सरकारको जवाफदेहिता कता ?

काठमाडौं ।
देश निर्माणको मूल मार्ग मानिने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो आफैँ विधिबाट निर्देशित हुन्छ भने विधानबाट सञ्चालित । त्यसकारण विधि र विधानको समिश्रण नै लोकतान्त्रिक शासन हो र त्यसको दायित्व आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनता र जनताकै संस्थाप्रति हुन्छ । जनताको थलो भनेको संसद् हो । देशको सर्वोच्च कार्यकारी छान्ने निकाय पनि यही हो । देशको कार्यकारी अर्थात् सरकार जन्माउने निकाय नै त्यो सरकारको जवाफदेही हुने थलो हो ।

संसद्प्रतिको जवाफदेही नै जनउत्तरदायी सरकारको संवैधानिक निजी कर्तव्य र दायित्व पनि हुन आउँछ । तर यतिबेला प्रश्न उठेको छ– अहिलेको सरकार कोप्रति जवाफदेही हो ? संसद्प्रति भनौँ भने लक्षण त्यस्तो देखिँदैन । होइन भनौँ भने संविधानमा त्यस्तै लेखिएको छ । त्यसकारण यतिबेला जवाफदेहिता पनि देखाउने र पालना गर्नेगरी विभक्त भएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने ठाउँ संसद् हो । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले यो संसद्लाई नै समाप्त पार्ने असफल प्रयास गरे । उनले यो संसद्ले काम गर्न सकेन भनेर २०७७ पुस ५ गते उनले संसद्को बाँकी कार्यकाल समाप्त गरिदिएकै हुन्  । उनले वक्तव्यमा नै भनेका छन् यो कामै गर्न नसक्ने वा काम लाग्दै नलाग्ने संसद्लाई मैले भत्काइदिएँ वा समाप्त गरिदिएँ ।

अझ स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने त उनले मारिदिएको हो संसद्लाई । आफैंले मारिदिएको संसद्प्रति अब उनी जवाफदेही छन् भनी कसरी मान्ने ? खासगरी सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछिको संसद् बैठकमा उनको अनुपस्थितिले पनि यही कुरा बताउँछ कि उनी यो संसद्मा प्रवेश गर्न नै चाहँदैनन् । उनले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वाेच्चले ठूलो रस्साकस्सीका बीचमा ६६ दिनको अभ्यासपछि ब्युँताइदियो । ब्युँतिएपछि २३ र २६ फागुनमा गरी यसको बैठक दुई पटक बस्यो । यी दुईवटै बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम उनको वारिस भएर मन्त्रीले गरेका भन्ने विवरण बाहिर आए । कसैले प्रधानमन्त्रीको यो अनुपस्थिति संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको रूपमा लिए भने कतिपयले हिनताबोधका कारण पनि प्रवेश नगरेका माने । कुरा के हो भन्ने प्रस्ट भएको छैन र लगत्तै बस्न लागेको अर्को बैठकमा उनले के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा बढिरहेको छ ।

संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत काम गरेको भन्ने त सर्वोच्चको आदेशबाट औपचारिकरूपमा नै स्थापित भइसकेको छ । जब प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको भनी पुष्टि भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका भए यस्तो प्रश्न उठ्ने थिएन । आफैँले जीवित रहनलायक छैन भनी समाप्त पारेको संस्थाप्रति बाँकी कार्यकालमा उनी जवाफदेही हुन्छन् भनी पत्याउने अवस्था रहँदैन ।

अदालतले यस्तो फैसला गरेपछि देशका प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धाराअन्तर्गतका हुन् भन्ने पनि अन्यौलमा नै छ । त्यसकारण पनि यो सरकार कोप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ भन्ने प्रश्न उठेका हो । सरकारको हैसियत नै खुलेको छैन भने त्यस्तो सरकारबाट जवाफदेहिता खोज्नुको पनि अर्थ भने छैन ।