विकासको गति सुस्त छ

काठमाडौं ।
सार : श्री ३ को जहानीया राणा शासनको पञ्जाबाट देशले मुक्ति पाएको, नेपाल र नेपालीले प्रजातन्त्र ल्याएको संस्मरण गर्ने दिन फागुन ७ को पूर्वसन्ध्यामा आइरहँदा पनि देशमा सधैँजसो रडाको मच्चिन जानाले देशको अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको छ । ७१औँ प्रजातन्त्र दिवसमा आइपुग्दा पनि देशमा आम हड्ताल, नाराबाजी, जुलुसको सागर देखिरहनु परेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा यत्रो जनशक्ति खर्च हुनुमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र समष्टिमा विकासको आधारशीलामै प्रहार भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला । हो, हामीकहाँ विकासको गति धीमा छ, कछुवा शैलीको छ, सम्पूर्ण विचार केवल राजनीति र सत्ताकेन्द्रित छ, भागवण्डाको लुछाचुँडी छ, सबैलाई देशको भन्दा कुर्सीको मोह छ ।

स्थिर सरकारको खोजी गर्दै खर्बौँ रकम र लामो समयको लगानी गरेर प्राप्त भएको दुई तिहाइको सरकार अहिले धर्मराएको छ, प्रतिनिधिसभाको घाँटी चुँडिएको अवस्था छ । स्थिर भनिएको नेकपा सरकारले विकासको लागि गरिने पुँजीगत खर्च गर्न सकेन र उसको तेस्रो कार्यकालसम्म लगातार आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्दै घटाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक चालू वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकारलाई एक खर्ब ३० अर्बले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा सीमित गरेको छ । चालू खर्च नौ खर्ब १४ खर्ब ७८ करोडमा सीमित गर्दै पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडमा घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोडमा झारेको छ ।

साबिकमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश भएकोमा अब यसको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडको भएको छ । जसको व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३५ अर्ब जुटाइने संशोधित अनुमान छ । राजनीतिले अकस्मातै कोल्टो फे-यो, यो अस्थिर हुनासाथ अर्थतन्त्र र विकासमा प्रहार भइहाल्छ । १० वर्षे जनयुद्ध, भूकम्प र नाकाबन्दी अनि कोभिड प्रहारको घाउमा मलम लागि सकेको छैन । अहिले सरकारले २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घटाइसकेको छ । शान्त वातावरण भनिरहँदा पनि गत वर्ष ४७ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको देखिएन ।

नयाँ संविधान जारी भएको समय समेतलाई जोड्दा विगत ६ वर्षमा औसत ६६ प्रतिशत विकास खर्च नाघेको छैन । तीन वर्षसम्म दुई पाइलटले हाँकेको विमान संसद्मा गएर ठोक्कियो, सबैजसोले दुर्घटना हो भन्ने गरेका छन्, अहिले पङ्क्ति तयार गर्दासम्म विमानका चालक एक्लै छन्, बडो आत्म विश्वासका साथ विमान चलाउँदै छन्, तर देशमा डाँडा, पाखा, पखेरी धेरै छन् । अतीतमा पनि धेरै विमानहरू यहाँ ठोक्किएकै हुन्, माघ २८ मा अरु सह चालक र यात्रुहरूले लास्टै शब्दको अस्त्र प्रयोग गरिसकेका छन्, सुझबुझका साथ विमान चलाउँदा मात्र विकासको गति उल्टो नहोला ।

विश्वव्यापी विकासको मान्यता : संसारले नयाँ–नयाँ आयामहरूको खोजी गर्दै विकासका अवधारणाहरू ल्याइरहेको छ । विकासको रसास्वादन गर्दै यस धर्तीका तमाम जनसमुदायमा विकासको लहर फिजाउँने मान्यता बोक्दै दिगो विकासका सूचकहरू स्पष्ट पार्दै आएको छ । सक्नेले नसक्नेलाई, धनीले गरिबलाई, उठिसकेकाले उठ्न बाँकीलाई, उठ्दै गरेकालाई थप हौसला, उत्साह, सहयोग भनौँ टेको धान्ने काम गर्दै आएका छन् । कारण विश्व एक परिवार भन्ने नारा आएको धेरै भइसकेको छ ।

