रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था

काठमाडौं ।
सामाजिक र समाज कल्याण पक्ष राष्ट्रको सर्वांगीण विकासको एक अभिन्न अंग हो । आधुनिक कल्याणकारी राज्यले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका जेष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुविधा प्रदान गरी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रका असहाय, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि उचित पुनस्र्थापना, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गरी देश विकास कार्यमा सरिक गराउनु आवश्यक छ । नेपालको मूल कानून संविधानमा महिला, बालक र वृद्धहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, स्थानीय विकास, कृषि आदि)ले महिना विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् भने यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन र समन्वय गर्न २०५२ सालमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय स्थापना गरिएको पाइन्छ । फिड ल्यान्डरको भनाइअनुसार– ‘सामाजिक संरक्षण भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवनमा आइपर्ने बिरामी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, परिनिर्भरता औद्योगिक दुर्घटना तथा कमजोर स्वास्थ्य भएको अवस्थमा समाजले उसलाई गर्ने संरक्षण हो ।’

सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षा भन्नाले मानवीय प्रतिष्ठा तथा सामाजिक न्यायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने गर्दछ । यसले प्रारम्भमा सामाजिक र मूलभूतरूपमा अन्य आर्जन गर्नेबाट अन्य आर्जन गर्ने क्षमता गुमाएका वा अन्य आर्जन गर्ने हैसियत नभएका व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कुरासँग सरोकार राख्दछ । मानिसले सुखको अनुभूति गर्नका लागि आफू बसेको समाजमा शान्तिको अनुभव तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छ । तर वर्तमान विश्व समाजमा जनसंख्याको आकारमा उल्लेखनीयरूपमा हुँदै आएको वार्षिक वृद्धिले भने समाजमा सुरक्षा पद्धति खलबलिँदै जान थालेको अनुभूति रहन्छ ।

प्राचीन युगमा प्राकृतिक पकोपबाट समाजलाई बचाउनु नै सामाजिक सुरक्षा मानिन्थ्यो भनेपछि आएर जीवन र काममा आउने कठिनाइबाट सुरक्षा दिलाउनुलाई नै सामाजिक सुरक्षा मान्न थालियो । १८औँ र १९औँ शताब्दीमा युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै कारखानामा काम गर्ने कामदार वर्गको प्रादुर्भाव भयो । कामदारहरूलाई उनीहरूको घर र परिवारबाट टाढा गएर कमाएको ज्यालाले दैनिक जीवन धान्न अत्यन्त कठिन थियो ।

कारखाना वा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार बिरामी भयो वा दुर्घटनामा प¥यो भने उक्त कामदार वा निजको आश्रितलाई कसले सहयोग गर्ने ? कति सहयोग गर्ने ? र कसरी सहयोग गर्ने ? भन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न कामदारहरूले आफ्नो आयको थोरै–थोरै रकम बचत गरी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने समाजको स्थापना गर्न थाले । शारीरिक अवस्थाका कारण जुन कामदार काम गर्न सक्षम हुँदैन त्यस्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने धारणाको विकास हुन थाल्यो । यसैलाई सामाजिक सुरक्षाको पहिलो रूप मानियो ।

नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई वृद्ध मानिन्छ । अहिले नेपालमा वृद्धहरूको संख्या १३ लाखभन्दा माथि रहेको छ । आधुनिक औषधि विज्ञानको प्रभावकारिकताले गर्दा वृद्धहरूको संख्या वृद्धि हुँदै जान थालेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनजणना २०५८ को तथ्यांकअनुसार ६० वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पुरुषको ३१ दशमलव दुई प्रतिशत र महिलाहरूको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एक दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वृद्धाहरू साक्षर भएको पाइन्छ । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने शिक्षाको अभावका कारण वृद्धाहरू बौद्धिक काम गर्न सक्दैनन् । शारीरिक श्रम गर्ने शक्ति उनीहरूमा हुँदैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको परिवार र समुदायमा नै रही समाजको अभिन्न अंगको रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य, शिक्षा जीवन निर्वाह, सामाजिकीकरण र सशक्तीकरणअन्तर्गतका विविध कार्यक्रमका लागि अपाङ्ग ता आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

अपाङ्गताको शारीरिक स्थिति हेरी उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक उपकरणजस्तै सेतो छडी, ह्वीलचेयरहरू अनुदानप्राप्त अपाङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत तीन विकास क्षेत्रका संस्थाहरूबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा निःशुल्क वितरण भएका छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक पहुँच तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ जारी भएको छ । अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई सहज तुल्याउने उद्देश्यले अपाङ्गतापन पहिचान गर्न सजिलो हुने किसिमले फिल्पचार्ट निर्माण कार्य सुरु भएको छ । अपाङ्गतासम्बन्धी विधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नीतिअनुसार सञ्चालित कार्यक्रम सेवा सुविधा तथा अधिकार उपयोगमा सहजीकरण गराउने अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका–२०६९ प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहको, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मखु जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।

