संसद्ले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा

काठमाडौं ।
संसद् विघटनले लामो समय देशमा जनप्रतिनिधित्वको शून्यता खडा भएको थियो । प्रतिनिधसभा विघटन भएको पुस ५ र सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापन गरेको फागुन ११ बीचका समय धेरै अन्योलमा रह्यो । कुन बेला के हुन्छ भन्ने एकअर्काबीच शंका उपशंकाहरू व्यक्त भइरहेका थिए आपसी भेटघाटमा पनि । कतिपय अवस्थामा संकटकालका कुरा पनि आए भने प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दोहो-याएका निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउन सकेका थिएनन् । वातावरण पनि त्यस्तै थियो खासगरी शासनमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गुमेको हो कि भन्ने थियो सबैतिर । यसले एकप्रकारको उकुसमुकुसको स्थिति पैदा गराएको थियो । ६६ दिनपछि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएर देशलाई एउटा बाटोमा ल्याएको थियो तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो दिन सकारात्मक देखिएन ।

पुनर्स्थापनापछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध हुन गयो । सरकारले विघटन गर्दा संसद्ले काम गर्न नदिएको भनेको थियो । कतिपय उदाहरण त संसद्मा थन्किएका विधेयक नै प्रस्तुत भए । त्यसो हो भने पुनर्स्थापित संसद्मा एजेण्डा नभएको होइन । यता पुनर्स्थापनाको माग गरी सडक आन्दोलन गरिरहेकाहरूका लागि त यो आफैँले विजय मानेको कुरा थियो । तर अधिवेशनको पहिलो दिन नै कसैको बहिष्कार र कसैको रोस्टम घेराउमा प-यो जसको कारण यो दिनको बैठक स्थगित । यस्तो अवस्था सोचिएजस्तो होइन । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको विषय असंवैधानिक भएपछि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई सही मार्गमा हिँडाउने काम संसद्ले नै गर्ने हो । त्यसमा चुकियो भने त सरकारलाई झनै हाइसञ्चो हुनेभयो नै ।

यो दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका दलहरू यो बैठकमा एकै ठाउँमा देखिए, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो । यो दिनको प्रमुख विषय थियो, संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको विरोध हुनु । त्यसकारण उनीहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन्  । तर यही निहुँमा संसद्को अर्को बैठक चार दिन पर स-यो । यसबाट यत्रो संवैधानिक अभ्यासपछि पुनर्स्थापित संसद्ले पनि काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको बुझे धेरैले ।

यसदिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नमान्ने अडान लियो । यो एक हदसम्म ठीकै थियो । गएको मंसिर ३० मा सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो र त्यसका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिहरू भएका थिए । ती नियुक्ति संसद्मा सुनुवाइ नै नगरी कार्यान्वयनमा गएकाले यसलाई पनि सच्याउने थलो संसद्नै थियो ।

यो अभ्यास हुँदाहुँदै रोस्टम घेराउलाई निहु बनाएर सभामुखले पहिलो बैठक नै चार दिन पर सार्नुले संसद् निकास दिनेभन्दा आफैँ समस्याको थलो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढायो । यो कुरा यसकारणले उल्लेख गर्नुपर्ने भयो अबका दिनमा यी कुरा दोहोरिन हुँदैन । सरकारको प्रकृति नै संसद् छल्ने हुन्छ । त्यसै पनि संसद् भनेको विपक्षको हो भने चलन छ । यसलाई ध्यानमा राखिएन भने कतिपय अवस्थामा अनर्थ पनि हुन जान्छ ।