सुर्खेत विमानस्थल निर्माण अन्योलमा

कर्णाली ।
संघ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्ने भनिएको सुर्खेत विमानस्थलको निर्माणकार्य अन्योलमा परेको छ । विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्ने भनिएको ३० बिघा जमीन र त्यहाँ निर्माण भएका घरको लगत संकलन कार्य नै अगाडि बढ्न नसक्दा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको हो ।

स्थानीयवासीले प्राविधिक कर्मचारीलाई फिल्डमा गएर काम गर्न नदिएपछि निर्माणकार्य स्थगन भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय नागरिक सरोकार समिति आएर लागत कार्य सुरु गर्न खोज्दा फिल्डमै अवरोध भयो’, कार्यालय प्रमुख पन्थीले भने, ‘प्राविधिकलाई काम गर्न अवरोध भएपछि अहिले विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ प्रविधिलाई नै बल प्रयोग हुने अवस्था आएकाले काम रोकिएको उनले बताए ।

‘एकातिर स्थानीयवासीले सकेसम्म विमानस्थलको काम नभइदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ विकासविरोधी पनि नभएको बताउँछन् । पिलगत संकलन स्थगनले थप काम हुनसकेको छैन’, उनले भने । यसअघि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय, उच्चस्तरका व्यक्ति सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गरी विमानस्थल निर्माणमा आइपरेका बाधा फुकाउनका लागि आउने समस्याको सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

विमानस्थल पूर्व–पश्चिम थोरै फैलिनेछ । उत्तरमा एक सय ८० मिटरका हिसाबले पाँच सय १० मिटरसम्म ९० मिटरमा ६० मिटर चौडाइमा विस्तार हुनेछ । दक्षिणतर्फ फेन्सिङ लाइनबाट ४ सय मिटर लम्बाइ र चौडाइ ४० देखि ६० मिटरमा फैलिने गरी चारै दिशाको जमीनको क्षेत्रफल तोकिएको प्रमुख पन्थीको भनाइ छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले विमानस्थल विस्तार भन्दा विकल्प खोज्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘सुर्खेत विमानस्थलको न दिगोपन छ, न त प्राविधिक दृष्टिकोणले यसलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।’

आर्थिक लागत र यसबाट विस्थापित हुनेको व्यवस्थापनको चुनौतीले पनि विमानस्थलको विकल्प खोज्नु अझ बढी फाइदाजनक रहेको उनको दाबी छ । उनले मुआब्जा घटी बढी के हुने भन्नेतर्फ नागरिकको सरोकार नरहेको बताउँदै विमानस्थल विस्तारबाट नगरपालिकाभित्रका १० र १२ वडाका समुदायका नौ सय २३ घर, विद्यालय, सहकारीलगायतका सार्वजनिक संस्था विस्थापित हुने भएकाले तिनको व्यवस्थापन तथा मुआब्जामै २० अर्ब खर्च लाग्ने भएकाले सरकारलाई विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले यो समस्याको समाधानको अधिकार क्षेत्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको रहेको बताए । उनले बरु आफ्नो तर्फबाट समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए । मुआब्जालगायतका विविध पक्षमा आउने समस्याका विषयमा प्रशासनले काम गर्ने प्रजिअ रेग्मीको भनाइ थियो ।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाले विमानस्थलको विकल्प खोज्नु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयसहित कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन कार्यालय काठमाडौँलाई विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न पत्राचार गरिसकेको छ ।