राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार भर्चुुअलरुपमा अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखेको छ । ‘कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यसैगरी २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको छ ।

१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पु-याउन आवश्यक व्यवस्था नीति पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरवलोकन गरिने भन्दै विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दिएको छ ।

विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन योजना समेत अगाडि सारेको छ ।

व्यवसाय निरन्तरताको लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यवसाय निरन्तरताको लागि पाँच प्रतिशत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु-याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो’, समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रका विभिन्न चरणहरूमा आउनसक्ने उतारचढावबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव आकलनलाई थप यथार्थपरक बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको, दबाब परीक्षण मार्गदर्शन’ परिमार्जन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूमा समानान्तर रूपमा वासल–३ को व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक सात वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको छ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा समग्रमा उक्त सीमा ननाघेको एकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा आधारित कारोबारको जोखिम मापन तथा विश्लेषण प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइ स्थापना गरिएको छ । राष्ट्र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

आज दुई अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार पुुनः दुुई अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अपराह्न ३ बजेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेतले सहभागिता जनाउनसक्ने गरी उक्त परिमाणमा ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागिएको हो । यसअघि यही माघ २६ गते पनि राष्ट्र बैंकले पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।

जारी मिति यही फागुुन ४ गते तोकिएको ट्रेजरीको परिपक्व हुने अवधि ९१ दिन अर्थात् २०७८ जेठ ४ गते तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज बिक्री हुुनलागेको ट्रेजरी बिल पुरानो नवीकरणअन्तर्गतको रहेको छ । यसअघि यही माघ २६ गते पनि राष्ट्र बैंकले ९१ दिने अवधिको १० करोड र तीन सय ६४ दिने अवधिको पाँच अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिक्री गरेको थियो ।