भूकम्प सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको सार्थकता

काठमाडौं ।
मुलुकमा केही दिनअघि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको थियो । मूलतः झण्डै ८६ वर्ष अर्थात् विसं १९९० अघि नेपालमा गएको महाभूकम्पको चर्चा अहिलेसम्म पनि उत्तिकै छ । देशमा त्यतिबेला भूकम्प रेकर्ड गर्ने प्रविधि भित्रिएको थिएन । त्यसको करिब ३४ वर्षपछि विसं २०३४ सालमा फ्रान्स सरकारको सहयोगमा ललितपुरको फूलचोकी डाँडामा एउटा भूकम्प मापन गर्ने यन्त्रको स्थापना गरी नेपालमा भूकम्पको निगरानी सुरु गरिएको थियो ।

फलतः विक्रम सम्बत् १९९० सालको विनाशकारी महाभूकम्प गएको दिन माघ २ लाई नै सम्झना दिवसको रूपमा नेपाल सरकारले छनोट गरी मनाउन थालेको २२ वर्ष पूरा भइसक्यो । जुन प्रत्येक सय/सय वर्षको अन्तरालमा मात्र नेपालमा ठूलठूला भुइँचालो जान्छ भन्ने पूर्वअनुमान गलत हो ।

किनभने हाम्रो देशमा छ वर्ष, १० वर्ष, ६० वर्ष, ८० वर्षको समय अन्तरालमा पनि ठूलठूला विनाशकारी भूकम्प गएका उदाहरणहरू छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिममा ११औं स्थानमा रहेको र अति संवेदनशील क्षेत्र पनि हो भनेर विज्ञहरूको मत रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छ । वस्तुतः हाम्रो देशमा भूकम्पको त्यति लामो इतिहास त छैन तर पनि अभिलेखका आधारमा हेर्ने हो भने सन् १२५५ जुन ७ का दिन ७ दशमलव ७ रेक्टरस्केलको भूकम्प मापन गरिएको थियो ।

जुन प्रकोपमा काठमाडौं उपत्यकामा एक तिहाइ मानिसको ज्यान गएको र तत्कालीन राजा अभय मल्लको पनि ज्यान गएको थियो । त्यसै गरी राजा जयदेव मल्लको पालामा अर्थात् सन् १२६०, राजा श्रीनिवास मल्लको समय सन् १६८२ र सन् १८१०, राजा गिर्वाण विक्रम शाहको समय सन् १८२३ र सन् १८३३ मा गएको भूकम्पले काठमाडौँलाई थुप्रै क्षति पु-याएको थियो भने त्यसैगरी धरहरासमेत भाँचिएको, ठिमी र भक्तपुरका प्रायः घरहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए भने राज्यभर करिब १८ हजार घरहरू भत्किएका थिए, जुन तत्कालीन समयको हिसाबले व्यापक क्षति मान्न सकिन्छ ।

नेपालमुनिको इन्डियन प्लेट हरेक वर्ष १८–२० सेन्टिमिटरका दरले तिब्बतियन प्लेटमुनि घुस्नु नै नेपाल र वरपरको क्षेत्रमा भूकम्प जानुको मुख्य कारण हो । राष्ट्रमा विसं १९९० माघ २ गते दिउँसो २ बजे गएको भूकम्प हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प थियो । सो भूकम्प ८ दशमलव ४ रेक्टरस्केल मापन गरिएको थियो ।

उक्त महाभूकम्पमा परी आठ हजार पाँच सय १९ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यमामा मात्रै चार हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा देशभर भने जम्माजम्मी ८० हजार आठ सय ९३ घर ध्वस्त भएका थिए । त्यसैगरी क्रमशः विसं २०३१, २०३७, २०४५, २०५०, २०५२, २०५४, २०५८, २०६०, २०६८ मा नेपालका विभिन्न ठाउँमा भूकम्पको तीतो अनुभव गरिसकिएको अवस्था छ । यसको साथसाथै भूकम्प गएको पछिल्लोपटक १२ वैशाख २०७२ सालको गोरखा भूकम्पको स्मृतिले अहिले पनि आम समुदायलाई त्रसित पारेको छ ।

यसबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणको जम्मा लाभग्राही आठ लाख २६ हजार सात सय ६५ थिए । त्यसमध्ये सात लाख ८१ हजार एक सय ७६ ले अनुदान सम्झौता गरेका थिए । त्यसलाई प्रतिशतमा भन्ने हो भने ९४ प्रतिशत हो । त्यसमा छ लाख ८४ हजार एक सय ८९ अर्थात् ८३ प्रतिशतले निर्माण सुरु गरेका छन् । तिनीहरूमध्ये चार लाख ९४ हजार ४४ अर्थात् ६० प्रतिशतले घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छन् । त्यसरी घर निर्माण बाँकी रहेका एक लाख ९० हजार एक सय ४५ अर्थात् ४० प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयतर्फ हेर्ने हो भने कुल सात हजार पाँच सय ५३ मा पाँच हजार तीन सय ८० अर्थात् ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने एक हजार सात सय ८७ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने तीन सय ८६ अर्थात् पाँच प्रतिशत निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्था भवनहरू कुल एक हजार एक सय ९७ मा छ सय ६५ अर्थात् ५६ प्रतिशत सम्पन्न भई एक सय ४९ अर्थात् १२ प्रतिशत निर्माणधीन छन् भने तीन सय ८३ अर्थात् ३२ प्रतिशत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