विश्वव्यापी घोषणाअनुसार दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू छन्, एक सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् भने तीन सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचकहरू तय गरिएका छन् । नेपालले थप सूचक समेत गरी चार सय ७९ बनाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यमा संसारका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी, समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने प्रमुख विषयहरू रहेका छन् । त्यस्तै सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैक्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच, सबैको रोजगारी, सम्पूर्णमा आर्थिक वृद्धि, उद्योगको भरपूर विकास, पूर्वाधारको विकास र दिगो सहरीकरण रहेको छ ।

हामीकहाँ लक्ष्य पूरा गर्ने मार्गमा अड्चन, समस्याहरू धेरै छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोसांस्कृतिक धरातल नै कमजोर छ । बजेटकै हिसाबले भन्नुपर्दा सात दशकको अभियानमा विदेशीहरूले पनि अनगिन्ती रकम खन्याइसकेका छन् तथापि बालुवाको पानीजस्तै भएको छ । हाल दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा हामीलाई वार्षिक पाँच खर्ब ८५ अर्ब रकम अभाव छ ।

विकास सूचकांकलाई हेर्दा : सपना देख्नु आफैँमा राम्रो हो । हालै योजना आयोगले विकास सूचकांक प्रकाशित गर्दै दीर्घकालीन मार्गचित्रको सपना देखेको छ । विकासका सूचकांकहरू स्पष्ट पारेको छ । जसानुसार हाल भइरहेको प्रतिव्यक्ति आय यूएस डलर एक हजार ९७ मा वृद्धि गरी आउने दुई वर्षमा १४ सय डलर पु-याउने र अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्दै देशलाई विकासोन्मुख देशको स्तरमा पु-याउने भनेको छ । विसं २१ सयमा पुग्दा त देशमा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय यूएस डलर पु¥याउने सपना पनि देखेको छ । स्तरोन्नतिकै लागि भने प्रतिव्यक्ति आयबाहेक अन्य सूचक धेरै नजीक भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै योजना आयोगले मानव सम्पति ९९ पुग्नुपर्नेमा हाल ७२ रहेको, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा हाल २४ रहेको भनेको छ ।

समुन्नत, स्वाधीन, समाजवाद उन्मुखको अर्थतन्त्र पनि भनेको छ । अवसरमा सबैको पहुँच, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित, उच्च जीवनस्तरसहितको सुखी जीवन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि देखाइएको छ । हाल चालू पन्ध्रौं योजनाको त उद्देश्य नै यही हो कोभिड १९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, वित्तीय संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समृद्धिको आधार तय गर्ने, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई परिस्कुत गराउने, अर्थतन्त्रको संरचनालाई रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायलाई स्थापना गराउने भनिएको छ ।

योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका लागि १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये समृद्ध नेपालको नाराका लागि चारवटा लक्ष्य छ । जसमा उच्च र समतामूलक रष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूरा उपयोग, सर्व सुलभ, आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता र उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व छन् ।

सुखी नेपालीको उद्देश्यतर्फ छवटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जसमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा र सम्मान छन् । १० लक्ष्य, ७६ खण्डीकृत सूचक नौ दीर्घकालीन रणनीति नै रूपान्तरणका संवाहक र आठवटा सहयोगी क्षेत्रहरूको पहिचान जोडिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धि दर १० दशमलव पाँच प्रतिशतको हुने, निरपेक्ष गरिबी शून्य प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि हुने जनसंख्या तीन प्रतिशतमा झार्ने, सम्पत्तिमा आधारित गिनीगुणक शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, १५ वर्षभन्दा माथिका श्रम सहभागिता ७२ प्रतिशतमा पु-याउने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता हिस्सा ७० प्रतिशत, जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जडित क्षमताको आधारमा ४० हजार मेगावाट पु-याउने, विद्युत्को पहुँच एक सय प्रतिशत, ३० मिनेटको दूरीमा यातायातको पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशतमा पु-याउने, राष्ट्रिय, प्रादेशिक लोकमार्ग ३९ हजार किमि, इन्टरनेट प्रयोगको जनसंख्या एक सय प्रतिशत, अपेक्षित आयु ८० वर्ष, प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु दर २० जना, प्रतिहजार जीवित जन्ममा पाँच वर्षभन्दा मुनिका बाल मुत्युदर आठ जना, १५ वर्षभन्दा माथिका साक्षरताको दर ९९ प्रतिशत, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधाको पहुँचका जनता ९५ प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या एक सय प्रतिशत, लैंगिक विकास सूचकांक एकमा पु-याउने, मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ७९० मा पु-याउने जस्ता दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको अवधारणापत्र सरकारले जारी गरेको देखिन्छ ।

