करोडौँ बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको जायजेथा जफत गरिने
काठमाडौँ ।
सरकारले बक्यौता रकम तिर्नका लागि क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने करोडौँ रकम नतिरेसँगै महालेखा नियन्त्रक कर्यालय तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले क्यासिनो सञ्चालकहरुका जायजेथा जफत गरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।
पछिल्लोपटक भने महालेखा र तहसिल कार्यालयले करोडौँ बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकहरुको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक हुनेमा क्यासिनो सञ्चालक राकेश बाधवा (भारत), पियुष बहादुर अमात्य (पोखरा), राधेश्याम सर्राफ (काठमाडौं), सुरेन्द्र बहादुर सिह र केटसरिन सिम्हना रहेका छन् ।
उनीहरुले समग्रमा सरकारलाई करिब एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यसरी बक्यौता रकम तिर्न बाँकीमा बाधवाका नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिले बक्यौताबापत ७९ करोड ३९ लाख, अमात्यको दि फूलबारी लिमेटडले ३६ करोड ६० लाख, सर्राफको होटेल याक एण्ड यति प्रालिले १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सिंहको ह्यापी आवर प्रालिले १० करोड २८ लाख ७० हजार र सिम्हनाको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले ११ लाख ९० हजार बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ ।
अमात्यको दि फूलबारी लि पोखरा, छिने डाँडा १५, सर्राफको याक एण्ड यति प्रालि काठमाडौं, नक्साल, सिंहको महाकाली ६ कञ्चनपुर र सिम्हनाको काठमाडौं ताहाचल स्थायी ठेगाना रहेको छ ।फागुन पहिलो साता कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै अगामी दिनमा पनि रकम नबुझाएमा कानुन प्रक्रियाअनुरुप अघि बढ्ने तथा यसो गर्दा सरकारी रकम बाँकी हुनेहरुको आर्थिक हानि नोक्सानी तथा सामाजिक प्रतिष्ठानमा क्षति हुन गएमा सोको जिम्मेवार कार्यालय नहुने समेत सरोकारावालाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
महालेखा तथा तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी सावाँ रकम अर्थात् बक्यौता र सोमा नियमानुसार लाग्ने ब्याज समेत बझाई आ–आफ्नो नामको लगत कट्टा गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११४ को उपनियम (१) बमोजिम सबैलाई आग्रह गरेको हो । यस्तै उक्त म्यादभित्र अर्थात् सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सरकारी बाँकी रकम नबुझाएमा सोही नियमावलीको सोही नियमको उपनियम (२) देखि (१२) सम्मका प्रक्रियाबमोजिम असुलउपर तथा कारबाही अघि बढाइनेछ । उक्त नियमावलीअनुरुप क्यासिनो सञ्चालकहरुले तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम नतिरेमा कार्यालयहरु जायजेथा जफतमा लाग्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि रकम बुझाइसकेको भएमा उक्त नियमावलीअनुरुप कार्यालयमा दाबी पेश गर्न समेत सकिने व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया