्वयम्द्वारा निर्मित सिँचाइ प्रणालीहरू स्वयम् इतिहास बनिरहेका छन् । राणा शासनकालमा विसं १९७९ मा चन्द्र नहर तथा विसं २००२ मा जुद्ध नहर आदि बनेको पाइन्छ । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्राकृतिक र कृत्रिम पानीका स्रोतहरूबाट खेतबारीसम्म पानी पु-याउने तरिकालाई सिँचाइ भनिन्छ । खासगरी प्राकृतिकरूपमा नै बालीनालीलाई आवश्यक पानीको स्रोतका अभावका कारण विभिन्न अन्य पानीका स्रोतहरूलाई विभिन्न कृत्रिम उपाय अवलम्त्रन गरी सिँचाइ गरिन्छ । बालीको उत्पादकत्व बढाउनका लागि सिँचाइका विभिन्न तरिकाहरू अवलम्बन गरिँदै आएका छन् ।

नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा सिँचाइको अति महत्व छ । त्यसैले समुदायमा परम्परादेखि नै सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । आज सिँचाइका अनेक प्रविधि विकास भइसकेका छन् । प्राचीनकालमा गुठीका जग्गा धेरै हुने भएकाले त्यसमा सिँचाइ गर्नका लागि व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयासमा कुलोहरू बनाउने काम हुन्थ्यो । त्यसबेलादेखि नै सामुदायिक सिँचाइ कार्यक्रम सुरु भएको हो । नेपालमा संस्थागतरूपमा सिँचाइको सुरुवात सिँचाइ विभागको गठनपछि भएको हो ।

सन् १९८८ मा सिँचाइ विभागको गठन भएपछि सम्पूर्ण राज्यका तर्फबाट गरिने सिँचाइको व्यवस्था गर्न थालिएको हो । राज्यले आफ्नो स्रोत र साधनको उचित प्रयोगबाट सकेसम्म सिँचाइ सम्बन्धित कार्य गरेकाले यसको परिणामस्वरूप जनताहरू आफैँ सक्रिय भएर (१९८५–१९९०) सिँचाइका लागि पञ्चवर्षीय छनोट र निर्माण गर्न थालियो । सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट सहभागितामूलक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । यसपछि मात्र सामुदायिक सिँचाइको सुरुवात भएको हो । यसरी नै सन् १९९२ मा सिँचाइ नीति पास गरियो ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना २०७६–२०८१ मा सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्था विकास कार्यक्रममा व्यावसायिक, जवाफदेही र पारदर्शी सामुदायिक तथा गैरसरकारी संघसंस्था विकास गर्ने सोच तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थितरूपमा परिचालन गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य एवं राष्ट्रिय प्रथामिकताको क्षेत्रमा संघसंस्थाको परिचालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्रोतको उपयोगलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सो उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालनमा सहजीकरण गर्ने निकायलाई सक्षम, सुदृढ, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको पारदर्शीता, जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्दै सहजीकरण, परिचालन, अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउँने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालनलाई तीन तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमार्फत सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको कार्य कुशलतालाई मापनयोग्य बनाउने तथा एकीकृत तथ्यांक सूचना प्रणाली विकास गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन तथा प्रजातनत्रको पुनर्बहाली र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पश्चात् नेपालमा सामुदायिक विकासले गति प्राप्त गर्न थाल्यो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले प्रदान गरेको संगठनात्मक प्रक्रिया जनस्तरबाट जनताको मुख्य आधार लिएर क्रियाशील हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसै अवधिमा तयार पारिएको आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–२०५४)मा सामुदायिक विकासको स्पष्ट अवधारणा अघि सारिएको थियो । दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी घटाउने तथा क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने प्रमुख तीन उद्देश्यसहित लागू गरिएको आठौं योजनाले सामुदायिक विकासका लागि कृषिमा सघनता र विविधीकरण, ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, सामाजिक संघसंगठनहरूको विकास, विकास र प्रवद्र्धन, औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धन आदि कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता प्रदान गरेको थियो ।

त्यसैगरी नवौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५४–२०५९), दशौं पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–२०६४), तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४–२०६७) वर्तमान त्रिवर्षीय योजना (२०६७–२०७०)मा पनि सामुदायिक विकासलाई विकासको प्रमुख साधकको रूपमा स्वीकारिएको थियो । देशको सर्वाङ्गीण विकासमा पुरुषसरह महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न विकासमा महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता एवं विकासको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई समाहित गरी सामुदायिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण नवौं योजनाले राखेको थियो ।

यसरी सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासहरूको लामो यात्रापछि पनि उपलब्ध साधन र स्रोतहरूको कुशल परिचालन हुन नसकेको र विकास निर्माणसँगै सम्बन्धित आयोजनाहरू निर्धारित गुणस्तर र मापदण्डअनुसार लक्षित समयमा पूरा हुन नसकेका कारण आज पनि ती समस्याहरू जस्ताको तस्तै छन् । सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा विकास प्रशासणको विद्यमान संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यपद्धति, मानवीय संसाधन एवं कार्यान्वयन व्यवस्थालाई प्रभावकारी, जनमुखी र कुशल बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ ।

तुलनात्मक विकास पद्धतिको मापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी अझ ५० वर्ष पछाडि धकेलिएका छौँ । बाह्य संस्थाहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्ति, स्थानीय मूल्य र मान्यताहरूप्रति ध्यान नै नदिइकन वा विनासर्भेक्षण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने योजना अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, मूल्यांकन र अनुगमनको कमी, सांगठानिक संरचनाको अभव, जनआवश्यकता पहिचान गर्न नसक्नु आदिजस्ता कारणहरूले गर्दा न त विकासले गति लिन नै सकेको छ न त यसको प्रभावकारितामै वृद्धि भएको छ । विकास निर्माणको कार्यमा सामुदायिक विकास र यसको समन्वयात्मकरूपमा विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु आजको मूल आवश्यकता हो ।