नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीको चौथो नम्बरमा

काठमाडौं ।
नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने देशको सूचीको चौथो नम्बरमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२० (सीपीआई)ले उक्त तथ्याङ्क देखाएको हो । टीआर्ईले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सीपीआई–२०२० ले एक सय ८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ । यस सूचकाङ्कमा एक सय अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । सीपीआईले गरेको मापनमा नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी दक्षिण एसियाको चौथो र विश्वको ११७ औँ स्थानमा छ । सीपीआई २०२० का अनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने देश अफगानिस्तान रहेको छ भने सबैभन्दा कम भ्रष्टचार भुटानमा हुनेगरेको छ ।

यस्तै दोस्रोमा बंगलादेश, तेस्रोमा पाकिस्तान, चौथोमा नेपाल, पाँचौँमा श्रीलङ्का, छैटौँमा भारत, सातौँमा मालदिभ्स र आठौँमा भुटान रहेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४औँ स्थान, मालदिभ्स ४३ अङ्क प्राप्त गरी ७५औँ स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८६औँ स्थान, श्रीलकां ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९४औँ स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७औँ स्थान, पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४औँ स्थान, बंगलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६औँ स्थान र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५औँ स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८औँ स्थानमा रहेको छ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार पारेको जनाएको छ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।

यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क र न्यूजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । सीपीआई २०२० मा दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अङ्क (स्कोर) पाएका छन् । यसवर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ ।

आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ । विगत १ वर्ष (सन् २०१९/२०) मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क (११७औँ स्थान) दिइएको छ । यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ ।

गतवर्ष यस सूचीमा नेपालको अङ्क ३४ (११३औँ स्थान) रहेको थियो । टीआईका अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो, जसले राज्यका प्रमुुख अंगहरूमा नीजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ ।

सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैकंले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन् ।

सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूको सशक्तीकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँचजस्ता सुझाव दिएको छ ।