ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्तामाथि पुनः छानबिनको संकेत

काठमाडौँ ।
बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ता अर्थात् तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पुनः छानबिन हुने भएको छ ।नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो जग्गाको प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । उक्त प्रस्ताव नेपाल अध्यक्षतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदर गरेको थियो ।

प्रस्ताव लैजाने मन्त्री गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा दर्ता गरेको छैन । त्यस्तै, उक्त जग्गा हिनामिना गर्ने अर्का प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छैन ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउने÷नचलाउने विषयमा प्रमाण माग गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै प्रमाण बुझ्न आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलासले अख्तियारलाई फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । न्यौपानेले रिटमा उक्त बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको संलग्नता भएको र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको दाबीगरेका थिए ।

अब अख्तियारले उक्त मुद्दाको कागजात पठाउनुपर्नेछ । अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन तीन मन्त्रीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउनसक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको भनाइ थियो । अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

नीतिगत निर्णय भनेर सबैखाले अपराधबाट उन्मुक्ति नहुने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिलाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ गते, ०६७ वैशाख ३१ गते, ०६७ साउन ४ गते र २८ गते र ०६९ असोज १८ गते नीतिगत निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय गर्ने बेला २०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएपछि नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको थियो । नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने गरी २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि निर्णय गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबाट ललितानिवास प्रकरणमा क–कसलाई कसरी उन्मुक्ति दिइएको थियो भन्ने टुंगो लाग्नेछ । ती प्रमाणका आधारमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दा नीतिगत निर्णय भनेर जोगाइएका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्नेछ । उक्त प्रकरणको मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।