अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : देशमा नयाँ पुस्तामा राज्यसत्ता हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । फेरि एक पटक राजनीतिक किचलो बढेको छ । राज्यका कैयन पेसामा उमेरको हद म्याद छ । तर राजनीतिकर्मीहरू कहिल्यै बुढो नहुने मृत्युपर्यन्त सत्ताकै वरिपरि रहन चाहन्छन् । जसरी भए पनि जनता आफ्नो पक्षमा तान्न अनेकौँ प्रयास गर्छन् । धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू पनि सडकमा पोखिन्छन्, एकले अर्कोलाई भित्तो पुग्नेगरी भन्न भ्याउँछन् ।

अहिले सबैजसो दलहरू सडकमा पोखिँदा सर्वसाधारणले बाटो पाएका छैनन् भने नागरिक अगुवालगायत सबैजसो सडकबाटै सबै निर्णय हुनेगरी खटेर लागेका छन् । वृद्धहरू राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा गराउने गरी जनलहर बोकेर हिँड्दा बिचरा युवाहरू भने सकीनसकी पछिपछि लागिरहेका छन् । युवाहरू भने कोही कुलतमा छन्, कोही दलको झोला बोक्छन्, जहाँ बोलायो उतै भिड गराउन पुग्छन्, कोही विदेशिएर विप्रेषण पठाउँछन्, त्यसमा पनि कतिपय बाकसमै फर्कन्छन् । गन्तव्यहीन नेपालको अलमलिएको जनशक्तिबारे संक्षेपमा विवेचना गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

कुलतमा नपरोस् गाँजा : देशका कतिपय उत्पादन मात्रै होइन, विदेशी वस्तुहरूले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई दुर्व्यसनीतिर फसाइरहेका छन् । कर असुली सरकारको स्रोत चुरोट, मदिरा मात्रै होइन अन्य धेरै विषयले समाजमा विकृति ल्याएको देखिन्छ । लागुऔषध नियन्त्रण भन्दै हाम्रो देशमा हरेक वर्ष सरकार आफैँले तराई भेगमा ठूलो मात्रामा गाँजा खेती नष्ट गर्दै आएको छ ।

संसारले भने यो प्राणघातक लागुऔषधमा वर्गीकृत गाँजालाई पुनः परिभाषित गर्न लागेको देखिन्छ । विगत लामो समय सन् १९६१ देखि नै खेती एवं ओसार प्रसारमा प्रतिबन्धित गाँजालाई अब विस्तारै खुकुलो बनाउन लागिएकोमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे पनि भरपर्दो अध्ययन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्र संघमै विश्वका ५३ देशमध्ये २७ देशले सो प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्न माग गरिरहेका बेला राष्ट्र संघीय नियोगमा २५ देशले यसको विरोध गरेका र एक देश अनुपस्थित भएको भनिएको छ ।

संसारका ५० देशले यसप्रति सकारात्मक भइरहँदा अमेरिकाका १५ वटा राज्यले मनोरञ्ज हेतु गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका छन् । अमेरिका नजिकको देश मेक्सिको र युरोपको लग्जम्बर्गमा गाँजा खेती बढी फस्टाएको छ । यता एसियाको सम्भ्रान्त देश जापानले सामाजिक विकृति हुने भन्दै गाँजा नीतिमा खुकुलो हुने कर्ममा विरोध गर्दै आएको छ । सदस्य राष्ट्र नेपालले गाँजा खेती खुकुलो गर्न र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ । यसको औषधीय गुणका कारण प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने गरी सन् २०१९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको बुझिन्छ ।

नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्ने पक्ष र विपक्षको दुवै मत छ । संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यबाट यसको पक्षमा रहनेहरू हौसिएका छन् । हामीकहाँ सांसदहरू नै यसमा खटेर लागेका र यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । यहाँ विसं २०३३ देखि यसलाई लागुऔषधको सूचीमा राखिएको हो । यूएन आफैँले गाँजालाई २०१७ सालमा अफीमसरह प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपाल सोमा रहन बाध्य भएको थियो । २०३३ सालदेखि पूरै प्रतिबन्धित गाँजा लागुऔषध नियन्त्रण ऐनअनुसार प्रतिबन्धित हो । गाँजाका लागि राम्रो हावापानी भएको हाम्रो देशमा लुकीछिपी यसको खेती व्यापार गर्नेहरू धेरै छन् ।

