लोकतन्त्रमा आर्थिक विकासको गन्तव्य

काठमाडौं ।
सामान्यतया विश्वको कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अभावमा विशेषगरी अधिनायकवादी चरित्र हाबी हुनगई निर्णायक निति तथा कार्यक्रमलगायतका आर्थिक विकासका योजनाहरू छनौट कार्यमा समेत गतिरोध उत्पन्न हुनको साथै राजनीतिक द्वन्द्वको सूत्रपात हुने अवस्था पैदा हुने देखिन्छ । मूलतः यसै तथ्यले लामो समयसम्म नेपालमा पनि एकछत्र प्रभुत्व कायम गर्न सक्षम रहेकै कारण आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा जन चाहनाअनुकूलको परिवर्तनको न्यूनता कायम रहन गएको पाइयो । जसको निकासको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ लोकसम्मतिलाई लिन सकिन्छ ।

निश्चितरूपमा राजनीतिक स्वतन्त्रतताले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न मदत पु-याउनेछ भन्दा फरक नपर्ला । जसका कारण आर्थिक विकास, समृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जहाँ प्रत्येक सम्प्रभू नागरिक समुदायले आ–आफ्नो हितको लागि संवैधानिक प्रावधानअनुसारको हकअधिकारलाई क्रमशः रक्षा गर्दै निरन्तररूपमा उपभोग गर्दै आएका हुन्छन् ।

परिणामतः आर्थिक विकासले सम्मुन्नतिको प्रतिफललाई चुम्दै सीमान्तकृत एवं उपल्लो तहसम्मको जनसमुदायको जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रका उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सम्भव रहनेछ । तत्पश्चात लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको समन्वयात्मक सहकार्यको सम्भावनाको अवसरहरूमा निरन्तररूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ । जसका लागि लोकतान्त्रिक समूहले आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन एकात्मक प्रवृत्तिका संस्कारलाई क्रमशः अन्त गर्दै नागरिक समाजको हितको खातिर सयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सचेत एवं जागरुक रहनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यका अन्य शासकीय स्वरूपको तुलनामा विषेशगरी लोकतन्त्रमा मात्र उच्चस्तरको मानवीय पुँजी सञ्चयको प्रखर सम्भावना जीवन्त रहन्छ । जसका कारण न्यून मुद्रास्फीति, राजनीतिक अराजकताको न्यूनताको साथै नागरिक वृत्तमा आर्थिक स्वतन्त्रतता प्राप्तिको अवसर सिर्जना हुनेछ । किनकि समानताका नै आर्थिक सुदृढीकरणको मूलमन्त्र समेत हो । जसले आम जनमानसको जीवनस्तर सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । प्रस्तुत कार्यको सफलताको लागि निश्चितरूपमा आर्थिक उदारीकरणको रणनीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । परिणामतः आर्थिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका निर्णायक शक्तिहरूले एकआपसमा हातेमालो गर्दै जाने वातावरणको विकास हुने देखिन्छ ।

तसर्थः अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको दर समेत प्रभावित हुन जाने देखिन्छ । किनकि परिवर्तित राजनीतिक व्यवहारमा समेत सम्बद्ध मुलुकको आर्थिक संरचनामा भएको अनुकूल वा प्रतिकूल असरहरू प्रस्टरूपमा देखिने सम्भावना रहन्छ । निश्चय पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई समृद्धि र विकासको घोतक तत्व मान्न सकिन्छ । पक्कै पनि राजनीतिक स्वतन्त्रतापश्चात् लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार जनकल्याणकारी आर्थिक रणनितिका विविध उपायलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिन्छ । आज मुलुकमा देखिएको विकास निमार्णको प्रतिफललाई यसैको उपज मान्न सकिन्छ ।

जसअनुसार हालसम्म प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक विकासको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय महत्व बोकेका गुरुयोजनालाई चरणबद्धरूपमा बजेट विनियोजन गर्नुको साथै आवश्यक मूल्याकंन गर्दै व्यवहारत लागू गर्ने दृढता देखाउने हो भने छोटो समयमा नै मुलुकको कायापलट हुने सम्भावना रहन्छ ।

तर यसका लागि राष्ट्रिय अर्जुनदृष्टिको गरिमालाई मनन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिको लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट हरेक समूहले आक्रमकरूपमा प्रस्तुत हुँदै लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न जस्तोसुकै राजनीतिक अराजकता, अस्थिरता एवं परिवर्तनमा समेत गतिरोध उत्पन्न गर्नु हँुदैन । किनकि हरेक राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारका विशेष मुद्दाहरूमा ऐक्यबद्धता रहनु नै आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि नभई नहुने तत्व विशेषको रूपमा लिँदै कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

