मानहानिमा अदालतमा लर्को

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय, खासगरी संसद् विघटनको सन्दर्भमा बोलिएका कुरा र दिइएका प्रतिक्रियाका सन्दर्भमा अदालतको मानहानि पनि निकै नै चर्चाको विषय बन्यो । बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर आफूबाट मानहानि नभएको जिकिर प्रस्तुत गरे । यो एउटा नयाँ अभ्यास प्रारम्भ भएको हो कि जस्तो देखियो । खासगरी आफ्ना पक्षमा फैसला गराउन दबाब दिने र त्यसो भएन भने अदालतकै मानमर्दन गर्ने परम्पराजस्तै भएको अवस्थामा कार्यकारी मात्रै होइन पूर्वप्रधानन्यायधीशको समूहले जस्तो जस्तो जवाफ दिएका छन् त्यो पछिसम्म नै अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे फैसला कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अदालतमा यस्तो लर्को लागिरहँदा मानहानिका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूले यसलाई आफ्नो कवच बनाएको भन्ने कुरा सर्वोच्चबाटै आयो । मानहानिका सन्दर्भमा पछिल्लो समय आएको एउटा फैसलाको पूर्णपाठले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । त्यसको एउटा अंश पढियो भने धेरै कुरा खुल्छ । खासगरी अक्षरकर्मीहरू पत्रकारका बारेमा त यो नजिर नै हुनुपर्छ । एक जना पत्रकारले समाचार लखेबापत अदालतले गरको फैसलालाई सर्वोच्चले रद्द गरिदियो । अदालतको मानहानि नहुने गरी प्रकाशित समाचारबारे पत्रकारले बारम्बार क्षमा माग्दा पनि उसलाई सजाय गर्नुमा न्यायिक मनको विचलन भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित सामग्रीको अन्तिम जिम्मेवार पदाधिकारी सम्पादक तथा प्रकाशकलाई निजहरूले अदालतप्रति सम्मान र आस्था प्रकट गरेको भनी सफाइ दिने तर संवाददातालाई सजाय गर्ने कार्यमा अन्तरनिहित पूर्वाग्रह थिएन भन्न सकिँदैन । संवाददाताको हैसियतबाट प्रकाशन गरेको समाचारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै खतरा सिर्जना गरेको पाइएन । कुनै न्यायाधीशको तस्बिरसहित अप्रिय टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन । यस मुद्दामा विवादित भनिएको समाचारको अन्तरवस्तु र त्यसले न्यायिक कार्यमा पार्नसक्ने सम्भावित खतरालाई तुलना गर्दा उक्त विषय नै मानहानिको कसीमा पर्न नसक्ने देखिँदा पुनरावेदकले बारम्बार बयानको क्रममा क्षमायाचना गर्दागर्दै सजाय गर्नु न्यायिक मनको विचलन भएको मानिने अवस्था देखिन्छ ।

मानहानिको मुद्दामा सबैभन्दा बढी तानिने वर्ग नै पत्रकार हो । नेताहरूले कुनै विशेष अवस्थामा मात्र राय दिने हुन् । अरुको प्रतिक्रिया दिँदा समेत मानहानि मानिएका विगतका उदाहरण छन् । यस्तो मुद्दामा न्यायाधीश तथा न्यायिक निकाय, प्रक्रिया, अदालत र लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले मानहानि लगाउने कुराको एउटा सीमा तोकेको छ । क्षमा माग्दा पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर दण्ड दिनु राम्रो होइन भनिएको अवस्थाले मानहानिका अरु मुद्दाकका सन्दर्भमा फैसला हुँदा सतर्क हुनका लागि न्यायाधीशहरूलाई पनि मार्गदर्शन गरेको बुझ्न सकिन्छ ।