आममाफीले आपराधिक घटना बढ्ने डर

काठमाडौं ।
संविधानले दिएको कैद माफीको अधिकार यो पटक व्यापक दुरूपयोग भएको पाइयो । विगतमा यस्तो माफी पाएकाहरूले फेरि कसैको हत्या गरेर जेल परेका वा दण्ड तोकिएर पनि फरार रहेकाहरू समेतले आममाफी पाए । यसले बारम्बार हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरे पनि सत्ताको आडमा छुट्दै जाने हुँदा यस्तो कामले समाज कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

यसभन्दा पनि अझ बढी डरलाग्दो विषय हो कारागारको सिफारिस नै भई ज्यानमुद्दाका गम्भीर अपराधीहरूले माफी पाए । यसमा अर्को पक्ष उत्तिकै खतरनाक पक्ष यसरी माफी पाएकाहरूको नाम सरकारले लामो समयसम्म सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन । यसले पनि सरकार वा राष्ट्रपतिको नियत बुझाउँछ । सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा स्वीकृति जनाउनै पर्छ । तर त्यो पदले पनि त आफ्नो हस्ताक्षरको दुरूपयोग नहोस् भन्ने त ख्याल गर्नै पर्थ्यो । तर त्यस्तो भएको देखिएन । त्यसकारण यतिबेला अपराधको संरक्षणमा राष्ट्रपतिको समेत संलग्नता रहेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा यस्तो माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन् ।’ यो ठाउँमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने भन्ने । त्यो कानुन भनेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता हो । त्यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को (१, (२), (३), (४) आदिमा भनिएको छ, राष्ट्रपतिले माफी दिँदा कसुरको प्रकृति, उमेर र शारीरिक अवस्था, सजायको प्रकृति, कसुरदार थुनामा रहे/नरहेको अवस्था विचार गरी माफी दिनसक्ने अवस्था छ । तर यसमा विचार पु-याइएन ।

केही जघन्य अपराधमा यस्तो मिनाहा गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा नै लेखिएको छ  । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन सकिने छैन भनिएको छ । पछिल्लो समयमा ती सबै माफिमा परे । मुख्य कुरा त एकपटक यसरी नै माफी पाएर छुटेकाहरूले नै फेरि हत्या गरेर जेल बस्दा वा फरार भइरहेकै बेला आचरण सुध्रिएको भनी माफी पाएका देखियो, जो गम्भीर आपत्तिको विषय हो । यसले समाजमा आपराधिक घटनालाई प्रोत्साहित गर्ने अवस्था बन्दछ जो बढी डरलाग्दो हो ।

कानुनविदका अनुासर माफी पाउने व्यक्ति थुनामा भए कैद माफी पाउन सक्छन् । कैद मिनाहा भनेकै कैद भएर जेल बसेका व्यक्तिले पाउने सुविधा हो । जेल नै नबसेका दोषीले यो सुविधा नपाउनु पर्ने हो । तर यो पटक त्यस्तो पनि भयो । यो ७१औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट १५ जनाको कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायतका सजाय माफी भयो । अघिल्लो पटक आचरण सुध्रिएको भनेर माफी पाएका व्यक्ति फेरि व्यक्तिहत्यामा दण्डित भएर फेरि माफी पाउनु भनेको राज्यबाट अपराधको संरक्षण गर्नु नै हो । त्यसकारण सरकारको यो कामले समाजमा हत्या हिंसाको बढावा गरेको आरोप लागेको छ । सरकार सच्चिनु जरुरी छ ।