एक गाउँ एक उत्पादन : आर्थिक विकासको पहिलो शर्त

काठमाडौं ।
जापानी नागरिक डा. मुरिहितो हिरामात्थुले जापानबाट सन् १९७९ मा सुरु गरेको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आज विश्वका अधिकांश देशहरूले अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसले गाउँ–गाउँमा उपलब्ध स्रोतसाधन वा वातावरण अनुकूलको वस्तु उत्पादनमा जोड दिन्छ । नेपाल सरकारले पनि यस कार्यक्रमलाई विसं २०६३ सालबाट अवलम्बन गरिरहेको पाइएता पनि निश्चित गति लिएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी स्थानीय नागरिकलाई स्वरोजगार र आत्मानिर्भर बनाउने कार्यक्रम हो । यसले आर्थिक विकासका अवयवहरूलाई परिचालन गर्दै लैजान्छ । नेपाल सरकारले यस कार्यक्रमलाई सर्वप्रथम वाग्मती प्रदेशको दोलखा जिल्लामा लागू ग-यो ।

दोलखा जिल्ला लोक्ता उत्पादनको लागि छनौट गरियो । विगत ९ वर्षदेखि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ग्रामीण क्षेत्रको कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम एक गाउँ एक उत्पादन (ओभीओपी) अन्तर्गत हाल ७२ करोड लगानी भइसकेको छ । हालसम्म ४२ जिल्लामा यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिएको र जिल्लागतरूपमा विशेष वस्तुको उत्पादनमा ख्याति पु-याएका वा कहलिएका जिल्लालाई छनौट गरिएको हो । जिल्लामा व्यावसायिक सम्भावना बोकेका कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्र र मन्त्रालयले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकलाई आकर्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा आठवटा जिल्लाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रममा पहिलो वर्ष ३५ लाख तीन हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले लगानी गरेको थियो । त्यसपछि लगातार तीन वर्षसम्म तीन करोड रुपैयाँको दरले लगानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ र २०६८/६९ मा चार करोड लगानी भएको थियो भने त्यसपछिका तीन वर्षमा क्रमशः तीन करोड, छ करोड र चार करोड लगानी भएको थियो । जग्गा, भवन, श्रम, मेसिनरी औजारमा लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै निकायको प्रमुख लक्ष्य मुलुकको निर्वाहमुखि कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।

ठाउँ विशेष/वातावरण विशेषको उत्पादनमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्यबाट कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । सरकारले पाँचथर–अकबरे खुसार्नी, उदयपुर, दाङ, तेह्रयथुम, र धनकुटा– बाख्रापालन, बाजुरा–जैतुन खेती, रामेछाप र सिन्धुली– जुनार, पाल्पा– अदुवा, काभ्रे र रूपन्देही– डेरी, बागलुङ– हातेकाजग, कास्की, गोरखा र इलाम– कृषि पर्यटन, डोटी–जोराइलो, म्याग्दी– टिम्बुर, धनुषा– माछा, इलाम र मकवानपुर– किबी खेती, भोजपुर– सुन्तला, भोजपुर र पर्वत– लप्सी, कैलाली– चामल प्रशोधन, नुवाकोट– माछाको दाना, स्याङ्जा– कफी खेती, ललितपुर– अर्किड फूल, दोलखा– लोक्ता, सुनसरी– बेसार उत्पादनका लागि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत छनौट गरेको छ ।

त्यसैगरि सप्तरी– आँप, सिन्धुपाल्चोक– अर्गानिक कफी, बाँके– मुसुरो दाल, ताप्लेजुङ– अलैँची, रसुवा र नुवाकोट– रेम्बो ट्राउट माछा, स्याङ्जा– अदुवा प्रशोधन, बर्दिया– बेल, लमजुङ– ग्रामीण कृषि पर्यटन, झापा– सुपारी र चितवन बास्मती चामलका लागि छनौट गरिएका जिल्लाहरू हुन् । नेपाल सरकारको एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक लगानी बढ्दै गइरहेको छ । यी कार्यक्रम जिल्लामा कृषि उत्पादनको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नका लागि केन्द्रित भैरहेको छ । यो कार्यक्रमले जिल्लागत रूपमा उत्पादनको पकेटक्षेत्र घोषणा गरि उत्पादित वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मदत पु-याउँछ । व्यक्ति, क्षेत्र, सरकार र देश सबै पक्षको आय सिर्जना गर्दै यस कार्यक्रमले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गरिरहेको हुन्छ ।