आर्थिक विकासको उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि विसं २००७ को जहानीया राणातन्त्रको विरुद्धबाट प्रारम्भ भएको राजनीतिक लडाइँले गणतन्त्र प्राप्तिका केही समयपश्चात् मथ्थर भएको देखिए पनि आज मुलुकमा पुनः लोकतन्त्रका नाममा विकृतिहरू मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने त्रास जनमानसमा रहेको पाइन्छ । निश्चय पनि यसप्रकार व्यवहारले हामी कसैको पनि हित गर्ने छैन । भर्खरै कोरोना कहरको महामारीबाट मुक्त हुने आशा पलाएको बखतमा आर्थिक–विकास समृद्धिको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष गतिरोध उत्पन्न हुने कार्य कुनै पनि पक्षबाट गरिनु त्यती शोभनीय कदम मान्न सकिँदैन ।

आर्थिक विकासको खातिर मुलुकले हासिल गर्ने भनिएको विकास योजनाहरूले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक आन्दोलनको सहयात्री बन्दै योजना मुताबिकको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेनन् । यहीँ त्यो कारक तत्व हो जसले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको निकै लामो समय व्यथित भई सक्दा समेत आसलाग्दो आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्षम भएनन् भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

किनकि जबसम्म आर्थिक वृद्धिले समग्र क्षेत्रलाई समाहित गर्दै आम जनसमुदायको आर्थिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म आर्थिक समृद्धि भयो भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । यसको प्रतिफल केवल सहरकेन्द्रित उच्च परिवारमा मात्रै सीमित नरही दूरदराजका सीमान्तकृत जनसमूहले पनि लोकतन्त्र–आर्थिक समृद्धिको प्रतिफल समानरूपमा हासिल गर्नसक्ने अवस्था तयार पार्दै सुखी नेपाली र समुन्नत नेपालको नारालाई यथार्थमा बदल्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

जसका लागि मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान ०७२ को प्रस्तावनामा समेत राज्यको धारणा प्रस्टरूपमा प्रतीविम्वीत भएको पाइन्छ । जसअनुसार राजनीतिक द्वन्द्वले प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै सोहीमुतावित आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट मुलुकमा व्याप्त रहेको आर्थिक असमानताका दरलाई परास्त गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारित समतामूलक समाजको निमार्ण गर्दै लक्ष्यअनुसारको व्यवहारलाई आत्मसात् गर्ने प्रण गरेको छ । जसका लागि चरणबद्धरूपमा नेपाली जनमतले राजनीतिक द्वन्द्वको मारसहन गर्नु परेको तीतो यथार्थलाई सहजै भुल्न मिल्दैन । जसको मूल उद्देश्य भनेको भेदभावरहित समानताका आधारमा आम नागरिक समुदायको आर्थिक, सामाजिकलगायतका अन्य मानवीय जीवन शैलीमा समेत उल्लेख्य सुधार गर्दै प्रतिव्यक्ति आयको दरमा समग्र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा उच्चगतिको दर कायम राख्नु हो ।

किनकि प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनु भनेको व्यक्तिगत रूपमा नागरिक समूह धनी हुनु हो जसले खर्च गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि भएको शुभ सन्देश प्रवाह गर्नेछ । उन्नत समाजको कामनासहित विकसित राष्ट्रको समकोटीमा मुलुकलाई पुग्न यसप्रकारका व्यवहारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्न सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा एडीबीको एक सवक्र्षेणअनुसार नेपालमा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा नितिगत विषयमा व्यापक चर्चा परीचर्चा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निक्कै नै फितलो रहनु वा शून्यता उन्मुख रहनु , ०७२ सालको ह्दयविदारक भूकम्प पश्चात हुने गरेको पुनर्निमार्णले आवश्यक गति लिन नसक्दा योजनाअनुसारको खर्च विनियोजनको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न भई आर्थिक विकासको पथ मन्द गतिमा चल्न बाध्य भएको औँल्याएको छ । साथै व्यापार पारवहन एवं चरम राजनीतिक अस्थिरता नै विकास निमार्णको प्रमुख बाधक तत्वको रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ । तसर्थ समग्ररूपमा प्रस्तुत क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नआई अन्य क्षेत्रमा पनि सुधारको आशा गर्नु निरर्थक साबित हुनेछ ।

यसका साथै स्वतन्त्र आर्थिक नीतिहरू समानरूपले अर्थव्यवस्थामा समायोजन गर्नको लागि राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई स्थिर बनाउनुपर्ने हुन्छ । विपरीत अवस्था सिर्जना गर्ने चेष्टा गरिन्छ भने उक्त व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुरूपको व्यवहार मान्न सकिँदैन । किनभने आर्थिक विकासको सही गन्तव्य अब्बल लोकतन्त्रमा मात्र स्वतन्त्ररूपले विचरण गर्नसक्ने अवस्था पैदा हुने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा अन्यथा लिन मिल्दैन ।