बोझिलो सामाजिक सुरक्षा : सरकारले युवाशक्तिलाई मात्रै हेरेर पनि पुग्दैन, सबैतिर आँखा लगाउनु पर्छ । हाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत ६० वर्षभन्दा मुनिका विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशबाट पेन्सन पाउने नेपालीले पनि सामाजिक सुरक्षा भता पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांकअनुसार हाल ६० वर्षमुनिका एकल र विधवा महिलाको संख्या तीन लाख ३६ हजार सात छ । यी सबै लाभग्राही हुँदा अब आठ अर्ब १८ करोड रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

प्रावधानअनुसार अब ४० वर्ष पुगेका, अविवाहित एकल महिलाले पनि भत्ता पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त तोकिएको भन्दा न्यून आय भएका, पालनपोषण वा हेरचाह गर्ने आफन्त नभएका, भए पनि आर्थिक कमजोर भएका, ‘ख’ वर्गका परिचय प्राप्त गरेका ९१ हजार पाँच सय ७९ जना, अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राहीले समेत यस्तो भत्ता पाउने भएका छन्, यस्ता लाभग्राहीका लागि एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रकमको व्यवस्था, त्यस्तै अन्य पेसाबाट पेन्सन, पाश्रिमिक सुविधा पाएका करिब ५० हजार व्यक्तिका लागि एक अर्ब ८० करोडबराबरको रकम जोहो गर्नेगरी व्यवस्था भएको बुझिन्छ ।

जनशक्ति योजनाको अभाव : देशमा जनशक्ति योेजनाको अभाव छ । राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको विषम परिवेशका कारण धेरै नेपाली बाहिरिए । हाल विश्वव्यापी कोरोना संकट र त्यसबाट उत्पन्न परिवेशले विदेशस्थित धेरै नेपालीहरूले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गर्दै छन् । विदेशस्थित एक तिहाइ नेपाली मात्रै पनि एकै पटक स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने मुलुकले परिवेश झन् कठिन हुन्छ ।

अर्बौँ रकम विप्रेषणबाट आइरहेको थियो तर यो दिगो होइन । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण युवाशक्तिकै हातमा हुन्छ, सामाजिक सद्भावको पनि । राजनीतिक रूपान्तरण त युवाले नै गरे । खाडी मुलुकबाट ठूलो रकम पठाए पनि देश भने आर्थिक मन्दीमा फसेको छ, देश चौतर्फी समस्यामा अड्केको छ । राजनैतिक दलभित्र किचलो छ । गुट र उप गुटमा पर्दा देशका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । नेतृत्वमा ठूलो टकराव छ ।

विश्वको समृद्धि प्राप्त मुलुक जापानले वृद्धहरूको सम्मान गरेको छ भने दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले विकास गर्ने मुलुक थाइल्याण्डमा युवा शक्तिको गतिलो परिचालन भएको छ । सिर्जनशीलता अनि साहस, सिक्ने क्षमता र उच्च आत्मविश्वास युवाशक्तिमा रहेको हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासमा, नेतृत्व विकासमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने सकिए मुलुकको समृद्धि टाढा हुन्न । गुण्डा, मुद्रे र डनको हिसाबमा प्रयोग भए त्यही युवा शक्तिले मुलुकमा भारी उच्छृङ्खलता पनि ल्याउन सक्छ । नेपालको कुल जनसंख्यालाई विश्लेषण गर्दा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका मानिसहरू ४१ प्रतिशत रहेका छन् ।

हाम्रा ती सबै युवा शिक्षित, सीप सम्पन्न, अनुशासित र उद्यमशील हुने हो भने हामीले सोचेको विकासको रफ्तार टाढा हुन्न । सरकार योजना बनउन जान्दछ, तर लागू गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाएजस्तो देखिएको छ । हालै सरकारले ल्याएको अवधारणा हेर्दा हालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ९७ अमेरिकी डलरबाट २ वर्षमा १४ सय पु¥याउने र विसं २१०० पुग्न लाग्दा त १२ हजार एक सय डलर पु¥याउने अठोट गर्न भ्याइसकेको छ ।

