अदालतको बहस तमासा होइन

काठमाडौं ।
गणतान्त्रिक संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि व्यवस्था गरेको सर्तसहितको अवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल चलिरहेका छ । यही बेला न्यायिक क्षेत्रमा केही घटनाहरू सर्वाधिक चर्चामा आएका छन् । विघटनका सन्दर्भमा पहिलो पटक चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सामूहिकरूपमा वक्तव्य नै निकालेर वर्तमान संविधानको अवस्था र विघटनको स्थितिका बारेमा प्रस्ट पारे । यसले संविधानको व्याख्या गर्न इजलासलाई मदत गर्छ नै ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सहज विघटनको बाटो दिएको थियो भने चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सामूहिकरूपमा यस्तो वक्तव्य दिएर सम्झाइरहनुपर्ने थिएन होला । त्यसपछि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले इजलासमा भएको बहसलाई तमासा भनेको घटना आयो । यसमा भयो के भने इजलासको यो बहस होइन कि त्यसलाई तमासा भनिएको कुरा नै आफैँमा एउटा तमासा बन्न गयो । त्यसले समग्र कानुन व्यवसायी र त्यससँग जोडिएका संघसंस्थालाई आक्रोसित बनायो । प्रधानमन्त्रीले एक जना वरिष्ठतम अधिवक्ताप्रति अदालतमा चलिरहेको बहसलाई औँल्याउँदै रमिता देखाएको भनेपछि कानुन व्यवसायीको संगठन बार र बारका पूर्वअध्यक्षहरू सामूहिकरूपमा विरोधमा उत्रिए । यो पनि विगतमा नभएको कुरा हो ।

नेपाल बारका सबै पूर्वअध्यक्षले यसरी सामूहिक विरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको पनि सामान्य कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई नेपाल बारले अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नुपर्छ भनेको छ । त्यस्तै भनाइ छ कानुन व्यसायीहरूको अर्को संस्था डीएलएको पनि । उसले वरिष्ठ अधिवक्ताप्रतिको यस्तो टिप्पणीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन प्रवृत्ति प्रतिविम्बित भयो भनी भनेको छ  । विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य प्रहार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अहंकार र उन्माद हो भनेर बारका चार पूर्वअध्यक्षले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता (कृष्णप्रसाद भण्डारी) बारे प्रधानमन्त्रीले ‘एक जना बाजे वकिलले अदालतमा तमासा देखाएको’ भनेर दिएका प्रतिक्रियाका शब्दहरूले उब्जाएका आक्रोस यो क्षेत्रमा अझै साम्य भएको छैन । यो एउटा रेकर्ड नै गर्नुपर्ने विषय पनि बन्यो । संसारभरि वरिष्ठतम वकिलको बहसकै क्रममा पनि धेरै नै सम्मान गर्ने प्रचलन छ । यसरी उच्च पदबाट त्यस्ता व्यक्तिको बहसलाई रमिता भन्नु इजलासको समेत अपमान हो ।

यतिबेला देश विभाजनमा छ प्रधानमन्त्रीको एउटा कामबाट । राजनीतिकरूपमा त्यो जे–जस्तो होस् कानुनीरूपमा यो निकै नै पेचिलो छ । धेरैको मान्यता छ नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभालाई निःसर्त विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । तर विघटन भयो र त्यसकै कानुनी वा भनौँ संवैधानिक पक्षका बारेमा अदालतमा बहस भइरहेको छ । सामान्य कुरा हो अदालत भनेपछि पक्ष/विपक्ष हुन्छन् नै । यही विघटनको विरुद्धमा बहस गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यी वरिष्ठ अधिवक्ताप्रति ‘एक जना बाजे वकिललाई तमासा देखाउन सर्वोच्च लगेछन्’ भनेर आक्रोस पोखेका थिए । आफ्नो कामको विपक्षमा बोल्ने जोकोहीप्रति प्रधानमन्त्री धेरै नै असहिष्णु छन् । अदालतको बहसमा पक्ष÷विपक्ष हुँदाको अवस्थामा त प्रधानमन्त्री यसरी प्रंकट हुन्छन् भने अन्यत्र यसको प्रभाव पर्छ नै ।

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ अदालतको इजलास मात्रै हो, जसले कानुनको व्याख्या गर्छ । त्यसलार्ई रमिता भन्ने हो भने त्यसले गरेको व्याख्यालाई के भन्ने ? त्यस्तै हो भने भोलि यसले गरेका फैसला नै मान्दिनँ भनिदिए भने के होला ? त्यसै कारण नेपाल बारले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिकरूपमा माफी माग्न माग गरेको छ । माफी मागिएला वा नमागिएला अलग कुरा हो । यतिचाहिँ पक्का हो इजलास र त्यसमा चलिरहेको बहस तमासा होइन ।