चुनाव र वृद्धभत्ताको कुरा

काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता खासगरी वृद्धभत्तामा सत्तारुढ दलले कबोल गरेअनुसार मासिक पाँच हजार रकम उपलब्ध नगराएकै हो । गएको चुनावमा नेकपाको घोषणापत्रमा यो भत्ता मासिक रकम पाँच हजार पु-याइने भनिएको थियो । राज्यले दिनलागेको यो सुविधा नितान्त व्यक्तिगत र व्यक्ति–व्यक्ति लाभान्वित हुनेहुँदा एउटा निश्चित उमेर पुगेका जो–कोही पनि यसप्रति आकर्षित हुने नै भए । तर यो सरकारको तीनवटा बजेट आउँदा बल्ल एक हजार बढाइयो । त्यसबेला पाँच वर्षभित्र पाँच हजार पु-याउने भनिएको हो । यसरी सत्तारुढ दलले नै सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेपछि लाभान्वित वर्गलाई निराश बनाएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरू यो वा त्यो बहानामा अन्यथा हुनु आफैँमा जालझेल नै हो ।

यतिबेला फेरि देशमा चुनाव लागेको छ । दुई तिहाइको भनिएको सरकारले नै संसद् भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनाव आह्वान गरेपछि देशभर चुनावी भागदौडझैँ राजनीतिक माहोल तातेको छ । अब यो चुनाव भयो भने धेरै दिन बाँकी छैन । तोकिएको मिति वैशाख १७ आउन अढाइ महिना मात्र बाँकी छ । यस्तोबेला फेरि त्यही वृद्धभत्तालाई पाँच हजार बनाउने भन्ने कुरा उठेको छ । उपप्रधानमन्त्रीले हालै एउटा सार्वजनिक भाषणमा वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु-याउने सरकारको लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका छन् ।

पूर्वको एउटा जिल्ला ओखलढुंगाको स्थानीय चिशंखुगढीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अघिल्लो निर्वाचनमा वाचा गरेअनुसार वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । तर यही सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्रीले नै गत आर्थिक वर्षबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढावा दिने तयारी गरिए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूहले विरोध जनाएका कारण त्यो सम्भव नभएको भन्ने जानकारी गराए । त्यसबेला यो सरकारका एकजना अर्थमन्त्रीले नै तीनवटा बजेट ल्याएका थिए ।

समूहकै कुरा गर्ने हो भने ती अर्थमन्त्री त्यो दलभित्र प्रधानमन्त्री गुटका नै थिए । उनी अर्थमन्त्रीबाट प्राविधिक कारणले हटेपछिको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिएको थियो । यसबाट त्यसबेला पनि सरकारलाई यो भत्ता उपलब्ध गराउन अन्यत्रबाट असहयोग थिएन भन्ने बुझिन्छ । यसले के बुझाउँछ भने आफूले नगरेको काम कुनै असान्दर्भिक पक्षलाई देखाएर पन्छिन थालिएको छ । सबैभन्दा दुःखद पक्ष नै यही हो । उपप्रधानमन्त्रीका अनुसार आगामी दिनमा सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्नेछ ।

यो बेलासम्म कसैले सरकारलाई काम गर्न नदिएर र सरकारलाई असफल बनाउने र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भयो । उनका अनुसार अब त्यस्तो हुँदैन । तर यो ठाउँमा जेष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा जोडिएको हुँदा यो कुरालाई सस्तो चुनावी नारासँग मात्र नजोडियोस् भन्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न जन्माउँछ । बेलैमा सच्याइयोस् । सस्तो चुनावी नाराले जेष्ठ नागरिकको भावनामाथि खेलबाड नहोस् ।