यस कार्यक्रमले स्थानीयस्तरका मानिसको सामान्य सीप र दक्षतालाई विशिष्टीकरणतर्फ मोडिदिई मानिसहरूमा उद्यमशीलता जागृत गराउँछ, नयाँ–नयाँ वस्तु उत्पादनको खोजी हुन्छ, बजार विश्लेषण गरी वर्तमान बजार मागअन्तर्गतको वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुनथाल्छ । उत्पादित वस्तु बजारीकरण हुनपुग्दछ । स्वदेशमै उच्च खपत र निर्यात प्रवर्द्धन हुनगई देशले सहजरूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्दछ । पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाहरू गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै लागत घटाउने र वस्तुको बिक्री बढाउने नीति अवलम्बन गर्न पुग्दछन् । यो स्थानीय क्षेत्र वा सरकार सबैको लागि लाभदायक बन्न पुग्दछ ।

यस कार्यक्रमलाई उच्च प्रोत्साहन गर्न सरकारले लगानी सहुलियत नीति जारी गर्न आवश्यक छ । हालसम्म पनि अधिकांश उद्यमी असंगठित निकायबाट नै कृषि ऋण लिन बाध्य छन् यसका लागि उद्यमी किसान पहिचान गर्न र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई उत्पादनमा हौसला प्रदान गर्न जरुरी छ । सरकारले बजेटैपिच्छे घोषणा गरेको कृषि ऋण सुविधा वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन् । यो सुविधा कृषकको पहुँचसम्म पु-याउने काममा सरकारको फितलो उपस्थिति देखिन्छ, सक्रिए उपस्थिति देखिएको छैन, सिंहदरबारबाट वास्तविक किसान पहिचान हुँदैन, किसान चिन्न खेतबारीमा नै पुग्नुपर्दछ । सरकारले यही वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसकेकोले कृषि सहुलियत सरकार निकट विचौलियाले हत्याइरहेका छन् ।

विसं २०६३ सालबाट सुरु भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा हालसम्म बहत्तर करोड लगानी गरिएको छ । ४२ जिल्लामा लागू गरिएको कार्यक्रममा १४/१५ वर्षसम्ममा ७२ करोड लगानीले यस कार्यक्रमलाई कति महत्व दिइरहेको छ स्पष्ट हुन्छ । यसै वर्ष सरकारले राजनीति निकट व्यक्तिलाई सर्प पालनमा ७२ करोड बजेट विनियोजन गर्नुले देशको उत्पादन कतातिर मोडिइरहेको छ विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

दैनिक आवश्यकीय वस्तुको उत्पादनमा लगाउनुपर्ने लगानी पानीजहाज, रेल, घरघरमा ग्यासपाइपजस्ता अनाधार कुरामा खर्च गर्न सरकार उद्यत देखिन्छ । दुई तिहाइको सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ३० वटाभन्दा बढी भ्यूटावर निर्माण गरिरहेको छ लगभग तीन अर्ब हाराहारीको लागतमा ती भ्यूटावर बनिरहेका छन् । यिनले दीर्घकालीन उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा के–कति योगदान पु-याउँछन् यसको विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग समेत चुकेको देखिन्छ । उत्पादन उपयोगिताको सृजना हो । आजको बजार नयाँ, भिन्न–भिन्न वस्तुको निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

उत्पादन लागत घटाई बजारमा धेरै वस्तु बिक्री गर्ने अभिप्रायले उद्यमीहरूले उत्पादनमा विशिष्टीकरण हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेर हिँडिरहेका छन् । हिजोआज विश्व उत्पादनको निर्दिष्ट लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालले पनि एक गाउँ एक उत्पादनको नीतिलाई मूल मन्त्र बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ तर राजनीतिक अपरिपक्वताको कारण दीर्घकालीन उत्पादनमा ध्यान पु-याउन सकिरहेको छैन । विकास र समृद्धिको साँचो सरकारसँग हुनेहुँदा यसको जस अपजस सरकारलाई नै जान्छ ।