विदेशी विनिमय सञ्चिति र यसको आवश्यकता

काठमाडौं ।
नेपालको वर्तमान स्थिति : सामान्यतयाः विदेशी मुद्राको सञ्चय विदेशी विनिमय सञ्चिति हो । बृहत् रूपमा विदेशी मुद्रामा अंकित सम्पूर्ण सम्पत्तिको सञ्चितिलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति भनिन्छ । यसलाई वैदेशिक सम्पत्ति वा चाहेको समयमा सहजै उपलब्ध हुन सक्ने सम्पत्तिको रूपमा लिइन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनको अधिकार सम्बन्धित देशको मौद्रिक अधिकारीमा हुनेगर्दछ । कुनै पनि बेला आयात गरिने वस्तु तथा सेवा व्यवस्थापन गर्न विदेशी विनिमय सञ्चितिको जरुरी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग गरिने मुद्रालाई सञ्चिति गरी यसको प्रर्याप्तताबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने रणनीति विश्वका हरेक देशले अपनाइरहेका हुन्छन् ।

विदेशी मुद्रामा व्यक्त गरिएका सम्पत्ति नगद, बैंक मौज्दात, विदेशी सरकारले जारी गरेका ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रमा गरेको लगानी, बहुपक्षीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रमा भएको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार, सुन, सुनमा गरिएको लगानी आदिलाई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राखिन्छ । यो तरल र चल सम्पत्तिको रूपमा देशको मौद्रिक अधिकारीले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । भविश्यमा आइपर्न सक्ने दायित्व भुक्तानीमा कुनै कठिनाइ नहोस् भन्ने अभिप्रायले आईएमएफले निर्दिष्ट गरेका मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ ।

वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको अधिकार हरेक देशको केन्द्रीय बैंकमा निहित रहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन गर्दै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रदान गरेको सुविधा र दिएको अधिकारको आधारमा मौद्रिक अधिकारीले यसलाई व्यवस्थापन गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत विदेशी विनिमय सञ्चिति निर्धारण गरिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहँदा दायित्व भुक्तानीमा देश सबल रहेको बुझिन्छ भने सञ्चिति न्यून रहँदा दायित्व भुक्तानीमा देश कमजोर अवस्थामा रहेको बुझिन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको आवश्यक्ता किन ? वैदेशिक विनिमय सञ्चिति कायम राख्नुका विभिन्न उदेश्यहरू हुन्छन् । देशको आयातमुखी विविध वस्तु तथा सेवाको आयात चाहेको समयमा गर्नसक्ने क्षमता राख्नु विनिमय सञ्चितिको मुख्य उदेश्य हो । वित्तीय संकटको समयमा बाह्य जोखिमबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावलाई न्यून गर्नु, देशको सरकारी सार्वजनिक तथा स्वीकृत निजी बाह्य दायित्व भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमता कायम राख्नु, मौद्रिक र विनिमय दरसम्बन्धी नीतिमाथिको आत्मविश्वास बढाउनु, वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नु, स्वदेशी मुद्रालाई वैदेशिक सम्पत्तिबाट सुरक्षण प्रदान गर्नु, सम्मानित लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्नु, व्यापार भुक्तानीलाई सहजता प्रदान गर्नु, सरकारको विदेशी विनिमय आवश्यक्ता पूर्ति तथा ऋण दायित्व पूरा गर्नु, राष्ट्रिय संकट तथा दैवी प्रकोपको लागि सम्पत्ति सञ्चय गर्नु र समृद्धिका लागि सम्पत्ति सञ्चय गर्नु । यिनै आवश्यक्ता परिपूर्तिको लागि देशलाई वैदेशिक विनिमय सञ्चिति आवश्यक हुन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति गर्नुको प्रमुख दुई कारण हुन्छनः पहिलो पूर्वसावधानी र दोस्रो विनिमय दर निर्धारण । नेपाल वस्तु तथा सेवा आयातमुखी र न्यून निर्यातमुखी देश भएकोले पूर्वसावधानिक स्वरूप कम्तीमा तीन महिनाको आयात धान्न सक्नेगरी क्षमता कायम गर्नुपर्छ तर अल्पकालीन ऋण दायित्वको आधारमा कम्तीमा १२ महिनालाई पुग्नेगरी विदेशी मुद्रालाई सञ्चितिको रूपमा राख्ने गरिन्छ ।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने गरी विनिमयदर कायम राख्न विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक हुन्छ । निर्यात प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्न मुद्राको अधिमूल्ययनलाई रोक्ने वा अवमूल्ययन हुन दिनुपर्ने हुन्छ । विनिमय दर निर्धारण संयन्त्रबमोजिम विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

