शिलान्यासकै मोहमा सरकार

काठमाडौं ।
पछिल्ला दिनलाई हेर्ने हो भने सरकारमा शिलान्यासको मोह उग्ररूपमा नै देखिएको छ । निर्माण थालनी हुन अझै वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थाका काममा समेत धमाधम शिलान्यासको काम भइरहेका छन् । संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको दिनबाट गणना गर्ने हो भने धेरै संख्यामा शिलान्यास गरिएका छन् ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आयोजनाको शिलान्यास गर्दा जनताबाट नै लखेटिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सन्दर्भ हो यो । यो स्वाभाविक काम थियो भने निश्चय नै आफैंले मत दिएर छानेका आफ्नो प्रतिनिधिले विकासको जग हाल्ने काम गर्दा ताली बजाएर स्वागत गर्नुपर्ने हो । तर भयो उल्टो ।

शिलान्यास भइरहेको ठाउँमा स्थानीयले नाराबाजी र ढुंगा प्रहार गरेपछि मन्त्री नै भागेर हिँड्नुपरेका दृश्य देखियो । यसले नै बताउँछ यो स्वाभाविक काम थिएन । स्थानीय यति धेरै मात्रामा आक्रोशित थिए कि ठूलो सुरक्षा घेराबीच औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेर भाषण गर्न थालेका मन्त्रीलाई स्थानीयले स्टेजतर्फ ढुंगा प्रहार गर्दै उनीविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि उनले दुई मिनेट पनि भाषण नगरी कार्यक्रम टुंग्याएका थिए । यो ठाउँमा विभागीय अर्का मन्त्री पनि थिए । उनले समेत बोल्न पाएनन् । भागेर नै निस्कन प-यो ।

वास्तवमा नै यो शिलान्यासमा नागरिकको सहभागिता थियो, यो ठाउँमा यो क्षेत्रको आवश्यकता पनि थियो भने यस्तो हुने थिएन होला । यसमा अरु जे भए पनि शिलान्यासका लागि पूरा हुनुपर्ने सर्त यो ठाउँमा पालना नभएकोे भन्ने यसले बताउँछ । जग्गा अधिकरण, निर्माण प्रक्रियाको थालनी, स्थानीय जनतासँगको सम्बन्ध आदि यो ठाउँमा केही पनि पालना भएन । केवल आफूले शिलान्यास गरेको भन्ने अभिलेख राख्ने लोभले मात्र यो काम भएको हुँदा समस्या आएको हो । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने शिलान्यास गरेर मात्र विकास हुँदैन, न देश समृद्धितर्फ नै जान्छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २५ वर्षअघि यसरी नै धुमधामसँग शिलान्यास भएको थियो । त्यसबेला शिला राखिएको त्यो आयोजना पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने थियो तर २५ वर्षमा पनि सकिएको छैन । शिलामा नाम लेखाउने धुनमा गरिएका यस्ता शिलान्यासले विकास निर्मांणलाई जिस्क्याइरहेको हुन्छ । यही हप्ता प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको एउटा शिलान्यास अर्को नमूनाका रूपमा प्रकट भयो ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको भन्ने समाचारले सञ्चार माध्यमहरूमा धेरै ठाउँ लिइरहेका बेलाका हप्ता दिनमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले गरेका शिलान्यासका संख्या दर्जनभन्दा बढी देखिएका छन् । त्यसमध्येको एउटा हो, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यास ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारमा यो आयोजनाको शिलान्यास भयो । यो यस्तो शिलान्यास थियो जो निर्माणको कामको थालनी हुन नै एक वर्ष लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीको विशेष इच्छा पूरा गर्न मात्रै यो आयोजनाको शिलान्यासको आयोजना गरिएको हो । अझ अच्चम्मको कुरा त यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नै भएको छैन र त्यस्तो सम्झौता हुन नै वर्षदिन लाग्नेछ त्यो पनि धेरै छिटो भएको अवस्थामा ।

सिँचाइ विभागका अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न भनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई ठेक्काको आसयपत्र मात्रै जारी गरिएको अवस्था छ । निर्माणका लागि सम्झौता हुनु र आसयपत्र मात्र जारी हुनुमा आकासपातालको अन्तर हुन्छ । जनकारका भनाइमा सरकार तलमाथि भयो भने शिलान्यासको मौका गुम्छ भन्ने सोचाइबाट दबाबमा यो कार्यक्रको आयोजना गरिएको हो । सरकारमा यस्तो मोह बढ्दै गयो भने विकास निर्माणका काम कागजमा मात्र सीमित हुने खतरा बढ्छ ।