ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच

काठमाडौं ।
नेपालमा ऊर्जा पहुँच र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन पनि एउटा प्राथमिक नीतिको रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले पनि स्थानीय जनताहरूको आधारभूत ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नको लागि स्थानीय तहमा नै नीतिहरू निर्माण गरी उक्त नीतिहरूको स्थानीय तहमा नै कार्यान्वयन गरी सहज, सस्तो एवं भरपर्दो ऊर्जा प्रविधिहरूको पहुँच स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोग गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाका सेवाहरू प्रदान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराई शासन प्रणालीमा जवाफदेहीता, प्रजातान्त्रिक, मागमा आधारित विकास, समावेशीता र तलबाट माथि जाने विकास पद्धतिलाई बढावा दिएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ७ मा उल्लेखित ऊर्जा क्षेत्रको उद्देश्य हासिल गर्न करिब ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच पु-याउने, दाउरालाई मुख्य इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने घरधुरीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने, कम्तिमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको तीव्रताको ऊर्जालाई वार्षिक शून्य दशमलव आठ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासभामा निर्णय गरेअनुसार, सन् २०५० सम्ममा ८० प्रतिशत घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत्को पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासको सन्दर्भमा २५ मेगावाट विद्युत् मिनी तथा लघु जलविद्युत्बाट, छ लाख घरेलु सौर्य प्रणाली, एक हजार पाँच सय संस्थागत सौर्य प्रणाली, चार हजार सुधारिएको पानी घट्ट, चार लाख ७५ हजार सुधारिएका चुलो र एक हजार संस्थागत तथा दुई सय सामुदायिक वायोग्यास प्रणाली जडान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

नेपालको पहाडी धरातल तथा भौगोलिक विविधताले गर्दा उच्च लागतका कारण सबै ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार तथा जडान कार्य कठिन रहेकाले नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरू लघु जलविद्युत्, घरायसी सौर्य प्रणाली र वायोग्यास जस्ता प्रविधिहरूमा जोड दिएको छ ।

यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत स्थानीय तहमा यस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकास र विस्तार गर्न खोजिएको छ । नेपाल सरकार र जर्मन सङ्घीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजी) को संयुक्त प्राविधिक सहयोगमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (रेरा) मार्फत ग्रामीण क्षेत्रको लागि आधुनिक ऊर्जाको सेवा नपाएका वा सेवामा थोरै पहुँच भएका घरपरिवारको लागि स्वछ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न लागिएको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा यस कार्यक्रममार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको बारेमा पालिकाका पदाधिकारीदेखि स्थानीय समुदायहरूको अभिमुखीकरण गरी क्षमता विकासमा योगदान पुगेको छ । खाना, पकाउने, बत्ती बाल्ने र घरायसी अन्य विद्युतीय उपकरण सञ्चालन र विभिन्न उत्पादनमूलक प्रयोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको खपतमा वृद्धि भएको छ ।

यो कार्यक्रमले सिकेका ज्ञान, अनुभव र अभ्यासलाई बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)को परियोजनाको निर्देशिकामा पनि अनुसरण गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले यसलाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरेका छन् सोको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा पूर्वाधार विकास समिति मातहतमा ऊर्जा विकास उपसमितिको गठन गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्ने कार्य संस्थागतरूपमा सुरु गरिएको छ । सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, सिँचाइसँगै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई पनि विकासको मुख्य योजनाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

कार्यक्रमको पहिलो चरणमा १४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन र सहजीकरणबाट १७ हजार पाँच सय जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यस अवधिमा एक सय ६८ घरेलु वायोग्यास प्लान्ट, नौ सय तीन सौर्य घरेलु प्रणाली, ३७ वटा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा संस्थागत सौर्य प्रणाली, एक हजार नौ सय ८६ घरमा सुधारिएको चुलो, एक सय ६० सौर्य सडकबत्ती, सातवटा सोलार वाटर पम्पबाट खानेपानी तथा सिँचाइ योजना, पाँचवटा सुधारिएको घट्ट, तीनवटा कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उपकरण र दुईवटा लघुजलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण गरिएको थियो ।

यस प्रणालीसँगै गत आव २०७५/७६ मा रेराले करिब २२ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक र निजी पुँजी परिचालन गरेएको थियो । यस कोषमध्ये ५५ प्रतिशत अर्थात करिब १२ करोड २७ लाख सङ्घीय सरकारबाट अन्य अनुदान र ससर्त अनुदान, पाँच प्रतिशत अर्थात् करिब १० करोड ७१ लाख प्रदेश सरकार र २१ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच करोड स्थानीय तहमार्फत र १९ प्रतिशत अर्थात् करिब चार करोड १७ लाख अन्य निजी क्षेत्रको लगानी रहेको थियो ।

नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा यी पालिकाहरूले यस वर्ष करिब २२ करोड लगानी गरेका छन् । सबै क्षेत्र तह र तप्काका जनताहरूमा ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्न वित्तीय पहुँच आवश्यक हुने भएकाले घुम्ती कोषको स्थापना गरिएको छ । लघुवित्त संस्था तथा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकास तालिम दिइएको छ । एनएमबी बैंकमा ४४ करोडको घुम्ती कोषको स्थापना गरी स्थानीय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत कर्जाको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

रेराले विकेन्द्रत नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सेवासुविधाहरूको श्रृङ्खला तयार गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगै काम गरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जाको नमूना नीति, आवधिक ऊर्जा योजना निर्माण प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइहरूमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारको ऊर्जा योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका साथै सेवा प्रवाह गर्न मानव संसाधन विकासमा जोड दिएको छ ।

रेराले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको नयाँ संरचनाअनुसार संस्थागत सुदृढीकरण गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको लागि उन्नत र प्रभावकारी सहयोग कार्यक्रमहरूको विकास गर्न सहयोग गरेको छ । साथै, रेराले स्थानीय लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यवसाय सुधारका साथै यसका सेवा प्रदायकहरूको बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चितताको लागि सहयोग गर्नेछ । यसको अतिरिक्त कार्यक्रमले व्यवसायी र उपभोक्ताहरूको वित्तीय पहुँच बढाई खरिद र सेवा तथा ऊर्जा उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न वित्तीय संस्थाहरूसँग काम गरेको छ ।

रेराले महिला र सीमान्तकृत समूहहरूलाई स्थानीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनको लागि योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाई उनीहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नेछ । यसको अतिरिक्त रेराले गाउँ तथा नगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रसँगको सहकार्यमा महिला तथा पछाडि पारिएका समूहहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूबाट समान लाभ पु-याउन सहयोग गरेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको रूपमा पहिलो कार्यक्रमको रूपमा रहेको यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनपछि अप्रिल २०२० पछि दोस्रो चरण सुरु भएको छ । ती दुवै प्रदेशका राष्ट्रिय प्रशारण पुग्न नसकेका पालिकाहरूमा दोस्रो चरणको कार्यक्रम विस्तार गरिएको विस्तार गरिएको छ । ती पालिकाहरूमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी आर्थिक विकास गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरी बजार विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा जोड दिइएको छ । दोस्रो चरणमा (अप्रिल २०२३ सम्म) कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमलाई थप पालिकाहरूमा विस्तार गरिएको छ । तीन वर्षका लागि करिब ३८ करोड बजेट विनियोजनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस परियोजनाले तयार गरेका दस्तावेजहरूलाई सात सय ५३ वटै पालिकाहरूमा सन्दर्भ दस्तावेजको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सकेसम्म दोस्रो चरणमा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूमा पुग्ने लक्ष्य कार्यक्रमले राखेको छ । यी दुईवटा प्रदेशमा कुल दुई सय २९ वटा पालिका (प्रदेश १ मा एक सय ३७ र सुदूरपश्चिममा ८८) रहेका छन् । दोस्रो चरणमा यी दुई प्रदेशका ती सबै पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुन पनि सक्छ । मागको आधारमा पछि पालिकाहरू निर्धारण गरिनेछ । देशका अन्य पालिकाहरूका लागि पनि यस कार्यक्रमका सिकाइहरू निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

कार्यक्रम दुईवटा प्रदेशमा सञ्चालन भए पनि यसको सिकाइ अभ्यास विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको लागि सहभागितामूलक र मागमा आधारित ढाँचाको विकास र तीनै तहका सरकारहरूले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू नवीकरणीय ऊर्जाको प्रभावकारी विकास, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम भएका छन् ।

आधुनिक तथा गुणस्तरीय ऊर्जा सेवाको पहुँचमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता भएको छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यम÷उद्यमी र नागरिकहरूको लागि वित्तीय सेवाको पहँुच, ऊर्जा सेवा र वस्तु बजारीकरणमा सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा विस्तार भएको छ । महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूको योजना तर्जुमा, निर्णय प्रकृयामा सहभागिता वृद्धि भई ऊर्जा कार्यक्रम र ऊर्जा सेवाबाट समान लाभ प्राप्त गर्न थालेका छन् ।

कोरोनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन : कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विकास निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको छ । यस विषम अवस्थामा पनि रेरा कार्यक्रम निर्वाध रूपमा कायान्वयन गरिएको थियो । यद्यपि, यो समयमा फिल्डस्तरमा आवातजावत गर्न नसकिए पनि भर्चुअल माध्यमबाट स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न चरणमा छलफल र अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिएका कारण धेरै लक्षित कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँगको संवादबाट कार्यक्रमले लक्षित गरेका विषयहरूको कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अनलाइन माध्यमबाट गरिने यस्ता प्रक्रियालाई यथावत चलिरहेकै छ । त्यसैको आधारमा पालिकाहरूले ऊर्जा समितिहरूको गठन, पहिलो चरणमा बनाएका ऊर्जा नीतिहरूको कार्यान्वयन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यहरू भइरहेका छन् ।