विश्वका हरेक देशले एकअर्काबीच गर्ने व्यापार तथा बढी प्रचलनमा आउने मुद्राको आधारमा मुद्राको सञ्चिति गर्दछन् । यस्ता मुद्राको सञ्चिति पूर्ण परिवत्र्य मुद्रामा कायम गरिन्छ । मौद्रिक अधिकारीले आवश्यक परेको समयमा तुरुन्त तरल वा परिवर्तन गर्न र आवश्यक भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा मुद्राको सञ्चिति रहनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुसार विश्वका अधिकांश मुलुकले अमेरिकी डलर, युरो, जापानी येन, पाउण्ड स्टरलिङ, चिनियाँ रेन्मिन्वी, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानिडियन डलर, स्वीस फ्र्यांक गरी आठ मुद्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने गरेका छन् ।

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिमा मेरिकी डलर ६२ प्रतिशत, युरो २० प्रतिशत, जापानी येन छ प्रतिशत, पाउण्ड स्टरलिङ चार प्रतिशत, चिनियाँ रेन्मिन्वी दुई प्रतिशत, अष्ट्रेलियन डलर दुई प्रतिशत, क्यानेडियन डलर दुई प्रतिशत र स्वीस फ्र्यांक शून्य दशमलव १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति विगतदेखि नै आयात धान्ने रणनीतिमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । हालसम्म पनि नेपालको निर्यात आयातको अनुपात छ प्रतिशतको हाराहारीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । नेपालले गर्ने उच्च आयातको भुक्तानीको लागि विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण नेपालले कम्तीमा आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी राख्ने गरेकोमा हालको समयमा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने र पुँजीगत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समानको आयात बढ्न गई सञ्चितिमा थपभार पर्ने आंकलनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिबाट सात महिनाको आयात धान्ने गरी राखिने गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिको विश्लेषण गर्दा नेपालको आजसम्मको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा न्यूनतम दुई महिनाको र २०७२/७३ मा अधिकतम १६ महिनाको लागि आयात धान्न सकिने गरी सञ्चित भएको पाइन्छ भने औसतमा आठ महिनाको लागि आयात धान्ने विदेशी सञ्चिति रहेको पाइन्छ ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पाँच महिनामा कुल निर्यात ५० अर्ब छ करोडको हाराहारीमा गरेको छ त्यसैगरी यस अवधिमा कुल आयात पाँच सय २५ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा भएको छ । यसले निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक रहेको देखाउँछ । यस अवस्थामा कुल व्यापारघाटा चार सय ७५ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । नेपालको यति ठूलो व्यापारघाटालगायत अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति जरुरी हुन्छ  ।

आव २०७७/७८ को पहिलो पाँच महिनामा १४ सय ७४ अर्ब ३४ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म १२ सय २६ अर्ब १२ करोड रहेको जनाएकोमा २०७७ मंसिर मसान्तसम्म पाँच दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएर १२ सय ९८ अर्ब ७२ करोड रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति एक सय ७५ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । यो पाँच महिनाको आयातलाई आधारमान्दा १४ दशमलव चार महिनाको लागि वस्तु आयातमा र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको पाइन्छ । २०७७ मंसिर मसान्तसम्म रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको अवस्थामा नेपालले विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च नै राख्नुपर्ने जरुरी छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र विप्रेषण बढेको देखिनु सकरात्मक कुरा हो तर यसको उचित व्यवस्थापनमार्फत उच्चतम प्रतिफल लिनेतर्फ नेपाल सरकार अगाडि बढ्नु पर्दछ । वर्तमान समयमा मध्यम वर्गीय उपभोगमा केही कटौती हुनगयो । यसले गर्दा वस्तु आयातमा कमी भयो जसका कारण सञ्चिति बढ्न पुग्यो ।