त्यसरी नै पुरातात्विक सम्पदाहरूमा कुल आठ सय ९१ मा तीन सय ८७ अर्थात् ४३ प्रतिशत सम्पन्न भई एक सय २३ अर्थात् १४ प्रतिशत निर्माणाधीन हुन बाँकी रहेको छ । त्यसरी नै सरकारी भवनमा कुल चार सय १५ मा तीन सय ५९ अर्थात् ८६ प्रतिशत सम्पन्न भई ४९ भवन अर्थात् १२ प्रतिशत निर्माणाधीन भइरहेको छ भने सातवटा भवन अर्थात् दुई प्रतिशत भवनको निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ र सुरक्षा निकायको भवनतर्फ हेर्ने हो भने कुल तीन सय ८३ मा एक सय ९४ अर्थात् ५१ प्रतिशत सम्पन्न भई २२ वटा भवन अर्थात् छ प्रतिशत निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने बाँकी एक सय ६७ अर्थात् ४३ प्रतिशत भवन निर्माण हुन बाँकी नै रहेको सम्बन्धित निकायको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा सघाउन अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो ।

यसर्थ पुनर्निर्माणको कामले सबैमा जनचेतना जगाउने खालको काम हुनुपथ्र्यो तर, त्यो हुन सकेको छैन । यसरी ३२ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनेका छन्, भूकम्पमा क्षतिग्रस्त घर मात्र होइन, नयाँ बन्नेमा पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग भएको पाइएको छ । यसैगरी ७० हजार घरमा रेक्ट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसर्थ प्राधिकरणबाट रकम लगेर पनि घर नबनाएका बारे बुझ्ने र पैसा लगेर फिर्ता नगर्नेलाई कारबाही अघि बढाइने र लाभग्राही कायम गर्ने समय ०७७ पुस मसान्त र पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा पाँच वर्ष भयो भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा समय बिताएको पनि । तर अपेक्षा गरिएअनुसार न त घरहरू नै बने, न त सरकारी अभियान सन्तोजनकरूपमा पूरा भयो । आज भूकम्प सुरक्षाको सार्थकता खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । जुनसुकै समयमा नेपालमा विसं १९९० वा विसं २०७२ स्तरको भुइँचालो जान सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर तीनै तहका सरकारले आ–आफूलाई तोकेको जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा पूरा गरेमा हाम्रो समुदाय उत्थानशील भई क्षतिको मात्रालाई उलेख्य घटाउन सफल भइन्छ । विसं २०५५ देखि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले हरेक वर्ष माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ ।

देशमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका विषयमा विगतका प्रयास तथा अनुभवको आदान प्रदान गर्दै नयाँ प्रविधि र उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइँदै आएको हो । यसरी ठूलो भूकम्पले जमिनमुनि जम्मा भएको सबै शक्ति जमीनको सतहसम्म ल्याइदियो त्यसको केही समय अर्को ठूलो भूकम्पको जोखिम त्यति हुँदैन । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो ठूलो भूकम्प पूर्वी नेपालमा सन् १९३४ मा गएको, मध्य नेपालमा निरन्तर गइरहेको तर पछिल्लो केही दशक नगएको र पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ मा गएको हुँदा पूर्वीभन्दा मध्य र पश्चिम नेपालमा तुलनात्मकरूपमा भूकम्पको जोखिम उच्च भन्न सकिन्छ  ।

मुलुकमा हरेक ८० देखि एक सय वर्षमा महाभूकम्प र ३०–४० वर्षमा मझौला खालको भूकम्प गएको देखिए पनि विसं १९९० भन्दा पहिला गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको केही अनुमानित तथ्यांकबाहेक अरू केही भेटिँदैन । यद्यपि यसको अर्थ यो होइन कि अब देशमा ८० देखि एक सय वर्षपछि मात्र ठूलो भूकम्प जानेछ । देशको पोखरादेखिको पश्चिम क्षेत्रमा विगत पाँच सय वर्षयता ठूलो भूकम्प नगएकाले र ठूलो भूकम्प जान सक्ने शक्ति सञ्चय भएकाले जुनकुनै बेला पनि भूकम्प जानसक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, पोखरापूर्वको क्षेत्रमा पनि विसं ०७२ सालको भूकम्पमा सञ्चित सबै शक्ति स्खलन नभएको देखिएको छ ।