आयात–निर्यातको सामान्य स्थिति : विकासको आयामलाई उत्पादन र निर्यातले भरथेग गर्ने हो । आफ्नो उत्पादनले हामीलाई धान्ने अवस्था छैन । भर्खरै उद्योग मन्त्रालयले देशको औद्योगिक उत्पादनको स्थिति अध्ययन गर्दै एउटा निचोड निकालेको छ । जसमा कोभिडका कारण उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमी आएछ देशमा ।

वास्तविक तथ्यांक त्योभन्दा अधिक छ, भनौँ देशमा उत्पादन नै छैन र त देश उच्च व्यापारघाटामा छ । जे हुन्छ दक्षिणतिरैबाट हुने हो । ५२ मा खरिद गरेको पेट्रोल एक सय १२ मा बिक्री हुन्छ, यहाँ त्यो पनि सरकारी निकायबाटै, अरुले नाफा खाए भनेर कसरी भन्ने । महिनामा २ पटक भाउ बढ्छ, खाने तेलको भाउ बढ्यो कसरी भन्ने ? उत्तरतिर साइनो पुरानै हो तर तातोपानी नाका नियमित खुल्दैन, बल्ल आंशिक खुलेको छ तर कहिलेसम्मलाई हो थाहा छैन । उसैसँग अहिले ५० प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । राष्ट्र बैंक भन्छ दक्षिणतिर भारतसँग आठ दशमलव चार र अन्य देशसँग चार प्रतिशतले निर्यात बढेको छ  ।

चालू आव ०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा हाम्रो कुल वस्तु निर्यात छ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई ६० अर्ब ८० करोडको भएछ तर आयात भने चार दशमलव आठ प्रतिशतले घटेर छ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोडको भएछ । कत्रो खाडल छ आयात र निर्यातको, यसलाई सम सन्तुलन राख्न देशले कदम चाल्नु प-यो पहिले । जाने वस्तुमा अलैँची, धागो, जुटका सामान, पस्मिना, चाउचाउ केही छन् र आउने वस्तुमा नानाखाना, छानाका वस्तु धेरै छन् । अघिल्लो वर्ष निर्यात–आयात अनुपात ८ः२ रहेकोमा यो वर्ष ९ः२ देखियो । हालैको श्रावणदेखि पुससम्मको अध्ययन गर्दा व्यापारघाटा मात्रै छ खर्बभन्दा माथि रह्यो ।

उपसंहार : जलस्रोेतको धनी देशमा यसलाई राजनीतिक उपयोगभन्दा आर्थिक यपयोग बढी गर्नुपर्छ । म्याग्दी र ढल्केवरको सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै नाक फुलाउनुको सट्टा विद्युत्को स्वदेश परिचालन र यसको भाउ घटाउनेमा कार्य योजना ल्याउनुपर्छ । विद्युत्मा नजानिदो थप महसुल लिइएको छ त्यसलाई तत्कालै हटाइनु पर्छ ।

नेताहरूले लिस्नो चढेर जनता बिर्सने र धोका दिने कामलाई रोक्नुपर्छ । अर्बौं अर्ब चुनावमा खर्च नगरी राजनीतिक पेसालाई विशुद्ध सामाजिक पेसा त्यो पनि मर्यादित, अवैतनिक गरिनु पर्छ, सधैँ कोकोहोलो र सडक रजाइँलाई छोडेर सबै जना अनिवार्य उन्नत कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । संख्या तोकेर निश्चित व्यक्तिबाहेक सबै राजनीतिमा आउने परम्परालाई छिटै अन्त्य गरिनु पर्छ । यसो नगर्दासम्म कागजी विकासको मेलोमेसोले जनता झुक्किने मात्रै हुन् ।