आर्थिक विकासमा ठूलो धक्का

काठमाडौं ।
खासगरी प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछिका प्रत्येक दिन देश समृद्धिको चुलीमा पुगिसकेको भनी भाषण आइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निरन्तर दोहो-याइरहेका यो कुरा जति बढी पटक बोलियो त्यति नै स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतामा धेरे नै विश्वासिलो भएको झल्को दिन्थ्यो । पछिल्लो समय सरकारको तीन वर्षको उपलब्धि भनी प्रधानमन्त्री आफैंले देखाएका विवरणमा पनि समृद्धिको यस्तो यात्राको वर्णन झनै बढी प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले आफ्ना कामको स्थिति देखाउन बेला–बेलामा हरेक मञ्चहरू प्रयोग हुन्छन् नै । तर यो पटक भिन्न के भयो भने एउटै विषय पटक–पटक दोहो-याइयो । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको प्रमुख कारण सरकारले काम गर्न नपाएको उल्लेख छ भने अर्कातर्फ इतिहासमै यो सरकारले बढी काम गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देश समृद्धितर्फ धेरै माथि पुगिसकेको भन्ने बताइरहँदा एउटा सरकारी निकायले देशको अवस्था चार दशकअघिको ठाउँमा रहेको बतायो । तथ्याङ्क विभागले २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ९९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो भनेको आर्थिक वृद्धिदरतर्फ एकदमै नकारात्मक चित्र हो ।

उक्त अध्ययनको विवरणअनुसार यसअघि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा नेपालको अर्थतन्त्र एक दशमलव तीन प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । त्यो वर्षको तुलनामा पनि यो वर्ष ऋणात्मकतर्फ शून्य दशमलव ९६ ले बढी छ । स्वाभाविक छ उल्लेख भएको यो वर्ष देशमा कोभिड–१९ को महामारी थियो । त्यसको प्रभाव चौतर्फी पर्न गयो । जसले अर्थतन्त्रको मापक मानिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हो भन्ने भनाइ छ यो तथ्याङ्क बताउने सरकारी निकायको । तर यो ठाउँमा सम्झनुपर्ने कुरा हो यसअघि २०७२ सालको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई मुलुकले व्यहोरिसकेको थियो । त्यसबेला अर्थतन्त्रको वृद्धिदर शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा चाहिँ झरेका हो तर यति ठूलो रकमले ऋणात्मक भने थिएन ।

यो सन्दर्भमा विज्ञहरूको भनाइ छ, देशको अर्थतन्त्रको जग नै दह्रो हुन नसक्दा र यो महामारीको सामना पनि सहीरूपले गर्न नसक्दा यस्तो परिणाम देखिको हो । योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षका अनुसार विदेशबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाइहेको सरकारले एउटा पनि आयोजना पूरा गर्न सकेन, जसले मुलुकको पुँजीवृद्धिमा सहयोग गर्छ । प्रत्येक पछिल्ला वर्ष पुँजीगत खर्च झनै कमजोर हुँदै गयो ।

करिब दुई तिहाइको स्थिर सरकार बन्दा पनि बितेका वर्षमा पुँजीगत खर्च किन कम भयो भन्नेतर्फ कतै हेरिएन । बरु खर्च गर्न नसकेर लक्ष घटाउने काम भयो । गएको माघमा मात्रै पनि लक्ष्य घटाइएको थियो । विज्ञहरूले औँल्याएको एउटा पक्ष यो पनि हो । उनीहरूकै अनुसार वर्षमै तीन पटक बजेटको लक्ष्य परिवर्तन गर्नप-यो भने स्वाभाविक छ जग बलियो बनाउनेतर्फ सोचिएन र त्यसैकारण यस्ता महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आउँदा अर्थतन्त्रमा सजिलै प्रभाव पर्न गयो । यो चित्र सरकारका लागि पाठ पनि हो ।