पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी बन्यो विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७

काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो पूर्वस्वीकृतिविना नै विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले सोही व्यवस्थालाई समावेश गरी तयार गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखांकन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखांकन गर्ने र विदेशी ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुुद्राको सटही प्रदान गर्नेलगायतका विषयहरुलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावली बनाएर त्यसको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विनियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरुले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृत गरेपछि सो बापतको विदेशी मुुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुुपर्ने छैन । तर विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुु वा पठाउनुुपूर्व राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी दिनुुपर्नेछ ।

नियमावलीअनुसार विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने कम्पनी तथा उद्योगहरुले रकम जम्मा गरिदिनेसम्बन्धी निवेदन, सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रतिलिपि, कम्पनी, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यवसाय सञ्चालन इजाजतपत्रको प्रतिलिपि, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र र विदेशी लगानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलगायतका कागजात भने राष्ट्र बैंकमा अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुुपर्नेछ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले मंगलबार नै सूचना जारी गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाको सेयर खरिदबिक्री कारोबार सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक भुक्तानी प्रणालीसेवा सञ्चालक संंस्थाहरुको संस्थापक सेयर प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाविपरीत खरिद बिक्री भएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो सेयरको कारोबार भुक्तानी फछ्र्योट ऐन २०७५, भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली २०७७ तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुुमति नीति २०७३ अन्तर्गत रहेर मात्र सेयर खरिदबिक्री गर्न राष्ट्र बैकले निर्देशन दिएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा प्रवाहमा सहुलियत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार पूर्वाधार विकास बैंकको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत गरिदिएको हो ।विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपथ्र्यो ।

बैंकले ३० करोड रुपैयाँभन्दा कम प्रतिपरियोजना कर्जा प्रवाह गर्न पाउने थिएन । तर यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाइमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट प्रवद्र्धित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोर मैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनाहरुमा १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।