सामजिक सुरक्षाका दईवटा आयामहरूलाई प्रमखरूपमा दिन सकिन्छ । पहिलो क्षितिजीय दृष्टिकोणका रूपमा चिनिने सामाजिक सहायता हो । जसमा सबै नागरिकले आम रूपमा सहायता सुविधाका रूपमा पाउने राज्यको अनुदानजन्य सुरक्षा पर्दछ । त्यसैगरी द्रोस्रो लम्बिए दृष्टिकोणका रूपमा आफूले योगदान गरेको थैलीको आधारमा पाइने सहायता सामाजिक सुरक्षण वा अधिकारको रूपमा प्राप्त हुने सुरक्षा हो । (स्रोत रमेशकुमार केसी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा एक विवेचना कोष आर्थिक विशेषांक २०७३ अंक ८३ कर्मचारी सञ्चय कोष केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक काठमाडौँ नेपाल पेज नं १९)

आर्थिक सामाजिक रूपमा पछिपरेका जेष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, लोपोन्मख आदिवासी जनजाति । बालबालिकालाई नेपाल सरकारले विभिन्न्न दरमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०७२ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आव २०७३/७४ को प्रथम आठ महिनसम्ममा जेष्ठ नागरिक १० लाख ८३ हजार दुई सय ४३, एकल महिला तथा विधवा छ लाख १९ हजार पाँच सय ४६ जना लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति २४ हजार चार सय एक जना पूर्ण अपाङ्गता ३३ हजार एक सय १५ जना आंशिक अपाङ्ग ४३ हजार सात सय ५८ र कर्णाली अञ्चल तथा दलित परिवरका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका चार लाख ४२ हजार चार सय २८ जना समेत गरी जम्मा २२ लाख ४६ हजार चार सय ९१ जनालाई भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ३९ जिल्लाका १४ लाख ३३ हजार ६६ जनाको नाम व्यवस्थापन सूचना प्रविधिमा सूचीकृत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि जुनसुकै लक्षित समूहमा परेका भए पनि ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई साबिकमा पाइआएको भत्ताका आतिरिक्त उपचार खर्च एक हजार प्रदान गर्न थालिएको छ । यो व्यवस्था ७० वर्ष उमेर पुगेका नौ लाख ३१ हजार छ सय २३ जना जेष्ठ नागरिक लभान्वित भएका छन् ।

कुल जनसंख्याको आठ दशमलव १३ प्रतिशत जेष्ठ नागरिकहरू रहेका छन् जेष्ठ नागरिक संरक्षणका लागि मुलुकभरमा रहेका ४० वटा वृद्धाश्रमबाट आठ सय ६६ जना महिला र चार सय ४७ पुरुष गरी जम्मा एक हजार तीन सय १३ जनाले निःशुल्क सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा साझेदारीमा ८७ स्थानमा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ७० वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली र दलितको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ ।

सामाजिक सहयोग संरक्षण गर्ने पुरानो तरिका हो । यसमा पीडित श्रमिकको प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान रह“दैन । यो त कुनै श्रमिक कठिनाइमा परेपछि राज्यले वा रोजगारदाता वा अरु कसैले एकतर्फीरूपमा गर्ने सहयोग हो । यस्तो सहयोग पनि दुई प्रकारका छन् ।
अ) स्वेच्छिक सहयोग
आ) अनिवार्य सहयोग
गैरसरकारी क्षेत्रमा हाल देखापरेका समस्याहरूलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन वर्तमान समाजकल्याण ऐन, २०४९ लाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन गरी समाज विकास ऐन निर्माण गर्ने गत वर्षमा देखिएको प्रयासलाई यस वर्ष पनि जारी राखिएको छ ।

सामाजिक बीमाअन्तर्गत कुनै प्रकारको दुःख तथा कठिनाइमा परेका श्रमिकलाई बीमा कम्पनी तथा बीमा गर्ने पेसाबाट उसको समस्याको गा“ठो फुकाउने कार्य गरिन्छ । यहा“ कठिनाइमा परेको व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट व्यवस्थापक वा अरू कसैले नियमितरूपमा आर्थिक योगदान गरिरहेको हुन सक्छ । नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०४९ ले सवारीचालक, परिचालक तथा हेल्परको दुर्घटना बीमा सवारीधनीले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक सामाजिकरूपमा पछि परेका जेष्ठ नागरिक, एकल तथा विद्यवा महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, लोपउन्मख आदिवासी जनजाति । बालबालिकालाई नेपाल सरकारले विभिन्न्न दरमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०७२ ले निष्दिष्ट गरेबमोजिम आव २०७३/७४ को प्रथम आठ महिनमा सम्ममामा जेष्ठ नागरिक १० लाख ८३ हजार दुई सय ४३, एकल महिला तथा विधवा छ लाख १९ हजार पाँच सय ४६ जना लोपउन्मख आदिवासी जनजाति २४ हजार चार सय एक जना पूर्ण अपाङ्ग ३३ हजार एक सय १५ जना आंशिक अपाङ्ग ४३ हजार सात सय ५८ र कर्णाली अञ्चल तथा दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका चार लाख ४२ हजार चार सय २८ जना समेत गरी जम्मा २२ लाख ४६ हजार चार सय ९१ जनालाई भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ३९ जिल्लाका १४ लाख ३३ हजार ६६ जना नाम व्यवस्थापन सूचना प्रविधिमा सूचीकृत गरिएको छ ।

आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको कर्मचारी सञ्चय कोषले यस अवधिमा केही निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने सञ्चय कोष योगदान रकमकै व्यवस्थापनको माध्यमबाट सञ्चयकर्तालाई सीमित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सहुलियतपूर्ण सापटी प्रदान गर्नेबाहेक मुलुकको समग्र सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरामा खासै विस्तार गर्न सकेको छैन । मुलुकमा उपलब्ध कुल एक करोड ५० लाख श्रमशक्तिमध्ये पाँच लाख ५० हजार मात्र सञ्चय कोषमा आबद्ध छन् । यो संख्या कुल श्रमशक्तिको चार प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ अर्थात् ९६ प्रतिशत श्रमशक्ति सामाजिक सुरक्षाबाट हाल वञ्चित छन् ।

कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्तामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अवकासपश्चात् सरकारी ढुकुटीबाट मासिक निवृत्तिभरण पाउने विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक समावेश छन् । सञ्चय कोषको स्थापना गर्न अन्य देशमा स्थापना गरिएका समकालीन संस्थाहरू आज सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी मुलुकको प्रमुख सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् ।

सन् १९३१ मा स्थापना भएको इरानको सञ्चय कोष सन् १९७५ मा सामाजिक सुरक्षा संस्थामा रूपान्तरण भई हाल कुल आठ करोड जनतामध्ये चार करोड १० लाख अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी इरानी जनतालाई सम्पूर्ण प्रकारको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सन् १९५५ मा स्थापना भएको सिंगापुरको केन्द्रीय सञ्चय कोष संगठन ‘सीपीएफओ’ हाल ३७ लाख कामदार कर्मचारी एवं स्वयम् स्वरोजगारलाई आबद्ध गराई योगदानकर्ता र तीनका आश्रितको सामाजिक सुरक्षा पूर्ण प्रत्याभूति गराइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्राविधिक सहयोगमा निजी एवं संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारी एवं स्वरोजगारहरूलाई समेत समेट्ने गरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाको खाका कोषले तयार गरिसकेको छ । सो योजनाअनुसार नियमित २० प्रतिशतको योगदानबाट ६० प्रतिशत प्रतिस्थापन दर कायम हुनेगरी वृद्ध अवस्था निवृत्तिभरण योजना अक्षमता निवृत्तिभरण योजना तथा आश्रित निवृत्तिभरण योजना समेत तीनवटा निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ ।

सामजिक सुरक्षाका दुईवटा आयामहरूलाई प्रमुखरूपमा दिन सकिन्छ । पहिलो क्षितिजीय दृष्टिकोणका रूपमा चिनिने सामाजिक सहायता हो । जसमा सबै नागरिकले आमरूपमा सहायता सुविधाका रूपमा पाउने राज्यको अनुदानजन्य सुरक्षा पर्दछ । त्यसैगरी दोस्रो लम्बिए दृष्टिकोणका रूपमा आफ्ले योगदान गरेको थैलीको आधारमा पाइने सहायता सामाजिक सुरक्षा वा आधिकारको रूपमा प्राप्त हुने सुरक्षा हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/२०७७ मा उल्लेख भएअनुसार, श्रमिकको संविधान प्रदत्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५, तथा रोजगार र श्रमिकको सूचीकरण कार्यविधि २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७५ साल मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ । यस योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम (रोजगारदाताको दाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत) रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि रोजगार र श्रमिकलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण गर्ने क्रममा २०७६ फागुनसम्म एक लाख ५२ हजार एक सय २९ श्रमिक र १२ हजार दुई सय ९७ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ८९ व्यक्तिले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी भुक्तानी, सात व्यक्तिले दुर्घटना तथा आशक्तता दाबीभुक्तानी छ व्यक्तिले आश्रित परिवार दाबीभुक्तानी र नौ व्यक्तिले वृद्ध अवस्था दाबी भुक्तानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुन महिनासम्म २९ लाख ५९ हजार नौ सय १५ लमभग्राहीलाई विभिन्न दरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ । हालसम्म ३२ लाख ११ हजार एक सय ३१ लाभ्रग्राहीको वितरण व्यवस्थापन सूचनामा प्रविष्ट गरिएको छ । व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रविष्टबाट योग्य व्यक्ति मात्र लाभग्राही हुने भएकोले बजेट पूर्वानुमानमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सफ्टवेयर निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

समावेशी विकास अवधारणाअनुरूप आदिवासी जनजाति महिला, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था भएको छ । लोपउन्मुख आदिवासी जनजाति उत्थान र चेपाङ विकास कार्यक्रममार्फत सबै प्रदेशलाई लक्षित गरी विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग गठन भई कार्य सुरु भएको छ ।