राष्ट्रपतिलाई झुक्याउने प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।
यतिबेला सबैतिर चर्चा भएको विषय हो, सरकारको दोहोरो नीति । सर्वसाधारण नागरिकले देशका राष्ट्राध्यक्षमाथि केही प्रतिक्रिया दिए भने सरकार कठोर कारबाहीमा उत्रने तर त्यही सरकारका प्रधानमन्त्रीले भने जस्तोसुकै गर्दा पनि केही नहुने । देशले अवलम्बन गरेको यो कस्तो दोहोरो नीति हो ? केही दिनअघि मात्रै एउटा समारोहमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी तहको काम गर्न खोजेको भन्ने आरोप लगउँदा एक नागरिक पक्राउ परे । ठूलो जनदबाब नपरेको भए उनलाई देशद्रोहको आरोप लगाएर वर्षौा जेलमा हाल्ने सरकारी योजना रहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

राष्ट्रपतिमाथि घृणा फैलाउने काम गरेको आरोपमा ती व्यक्तिलाई करिब १० घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमै राखिएको थियो । ती नागरिकले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले कार्यकारी काम गर्ने हो भने चुनाव लडेर कार्यकारी बन्न खोजियोस्, अहिलेको पद त्यस्तो होइन । अतः त्यस्तो नगरियोस् ।’ यति कुरालाई सरकारले सहन सकेन । तर प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्राध्यक्षप्रति योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको छल भएको पाइयो । यो कुरा सर्वोच्च अदालतले नै पुष्टि गरेको हो । मुलुकी अपराध संहिताले जे गर्न पाइँदैन भनेको छ प्रधानमन्त्रीले त्यही गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै बताएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५८ मा लेखिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनु हुँदैन ।’

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई काम गर्न अवरोध गर्ने उद्देश्यले त्यसको नियमित कार्यलाई असंवैधानिक तरिकाले अवरोध गरेको भन्ने त प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनले नै देखायो । यही ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनु हुँदैन भनी राज्यले निषेध गरिएको काम गरेका रहेछन् भन्ने देखियो । प्रधानमन्त्रीले गरेका काम कति असंवैधानिक हो भन्ने अदालतको फैसलाको त्यो अंश पढे पुग्छ ।

फैसलाको सम्बन्धित अंशमा भनिएको छ –संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले भन्ने फैसलाको यो अंशले नै बताउँछ प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिलाई झुक्याइयो जसले गर्दा कानुनबमोजिम काम दिइएन । यही ठाउँमा त्यो संहिताले गर्न हुँदैन भनी किटान गरिएको कुरा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्टैसँग गरिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसो भए राष्ट्राध्यक्षलाई झुक्याउने र काम गर्न सक्षम रहेको संसद्लाई काम गर्न नसक्ने भनी झुटो दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी कारबाही किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ । आम नागरिकको यो प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ ।