नयाँ आयोजना समावेशमा अर्थको शर्त ठूला आयोजना सक्न दबाब

काठमाडौँ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा हाल निर्माणाधीन ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिएका आयोजनाहरुको भुक्तानीलाई बजेट प्रस्ताव गर्न सुझावदिएको छ ।

ठूला आयोजना, अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिएका आयोजनाहरुलाई रकम पुगेपछि मात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न पाइनेछ । तर, अर्थले दिएको बजेटको सिलिङ्गले पुराना आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनमै धौधौ पर्ने भएकाले नयाँ आयोजना समावेश हुने सम्भावना न्यून रहेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु बजेट सिलिङ्गमा समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने’, सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । साथै आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न पनि अर्थले सुझाव दिएको छ । अर्थले सुझाव भने पनि यसलाई मन्त्रालयहरुले निर्देशनकै रुपमा लिने गरेका छन् । अर्थले नचाहेसम्म अन्य मन्त्रालयले योजना समावेश गरेर पठाए पनि बजेट पाउने सम्भावना छैन ।

मुख्यसचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दीगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा सोमबार जारी प्रेस नोटमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तराबद्धता कायम गर्नुपर्ने अर्थको नयाँ बजेटमा सुझाव रहेको छ । अर्थले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने, उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने पनि जनाएको छ ।

यस्तै, बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने, खर्चसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै, ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न, वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरु विनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्न, तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको छ । तर नयाँ आयोजनालाई भने अध्ययनका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थको सुझाव छ ।

दिगो विकास, लैंगिक र जलवायु परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियाकलापमा नै कोडिङ गर्ने, सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने, ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने शर्त अर्थको छ । चालू आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाउन पनि अर्थले विभिन्न मन्त्रालयलाई भनेको छ । चालू वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्न मन्त्रालयलाई अर्थले भनेको छ ।

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न, कार्यसञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने र भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउन भनेको छ ।

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलीकृत गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए भने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कोतिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालू आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताका थिए ।

कार्यक्रममा सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरीपन हटाउनुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुले यही चैत १५ गतेभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।