सुखी नेपालीको रणनीतितर्फ छवटा राष्ट्रिय लक्ष्य र समृद्ध नेपालतर्फ चारवटा लक्ष्य राख्दा मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूरा उपयोग गर्ने भन्ने पनि देखिन्छ । विकास सूचकांकमा देशलाई निकै माथि उठाउने अठोट देखिन्छ । युवा जनशक्ति भनौँ मानव पुँजी पलायन हुन नदिने र श्रमशक्ति मुलुकमै प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारकै हो । सबैलाई सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भने गर्न सक्छ । मुलुकको सरकारलाई स्थिर भनियो, तर नीति स्थिर भनिएन ।

अब त सरकारप्रति व्यापक विरोध, साङ्ले जुलुस, आगजनी, तोडफोड, पूरै बन्दको समेत अभ्यास भइसकेको छ, सरकार पनि आफैँ शक्ति प्रदर्शन गर्दै सडकमा आउन थालेको छ । लोकतन्त्र धराप पर्दै म्यान्मारको हालत हुने हो कि भन्दै नागरिक अगुवाहरू चिन्तित भएको अवस्था छ ।

यस्तो मानसिकता बोकेको समाजमा आफूले पूरा गर्न नसक्ने अवधारणा ल्याएर के अर्थ हुन्छ, मेलम्ची, रेल, पानी जहाज, घरघरमै ग्यास पाइपको जस्तो । रोजगारीको अवसर नपाई नाना, खाना र छानाकै लागि युवाशक्ति विदेशिएको हो । आफू र आफन्त आश्रित बुढाबुढीहरूको सपना पूर्तिका लागि नै घरजग्गा बेचेर, ऋण काढेर युवाशक्ति देशबाट पलायन भएको हो । उद्योग, उद्यमशीलता, लगानी भनौँ रोजगारीका क्षेत्र युवामैत्री भएन । सरकारी काम बढी प्रक्रियामुखी, झन्झट र अपारदर्शी भयो ।

कोरोनाका कारण कतिले भएका रोजगारी गुमाए । यस्तो बेला एउटैको डेढ करोड पर्नेे महँगो गाडी किन्न सरकार पछि परेन । स्वदेशमा शिक्षाकोे वातावरण तय भएन । व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभाव छ मुलुकमा । तालिम, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाहरूमा समन्वयको अभाव छ । कृषिक्षेत्र युवामैत्री भएन, देश उच्च व्यापारघाटामा छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी भयो । यत्रा सडक र जल विद्युत् परियोजनाहरू छन् ।

मेलम्ची, अरुण, सिक्टा, राजमार्ग, दु्रतमार्ग भनौं सारा विकास निर्माणमा नेपाली युवाशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ । हालै उद्घाटन भएको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनदेखि दोस्रो ठूलो परियोजना कुस्मा जलविद्युत् योजनामा स्वदेशी युवाशक्ति कति प्रयोग भए, लेखाजोखा हुनुपर्छ । जहिले पनि विदेशीकै मुख ताक्ने हाम्रो बानीले अब सडक र घरवरिपरि सफा गर्न पनि विदेशी नै आउँछ भन्ने मानसिकता बसिसक्यो ।

र अन्त्यमा, शासन पद्धतिमा आम जनसहभागिता आवश्यकता हुन्छ । अहिले एक दलले सबै मिलाउने त्यो पनि हानथाप हुने, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न लागेको अवस्था छ, । लोकतन्त्रको मर्म नबिग्रने गरी राज्य सञ्चालन गर्ने सद्बुद्धि पलाओस् सबैमा । सबै शक्ति, सबै उमेर समूहलाई मिलाएर राज्यसता सञ्चालन होस्, सत्ता टिकाउन थोपरिएका अनेकौँ करहरूबाट आम जनतालाई त्राण दिइयोस् । तर के गर्नु परिवेश बदलियो तर शैली उही रह्यो ।