नेतृत्वका कारण झन् तनावको खतरा

काठमाडौं ।
दुई तिहाइको सरकारले काम गर्न पाएन, संसद्ले काम गर्न दिएन भन्दै विघटनमा परेको संसद्लाई अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि स्थिति भने विघटन हुनुभन्दा अघिकोजस्तै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा कसैले जिम्मेवारी लिन परेन । विघटनको अवस्थमा प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीत्वमाथि नै प्रश्न खडा भएको थियो ।

संविधानमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि न्यूनतम योग्यता प्रतिनिधिसमभाको सदस्य हुनु हो । त्यस्तो नभएको अवस्थामा सरकार कामचलाउ मात्र हुनेथियो । तर त्यसलाई स्वीकारिएन अर्थात् संविधानको त्यो व्यवस्था मिचाइमा प¥यो । विघटन भएदेखि पुनर्स्थापना भएसम्मका ६६ दिन यसरी नै बिते । सरकारलाई काम गर्न कतै रोकटोक भएन । यो एउटा मान्यताको कुरा थियो अर्थात् आफ्नो जन्मको स्रोत र शक्तिका रूपमा रहेको संसद् नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री संसद् विघटन नभएको अवस्था अर्थात् दुई तिहाइकै हैसियतमा रहेको जसरी काम भइरहे । त्यसपछि यो संस्था पुनस्र्थापित भयो । यो ठाउँमा फेरि अर्को तर्क आयो अदालतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन, किन दिने ? पुनर्स्थापना भएको छैटौँ दिन प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो दाबी गरेका हुन् आफ्नो गृह जिल्लाको एउटा कार्यक्रमा ।

यो अदालतले राजीनामा मागेका छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी ठीकै होला तर प्रधानमन्त्रीको काम त गलत हो भन्ने प्रमाणित नै भयो नि । तर पनि अवस्था फेरि पहिलेकै जस्तो छ र आफू फेरि ६४ प्रतिशतको संख्यामा रहेको भन्ने बताइन् थालिएको छ । यता सत्तारूढ दलभित्रको विवाद चरम अवस्थामा नै छ । पार्टी कानुनतः विभाजित भएको छैन भनिँदै छ तर यथार्थ के हो भने यी दुई दलभित्रको विवादले र प्रधानमन्त्रीको कामले समेत मूल्य र मान्यताप्रति चाहिँ दिनहुँ व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् ।

पुनर्स्थापित संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसको छ तर त्यो कसरी चल्छ भन्ने कतै पनि संकेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । यो पदबाट सिर्जित काम गर्ने हो संसद्ले । २५ प्रतिशतले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुबाहेक संसद्ले आफ्नो अधिवेशन आफैँ बोलाउन सक्तैन । यस्तो अधिवेशनमा तोकिएको विषयमा बाहेक अरु कुरा उठाउन पाइँदैन । प्रधानमन्त्री यो संसद् चाहँदैनन् भन्ने उनका कामले पुष्टि गरिसकेको छ । यो ठाउँमा उनको उपस्थिति बाध्यता मात्रै हो, हार्दिकता हुँदैन । सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना झगडिया भनी सार्वजनिक आरोप लगाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् कसरी चल्छ भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ ।

सत्तारुढ दलमा सांसदको संख्याको तानातानी चर्को रूपमा देखिन थालेको छ । विपक्षी अनिर्णित नै छ । यस्तो बेला निश्चय नै संख्याको खेल हुन्छ र त्यो प्रारम्भ भई नै सकेको छ । नेतृत्वमा नैतिक धरातल कमजोर रहेको देखिएको अवस्थामा अबको गतिविधि के हुन्छ र मूल्य र मान्यताहरूमा कहाँ–कहाँ प्रहार हुन्छन् भन्ने नै अन्योल छ । यहीँनेर सांसदका मूल्य तोक्न थालिएको अवस्था पनि प्रकट हुँदै छ । यतिबेलाको चिन्ताको विषय हो यस्ता विकृतिको अन्त्य कसरी होला ? संसद् विघटन भएपछि देश तनावग्रस्त थियो । तर पुनस्र्थापित संसद्मा नेतृत्वको भूमिकाका कारण झनै तनाव थपिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । होसियारी अपनाइएन भने जे पनि हुन सक्छ ।